-गंगाधर बनसोडे
शहरीकरण हा विषय अलीकडच्या काळात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासात महत्त्वाचा विषय बनला आहे. शहरीकरण या विषयाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या अभ्यासामध्ये प्रामुख्याने ‘शहरीकरण’, ‘शहर विकास’ आणि ‘शहर’ या अनुषंगाने जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था विशेषतः जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यूएनडीपी, यूएनआयडीओ यासारख्या संस्था जगातील शहरीकरणाच्या संदर्भात सातत्याने विविध अहवाल प्रसिद्ध करत असतात. त्यामुळे शहरीकरण हा विषय आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून अभ्यासला जातो.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण मोहिमेअंतर्गत शहर विकास योजना तयार करण्यासाठी पुढील टप्पे सांगितले गेले. १) शहरातील लोकसंख्याविषयक, आर्थिक, वित्तीय, भौतिक, पायाभूत सुविधांविषयी, पर्यावरणविषयक, संस्थात्मक आणि शहराचे सामर्थ्य-दुर्बलता-धोके-संधी विश्लेषणासह इतर सद्यकालीन परिस्थितीचे सखोल विवेचन, २) शहराच्या परिप्रेक्ष्याचा विकास, ३) शहर ज्या स्थितीमध्ये आहे आणि ज्या स्थितीमध्ये जाणे अपेक्षित आहे ती तफावत भरून काढण्यासाठी व्यूहरचनेची आखणी आणि ४) शहर गुंतवणूक योजनेची आखणी आणि वित्तीय व्यूहरचना तयार करणे.
ही प्रक्रिया सल्लामसलतीद्वारे घडून यावी.” म्हणजेच जनेरानापु या योजनेच्या माध्यमातून जो निधी शहरांसाठी मिळणार आहे, तो निधी त्या-त्या शहरांच्या सुधारणेसाठी कोणत्या प्रकारच्या योजनेसाठी आवश्यक आहे त्यानुसार निधींचे वाटप केले गेले. हा निधी शहरातील पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक आणि परवडणारी घरबांधणी यासाठी वितरित करण्यात आला. मुळात यासाठी “शहरांनी शहर विकास आराखडे तयार करणे आवश्यक होते. शहर विकास आराखडे तयार करताना स्थानिक पातळीवरील महानगरपालिकांनी स्वबळावर लोकप्रतिनिधी, स्वतःचे कर्मचारी आणि लोकसहभाग घेऊन बनवावेत, अशी अपेक्षा होती. परंतु, आपल्या बहुतेक महापालिकांमधील लोकांना इतर बरीच राजकीय कामे, उठाठेवी असल्यामुळे, प्रकल्पांच्या बांधकाम निविदा कोणत्या कंत्राटदारांना द्याव्यात याची जास्त काळजी असल्याने, त्यांनी विकास आराखड्यात स्वतःचे काही योगदान दिलेले दिसले नाही. शिवाय विकास आराखडे करण्यासाठी खाजगी सल्लागार कंपन्या नेमण्याची पळवाट असल्याने त्यांची नेमणूक करण्यापुरते राजकीय नेते सक्रिय होतात. अशाच प्रकारे महापालिकांनी देशी-विदेशी कंपन्यांना भरपूर पैसे देऊन त्यांच्याकडून झटपट विकास आराखडे तयार करून घेतले. शहर सुधारणेच्यादृष्टीने जेव्हा प्रकल्प सुचवले गेले, तेव्हा त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांच्या अंदाजावर आणि तरतुदींवर लोकप्रतिनिधींनी हिरिरीने भाग घेतला. परंतु, नागरिकांना ते किती लाभदायक ठरतील, त्यांचे प्राधान्य काय आहे याची चर्चा झालीच नाही. काही शहरांचे काही प्रकल्प निवडले गेले. त्यांना केंद्र शासनाचे पैसेही मिळाले. मात्र त्याचे लाभ नागरिकांच्या वाट्याला किती आले, याचा ताळेबंद कोणत्याच महापालिकेने मांडला नाही.” याचाच अर्थ केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधीचा वापर हा सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार केला.
कोणत्याही शहराचा विकास करताना तो शाश्वत स्वरुपाचा असला पाहिजे. शहरातील नागरिकांच्या दीर्घकालीन कल्याणाचा विचार त्यात झाला पाहिजे. अशी सर्वसाधारणपणे विकासाची संकल्पना आहे. यासाठी विविध पातळीवर मंजूर झालेल्या योजनांमधून प्राप्त होणाऱ्या अर्थसहाय्यातून उपाय-योजना करीत असतांना शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. असे असतानाही आपण गरज नसणाऱ्या गोष्टींवर पैसे खर्च करीत असतो. त्यामुळेच आपल्याकडील शहरांचा विकास हा नियोजितपणे होत नाही. यास अनेक कारणे असली तरीही राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तींचा अभाव आणि आर्थिक गुंतवणूक हे एक प्रमुख कारण असू शकते. मागील दोन दशकांपासून ‘शहर विकास’ हे खाते महत्त्वाचे बनले आहे.
