वाढवण बंदर

• विजय चोरमारे

महाराष्ट्राच्या मुळावर उठलेला आणि स्थानिकांचे संसार उद्ध्वस्थ करणारा विनाशकारी वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द झाल्याशिवाय लढा थांबणार नाही, असा निर्धार पालघर जिल्ह्यातील वरोर वाढवण येथे शुक्रवारी उलगुलान वाढवण बंदर विरोधी जनआक्रोश सभेत करण्यात आला. सर्वपक्षीय नेत्यांनी या प्रकल्पाविरोधातील लढा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. मोदी-शहांना पालघरचा विकास करायचा नाही तर अदानीचा विकास करायचा आहे, त्यासाठी सरकार इरेला पेटले असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

केंद्रसरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात प्रस्तावित असलेले वाढवण बंदर हा केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी सागरी व्यापार धोरणाचा भाग असलेला प्रकल्प आहे. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची संधी असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र या बंदरामुळे कोकण किनारपट्टीचे पर्यावरण, स्थानिक मच्छीमारांचे जीवन, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि डहाणूच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वाढवण बंदराचा प्रश्न केवळ विकास विरुद्ध पर्यावरण असा मर्यादित नाही. देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रारूपात स्थानिक माणूस, त्याची उपजीविका आणि पर्यावरण यांना नेमके किती महत्त्व आहे, हा त्यामागचा मूलभूत प्रश्न आहे.वाढवण बंदर प्रकल्प नेमका काय आहे?

हेही वाचाः वाढवण बंदराच्या विरोधात माकपचा ४० हजार शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च

वाढवण हे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावरील गाव आहे. मुंबईपासून सुमारे १४० ते १५० किलोमीटर अंतरावर हे बंदर उभारण्याचे नियोजन आहे.

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड ही विशेष उद्देश कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. या कंपनीमध्ये जेएनपीएचा ७४ टक्के, तर महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचा २६ टक्के हिस्सा आहे.

१९ जून २०२४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली.

प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक : ७६,२२० कोटी रुपये.

हेही वाचाः विनाशकारी वाढवण बंदर रद्द होईपर्यंत लढा  चालू राहणार  : हर्षवर्धन सपकाळ

वार्षिक मालवाहतूक क्षमता : सुमारे २९८ दशलक्ष मेट्रिक टन.

कंटेनर हाताळणी क्षमता : सुमारे २३.२ दशलक्ष TEU.

नऊ कंटेनर टर्मिनल.

चार बहुउद्देशीय बर्थ.

चार द्रवरूप मालवाहतूक बर्थ.

एक रो-रो बर्थ आणि एक तटरक्षक दलासाठी बर्थ.

समुद्रात सुमारे १,४४८ हेक्टर क्षेत्राची भर घालून बंदराची उभारणी.

सुमारे १०.१४ किलोमीटर लांबीचा समुद्रातील संरक्षक बंधारा.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जगातील पहिल्या दहा मोठ्या बंदरांमध्ये त्याचा समावेश होईल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे.

बंदराची उपयुक्तता काय?

भारताचा मोठा आयात-निर्यात व्यापार समुद्री मार्गाने होतो. देशातील बंदरांवरील मालवाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेता अधिक क्षमतेच्या बंदराची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. वाढवण बंदरामुळे मोठ्या आकाराची मालवाहू जहाजे हाताळणे शक्य होईल. त्यातून भारताच्या आयात-निर्यात व्यापाराची क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे.

भारताचा काही कंटेनर व्यापार सिंगापूर, कोलंबो आणि इतर आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट बंदरांमार्फत होतो. वाढवण बंदराच्या माध्यमातून हा व्यापार भारतातील बंदरांकडे वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व आणि मालवाहतुकीचा खर्च कमी होण्याचाही दावा केला जातो.

वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग, पश्चिम रेल्वे मार्ग आणि समर्पित मालवाहतूक रेल्वे मार्गाशी जोडण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर भारतातील औद्योगिक क्षेत्रांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

बंदराच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागेल. त्याशिवाय वाहतूक, गोदामे, लॉजिस्टिक्स, प्रक्रिया उद्योग, जहाज दुरुस्ती, सेवा क्षेत्र अशा अनेक पूरक व्यवसायांना चालना मिळू शकते.

केंद्र सरकारने या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपात सुमारे दहा लाख रोजगारनिर्मितीची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र, यातील किती रोजगार स्थानिकांना मिळणार, त्यासाठी आवश्यक कौशल्यविकास कसा होणार आणि रोजगाराचे स्वरूप काय असेल, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.

वाढवण बंदराला विरोध का?

या प्रकल्पाला स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी, आदिवासी संघटना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांकडून विरोध होत आहे. या विरोधामागे अनेक कारणे आहेत.

वाढवण परिसरातील मोठ्या लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह मासेमारीवर अवलंबून आहे. डहाणू, वाढवण, बोर्डी, घोलवड आणि परिसरातील अनेक गावांमध्ये पारंपरिक मासेमारी केली जाते.

या परिसरातील मच्छीमारांचे मासेमारीचे क्षेत्र, माशांच्या प्रजननाची ठिकाणे आणि मासेमारीच्या पारंपरिक पद्धती यांचा बंदरामुळे ऱ्हास होण्याची भीती आहे.

बंदरासाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकला जाणार आहे. जहाजांच्या वाहतुकीसाठी विशिष्ट मार्ग तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे मासेमारीची क्षेत्रे मर्यादित होतील.

