नवी दिल्ली
यूपीएस (युनिफाइड पेन्शन योजना) मधील ‘यू’ म्हणजे मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ आहे, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना अन्यायकारक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत पूर्ण पेन्शन मिळविण्यासाठी २५ वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे सांगून खरगे म्हणाले, अनेक राज्यांमध्ये, आरक्षित श्रेणीसाठी सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादा चाळीस वर्षे आहे. यूपीएसमध्ये हीच मर्यादा ३७ वर्षे आहे. चार जूनला सत्तेच्या अहंकारावर जनतेच्या शक्तिने विजय मिळवला आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेन/इंडेक्सेशनसंदर्भातील निर्णय अर्थसंकल्पात मागे घेण्यात आला. वक्फ विधेयक जेपीएसकडे पाठवण्यात आले. इतरही अनेक निर्णय मागे घेण्यात आले आहेत. तीच गत युपीएसची होईल,’’ असे खरगे म्हणाले.
काँग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, पंतप्रधान मोदी समाजाच्या विविध प्रश्नांबद्दल संवेदनशील असून, ते सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेतात. खरगे यांनी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या आपल्या निवडणुकीतील आश्वासनावर ‘यू-टर्न’ का घेतला, हे देशाला सांगावे.