शहर विकास आराखडा म्हणजे काय?
शहर विकास आराखडा म्हणजे कोणतेही शहर पुढील वीस वर्षांमध्ये कोणत्या दिशेने वाढणार आहे. शहराचा विस्तार व विकास होताना कोण-कोणत्या गोष्टींवर विशेष भर दिला जावा. या बाबींचा सारासार विचार यात केला जातो. यासाठी महापालिकेनी दर वीस वर्षांनी शहर विकास आराखडा तयार करून त्याला राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी घेणे आवश्यक असते. शहर विकास आराखड्यात शाळा, आरोग्य, ॲमिनिटी स्पेस, गार्डन, खेळाची मैदाने, पोलिस ठाणे, रस्ते आदी. सारख्या पायाभूत गोष्टींसाठी जमीन आरक्षित केली जाते. शहर विकास आराखड्यातील तरतुदीनुसारच शहराचा विकास घडून येत असतो.
यात शहरातील जमीन वापर नकाशे, अहवाल आणि अंमलबजावणीचा आराखडा असतो. यामध्ये पुढील बाबींची गरज नमूद केलेली असते. १) जमिनीच्या वैविध्यपूर्ण वापराचा विनियोग २) जमिनीच्या विकासाचे नियमन आणि ३) पायाभूत सुविधांची पूर्तता. योजना, क्षेत्रनिश्चिती, उपविभागीय व बांधकाम नियमन, भांडवली अंदाजपत्रक, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नागरी नूतनीकरण अशा कायदेशीर संरक्षणात्मक साधनांचा योजनेच्या अंमलबजावणीत सहभाग असतो. इतर साधनांमध्ये करधोरण, विशेषतः जमीन आणि मालमत्ता करधोरण, जमीन जुळणी आणि क्षमतानिर्मिती यांचा समावेश होतो. शहराच्या विकासात जमिनीचा वापर कशासाठी केला जातो, यावरून देखील तेथील शहर विकास ठरत असतो.
शहर विकास आराखड्यानुसार शहरातील जमिनीचा वापर ठरवला जातो. उदा. पुणे शहराच्या पहिल्या शहर विकास आराखड्यानुसार शहराचा विकास हा आडव्या पद्धतीने केला गेला. पुणे महानगरपालिकेचा पहिला शहर विकास आराखडा १९६६ साली तयार करण्यात आला. त्याला १९८७ साली सरकारची मंजुरी मिळाली. तर दुसरा शहर विकास आराखडा हा १९८७ साली राज्यशासनाकडे सादर केला. त्याला २००१ साली मान्यता मिळाली.
वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण झालेले प्रश्न
शहराच्या आजूबाजूला असलेली गावे शहरात येऊ लागल्याने शहरे विस्तारत आहेत. यावेळी शहरांच्या प्रशासकीय रचना, पद्धती आणि प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन शहर विस्ताराचे धोरण आखले पाहिजे. यासाठी स्थानिक नागरिक, प्रशासन आणि राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांची भूमिका महत्त्वाची असते. शहराच्या पुढच्या किमान ५० वर्षांचा विचार करुन शहराचा विस्तार आणि वाढ करायला हवी. केवळ शहरे ही विकासाचे इंजिन असतात, म्हणून शहरांच्या आजूबाजूंची गावे शहरांत समाविष्ठ करुन आपण काय साध्य करतोय. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी मूलभूत गरजांची पूर्तता सरकारला करता येत नसेल, तर शहरं वाढून शहरांचा विकास होणार आहे का? हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. कोविडनंतरच्या काळात शहरांच्या विकासात मूलभूत बदल करण्यासाठी नागरिकांना सहभागी करुन घेणे. नागरिकांना आपल्या मूलभूत गरजांची जाणीव असणे ही सध्याच्या काळाची गरज आहे. शहरातील अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये गट्टार, रस्ते, कच्चे घर आणि दूषित पाणी यासारख्या समस्येचा सामना करावा लागतो. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य सृदृढ कसे असेल.
येणाऱ्या काळात शहरीकरणाच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणाम हा शहरांमधील पायाभूत सोयी-सुविधांवर होऊ लागला की, शहरातील अनियोजित विकास, वाढत्या झोपडपट्ट्या, बेरोजगारी आणि गुन्हेगारी सारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत राहणार आहेत. त्या समस्यांना तोंड देण्याची किती सिद्धता शासन-प्रशासन राखते, यावरच अवघ्या देशाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.