सरकारने तयार केलेल्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालातही मासेमारीची क्षेत्रे कमी होणे, मासेमारीच्या पारंपरिक साधनांचे विस्थापन, माशांच्या उपलब्धतेवर परिणाम, उत्पन्न घटणे आणि इंधनखर्च वाढणे अशा संभाव्य परिणामांचा उल्लेख आहे.

वाढवण आणि डहाणूचा परिसर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. डहाणू तालुक्याला पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. येथे प्रदूषणकारी उद्योगांच्या उभारणीवर निर्बंध आहेत. या परिसरात आंबा, चिकू, नारळ, पपई, भातशेती आणि इतर बागायती पिकांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते.

बंदरासाठी समुद्रात सुमारे १,४४८ हेक्टर क्षेत्राचा भराव टाकण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य, दगड, वाळू आणि इतर साधनसामग्री लागणार आहे. या प्रक्रियेमुळे समुद्रातील जैवविविधता, किनारपट्टीवरील परिसंस्था आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांवर काय परिणाम होणार, याबाबत पर्यावरणवादी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

डहाणूचा चिकू जगप्रसिद्ध आहे. येथील चिकूला भौगोलिक मानांकनही मिळाले आहे. चिकू, आंबा आणि अन्य फळबागा ही या परिसराची आर्थिक आणि सांस्कृतिक ओळख आहे. बंदराशी संबंधित औद्योगिक आणि वाहतूक प्रकल्पांमुळे भविष्यात या कृषी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

केवळ समुद्रकिनारा बदलणार नाही

वाढवण बंदरामुळे परिसरातील जमीन वापर, वाहतूक, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाचे स्वरूपही बदलू शकते.

पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. या परिसरात वारली, कातकरी, कोकणा अशा आदिवासी समाजांचे वास्तव्य आहे. जंगल, जमीन आणि पाणी यांच्याशी त्यांचे पारंपरिक नाते आहे. बंदराशी संबंधित रस्ते, रेल्वे, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि अन्य पूरक प्रकल्पांसाठी जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे आदिवासींचे जमिनीवरील हक्क, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, पुनर्वसन आणि स्थानिकांच्या संमतीचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

वाढवण बंदराविरोधात स्थानिक पातळीवर अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे.

मच्छीमार संघटना, शेतकरी, आदिवासी संघटना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी आहेत. जानेवारी २०२६ मध्ये वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सुमारे २० हजार नागरिकांनी मोर्चा काढला होता. बंदराचा विरोध केवळ चारदोन गावांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील विविध समाजघटक या प्रश्नावर एकत्र येत आहेत.

वाढवण बंदराच्या समर्थकांचा युक्तिवाद असा आहे की, भारताला जागतिक व्यापारात मोठी भूमिका बजावायची असेल तर आधुनिक आणि मोठ्या क्षमतेच्या बंदरांची आवश्यकता आहे. मात्र मूळ प्रश्न दुर्लक्षित केला जातो, तो म्हणजे, या विकासाची किंमत कोण मोजणार?

ज्या मच्छीमारांनी पिढ्यान्पिढ्या समुद्रावर उपजीविका केली, ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनीशी नाते जोडले आणि ज्या आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या सान्निध्यात आपली संस्कृती जपली, त्यांना विकासाच्या नावाखाली विस्थापित करणे कितपत योग्य आहे?

सरकारने पर्यावरणीय मंजुरी दिली आहे, याचा अर्थ प्रकल्पामुळे कोणतेही पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही, असा होत नाही. पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवालातही संभाव्य नुकसान आणि त्यावरील उपाययोजनांची चर्चा आहे.

त्यामुळे केवळ भरपाई देणे पुरेसे ठरणार नाही. स्थानिकांच्या उपजीविकेची दीर्घकालीन हमी, पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र निरीक्षण आणि नुकसान झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

उपस्थित होणारे महत्त्वाचे प्रश्न

१. वाढवण बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगारापैकी किती रोजगार स्थानिक मच्छीमार, शेतकरी आणि आदिवासी तरुणांना मिळणार आहेत?

२. मासेमारीची पारंपरिक क्षेत्रे नष्ट झाल्यास मच्छीमारांच्या पुढील पिढ्यांच्या उपजीविकेची हमी कोण घेणार?

३. समुद्रात १,४४८ हेक्टर भराव टाकल्यामुळे सागरी जैवविविधता आणि किनारपट्टीच्या नैसर्गिक रचनेवर नेमका काय परिणाम होणार?

४. डहाणूच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या दर्ज्याचा विचार करून प्रकल्पाचे मूल्यमापन कितपत करण्यात आले आहे?

५. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनात आदिवासींचे वनहक्क आणि ग्रामसभांच्या अधिकारांचे संरक्षण कसे होणार?

६. बंदराशी संबंधित रस्ते, रेल्वे, औद्योगिक वसाहती आणि लॉजिस्टिक्स प्रकल्पांमुळे परिसराचे भविष्यातील नागरीकरण कसे होणार?

७. पर्यावरणीय मंजुरीतील अटींची अंमलबजावणी कोण करणार आणि त्यावर स्वतंत्र देखरेख कशी ठेवली जाणार?

८. प्रकल्पाच्या आर्थिक फायद्यांची आणि पर्यावरणीय-सामाजिक नुकसानीची तुलनात्मक मोजणी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे का?

वाढवण बंदर हा केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नाही. तो विकासाच्या संकल्पनेची कसोटी पाहणारा प्रकल्प आहे.

देशाच्या आर्थिक विकासासाठी एखाद्या प्रदेशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचा आणि तेथील समाजाच्या पारंपरिक उपजीविकेचा बळी देणे अपरिहार्य आहे का? या प्रश्नाची व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे.