भाजप

– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक

ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.

मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.

दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.

ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.

• अलोक, पत्रकार, विश्लेषक

एकत्रित शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून मान्यता देणे आणि २०१९ साली त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवणे यामागील सर्वांत महत्त्वाचा हेतू होता तो म्हणजे, कोणाच्या ध्यानीमनीही नसताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या जुन्या दोस्तांत सामील झालेला शिवसेना हा नवा भिडू दुखावू न देणे आणि स्थिर सरकार चालवणे. ठाकरे नावाची व्यक्तीच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असली की शिवसेना न कुरकुरता सत्ता चालवण्यात मदत करेलच पण; त्याचबरोबर राज्याच्या राजकारणात त्यावेळेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या आणि सत्तेची चटक लागल्याने इतर दोन पक्षांच्या नेत्यांना सामावून घेण्याची खा खा सुटलेल्या भाजपवर काही प्रमाणात अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, हा महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाचा होरा होता. या गोष्टीचा पुरेपूर अंदाज असल्याने या देशातील ‘महाशक्तीने ठाकरे नावालाच सुरुंग लावण्याची योजना आखली आणि त्यांनी बळ दिले शिवसेनेमध्ये दोन नंबरचे नेते म्हणून प्रस्थापित झालेल्या एकनाथ शिंदे यांना. मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात न पडल्याने म्हणा किंवा युवा ठाकरे नेतृत्व मान्य करावे लागत असल्याने होणारी कोंडी म्हणा किंवा ‘समृद्धी’ची स्वप्ने सतत पडत असल्याने रात्रभर होणारे जागरण म्हणा, शिंदेंनी एकेकाळी अशक्यप्राय वाटेल, अशी गोष्ट करण्याचा विडा उचलला आणि ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारून आपल्या ४० आमदारांसह सुरत – गुवाहाटी – गोवा मार्गे थेट वर्षा बंगलाच ताब्यात घेतला. हे सर्व घडवून आणणारे, वेषांतर करून त्यांना भेटणारे नेते मात्र आपल्या हाय कमांडसमोर हात चोळत बसले आणि तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न केवळ स्वप्न म्हणूनच राहिले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष म्हणजेच शिवसेना हे मान्य केले आणि मूळ ‘धनुष्यबाण’ त्यांच्या हाती सोपवला. ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहे परंतु त्यावर निर्णय कधी होईल हे न्यायालयच जाणे.

जून २०२२ मध्ये राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कुठे आणून सोडले आणि त्यांचा पक्ष आज कुठे उभा आहे याचा विचार आणि विश्लेषण करण्याची येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आता गरज आहे. ‘५० खोके, एकदम ओके’ या राज्यभर गाजलेल्या आरोपापासून या सरकारची आणि शिंदेंच्या पक्षाची सुरुवात झाली आणि आता ‘कमिशनचे सरकार’ इथंपर्यंत तो प्रवास येऊन ठेपला आहे. आपण उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षा वेगळे आहोत हे दाखविण्याचा एकही मार्ग शिंदेंनी सोडला नाही. हे करताना त्यांनी ठाकरे परिवारावर अत्यंत खालच्या दर्जाची टीका केली, आपणच ज्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होतो त्या सरकारचे निर्णय भ्रष्ट आहेत म्हणून आरोप केले, ठाकरे गटाकडून नेते अक्षरशः आयात केले आणि जे सरळ मार्गाने नाही आले त्यांना पोलिस कारवाई सहन करावी लागली. शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांना तर अक्षरशः मोकळे रान होते, ज्याचा त्रास त्यांचे सहकारी असलेले भाजपचे आमदार आज देखील दबक्या आवाजात बोलून दाखवतात. गेल्या वर्षी तर मंत्रालयात अशी परिस्थिती आली की मुख्यमंत्री महोदयांनी एखाद्या पत्रावर सही केली म्हणजे एखाद्या कामासाठी पैसे मान्य झाले किंवा बदली झाली असे होत नाही तर त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी लागते, हे सरकारला सांगण्याची वेळ आली. कारण शिंदे यांच्या सहीचे पत्र जवळपास प्रत्येक आमदार एखाद्या ‘गरजू’ला मिळवून देऊ लागला.

मदार केवळ सत्तेवर
गेल्या अडीच वर्षात शिंदेंनी पक्षवाढीचा कार्यक्रम आणि सरकार या दोन गोष्टींत फारसे अंतर ठेवलेले नाही. सरकारी मेळाव्यातून राजकीय भाषणे, विधानसभेत भाषण करताना केवळ राजकीय आरोप आणि टीका व सतत ठाकरे यांच्या नावाचा जप यातून ते गेल्या अडीच वर्षांत बाहेर पडलेले नाहीत. सुरुवातीचा आवेश ओसरल्यावर राज्य अर्थव्यवस्था, उद्योग, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा याला पुढे नेण्याचा विचार याला प्राधान्य मिळाल्याचे कुठे दिसलेले नाही. महाराष्ट्र राज्याची राजकीय संस्कृती आणि परंपरा अत्यंत गौरवशाली आहे. मुख्यमंत्री पद मिळाल्यावर जवळपास प्रत्येक नेत्याने त्यात भर घातली आहे. राजकीय वाद अपरिहार्य असतात, परंतु त्या पदावरील व्यक्तीने भूतकाळ विसरून मोठे मन दाखवणे गरजेचे असते आणि हे आतापर्यंत या राज्यात घडत आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिंदे यांचा कार्यकाळ निश्चितच खटकतो. अगदी सरकारी कामात देखील सत्तास्थानाचा वापर करत आपले म्हणणे खरे करण्याचा त्यांचा स्वभाव सर्वत्र दिसून येतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे त्याचे मोठे उदाहरण. मुख्यमंत्री हे जाणून आहेत की त्यांचा पक्ष केवळ सध्या सत्ता हातात असल्याने एकसंध आहे आणि तो तसा राहावा यासाठी सत्ता कायम राहणे आवश्यक आहे. पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची मदार केवळ सत्तेवर आहे. आपली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांचा घोळका आज या पक्षात झाला आहे. खुद्द शिंदे याला पूर्ण ओळखून आहेत आणि म्हणूनच येन केन प्रकारेन निवडणुकीत यश मिळवणे हा त्यांचा प्रयत्न लोकसभेत होता आणि आता विधानसभेत देखील असेल. शिंदे यांच्या पक्षाने लोकसभेत ८ जागा जिंकून आपली ताकद दाखवून दिली. त्या जागा जिंकण्यासाठी त्यांनी काय काय केले याच्या ‘सुरस’ कहाण्या सध्या फार प्रसिद्ध आहेत. तरी लोकशाहीत निकालाला महत्त्व असल्याने, त्या कहाण्या आता केवळ चघळण्यापुरत्या राहतील. अर्थात येत्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ सत्ता नव्हे तर पक्ष टिकवण्याचे आव्हानही शिंदेंच्या समोर आहे. दुखावले आणि जखमी झाले म्हणून ठाकरे शांत बसलेले नाहीत. किंबहुना, त्यांनी देखील आपली ताकद लोकसभेत दाखवून दिली आहे. जनता अजूनही त्यांच्या मागे उभी आहे हे चित्र बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहे. अशा वेळेस आपला पक्ष हिरावून घेणारी व्यक्ती नेस्तनाबूत कशी होईल याचा विचार त्यांच्या मनात नसेल तरच नवल.

शिंदे यांची खरी परीक्षा
केवळ ठाकरेंना धडा शिकवला म्हणून नव्हे तर लोकसभेमध्ये २४० वर अडकल्याने भाजपला आज ८ खासदारांचा शिंदेंचा पक्ष अतिशय गरजेचा झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात स्वपक्षीयांना बाजूला सारून भाजप नेतृत्व शिंदे यांच्या कलाने वागताना दिसत आहे. एवढेच नव्हे तर, महायुतीत नव्याने सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्यासोबत जुळवून घ्यावे लागत असतानाच शिंदे, त्यांचे काका शरद पवार यांच्या सोबत देखील जवळचे संबंध ठेवून आहेत. इतके जवळचे की सर्वसाधारणपणे ‘वर्षा’वर जाणे टाळणारे शरद पवार गेल्या महिन्याभरात दोन वेळा शिंदे यांना भेटून आले. ठाकरे वगळता इतरत्र सर्वत्र राजकीय लवचिकता बाळगणे व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे हा शिंदे यांचा गुण आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा पक्ष टिकून राहिला आहे. राज्यात उग्र झालेले मराठा आंदोलन, जाती-जातींमध्ये वाढलेले अंतर, महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि त्यातून तयार झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, राज्यातील ढासळती आर्थिक स्थिती आणि वाढते कर्ज, उद्योगधंद्यांना खुणवणारी इतर राज्ये, राज्याच्या राजकारणावर दिल्लीचा वाढता प्रभाव, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळल्याने समाजात पसरलेली संतापाची लाट अशा अनेक संकटांचा सामना करत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला पुढील निवडणुकीला तोंड द्यायचे आहे. ही त्यांची खरी परीक्षा असेल. कारण मत त्यांना पहिल्यांदाच त्यांच्या कामगिरीवर मागायचे असेल, नरेंद्र मोदींच्या नावावर नाही किंवा ठाकरेंवर टीका करून नाही. त्यांना याआधी निवडणूक न लढता सत्ता मिळाली आहे. तसे पुन्हा होणे नाही!

१९९० नंतर महाराष्ट्राच्या पक्ष पद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. १९९० पूर्वी राज्याच्या राजकारणात प्रभावी असणारे शेतकरी कामगार पक्ष आणि जनता दल हे दोन पक्ष हळूहळू नामशेष झाले. १९९० च्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांची आघाडी झाली. तोपर्यंत ग्रामीण भागात शिवसेनेने आपले प्रभाव क्षेत्र तरुणांमध्ये निर्माण केले होते. या निवडणुकीत जो ट्रेंड निर्माण झाला, तो नंतर ३०-३५ वर्षे कायम राहिला. या निवडणुकीत काँग्रेसला निसटता विजय मिळाला. या पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या, सेना-भाजप युतीला ९० जागा मिळाल्या, त्यापैकी शिवसेनेला ५० आणि भाजपला ४० जागा मिळाल्या. जनता दल आणि मित्र पक्षांना ३० जागा मिळाल्या आणि सेना हा राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष बनला. यानंतर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना हे राज्यातील तीन महत्त्वाचे पक्ष बनले. राज्यात हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढू लागला. या निवडणुकीत त्यांना २८ टक्के मते मिळाली. पुढील काळ हा काँग्रेससाठी कमी होण्याचा आणि सेना-भाजपसाठी प्रभाव वाढण्याचा होता. १९९० च्या दशकात मंडल आयोग आणि राम मंदिर हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. मंडल आयोगाची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या मतांची टक्केवारी सातत्याने घसरली. महाराष्ट्र काँग्रेस अंतर्गत मतभेदामुळे पोखरली गेली होती. त्यातच मुंबई शहरात १९९२-९३ साली अत्यंत हिंसक असे जातीय दंगे झाले. मुस्लिम समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आणि हिंदू समाज भाजपकडे वळला. त्याचे प्रत्यंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपच्या विजयात आणि काँग्रेसच्या पराभवात झाले. हा विजय जातीय ध्रुवीकरणामुळे झाला असे दिसते. कारण मुंबईतील सर्वच्या सर्व ३४ जागा युतीने जिंकल्या. महाराष्ट्रात प्रथमच मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णत: विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. डाव्या पक्षांचा व डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास होत राहिला.
महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाची पक्की अशी बांधणी यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० नंतर केली होती. त्यास उत्तम असा सामाजिक आणि संस्थात्मक पाया प्राप्त झाला होता. पण १९८० नंतर हा पाया खिळखिळीत व्हावयास सुरुवात झाली. शरद जोशी यांची शेतकरी चळवळ, इतर मागास जातींची काँग्रेस बाहेर जाