मुडा केस

नवी दिल्ली : ‘मुडा’ प्रकरणात मुडा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी आणि इतरांविरुद्ध कोणतेही पुरावे नाहीत, असे लोकायुक्त पोलिसांनी बुधवारी स्पष्ट केले. ‘पीटीआय’ने हे वृत्त दिले आहे. (MUDA case)

लोकयुक्त पोलिसांनी या प्रकरणात बेंगळुरू येथील मुख्यालयात छाननीसाठी अंतिम अहवाल सादर केल्यानंतर जवळपास एक आठवड्यानंतर हे वृत्त आले आहे.

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा)कडून सीएम सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जागेच्या वाटप प्रकरणात जवळपास चार महिन्यांहून अधिक काळ चौकशी केली. त्यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला. (MUDA case)

विशेष न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या लोकायुक्त तपासाचे नेतृत्व म्हैसूरचे लोकायुक्त पोलीस अधीक्षक टीजे उदेश यांनी केले होते. लोकायुक्तांना निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत.

त्यांनी या प्रकरणात सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती आणि मेहुणा बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी यांच्यासह नोकरशहा, राजकारणी, निवृत्त अधिकारी, मुडा अधिकारी यांच्यासह शंभरावर लोकांची चौकशी केली होती. त्यांचे जबाब विधाने व्हिडिओ-रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून नोंदवण्यात आले. त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला होता. एकूण, विवादित मालमत्ता, साइट वाटप आणि अधिसूचना प्रक्रियेशी संबंधित ३,००० पेक्षा जास्त पानांच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात आला. (MUDA case)

विशेष न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ सप्टेंबर रोजी सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमयी कृष्णा यांच्या याचिकेवर आधारित सिद्धरामय्या आणि इतर तिघांविरुद्ध एफआयआर करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्यास संमत्ती दिली. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता.

मुडा घोटाळ्याचा वाद

• हा वाद नुकसानभरपाईपोटी जागावाटपातील कथित अनियमिततेबाबतचा आहे. या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी ३.२ एकर जमीन आहे. ती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांचे बंधू मल्लिकार्जुन स्वामी यांनी २०१० मध्ये भेट म्हणून दिली होती.
• ‘मुडा’ने ही जमीन संपादित केल्यानंतर, पार्वती यांनी भरपाई मागितली. त्यानंतर त्यांना १४ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले.
• हे भूखंड मूळ जमिनीच्या तुकड्यापेक्षा जास्त किमतीचे असल्याचे सांगितले जाते. एकूण तीन हजार ते चार हजार कोटीचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.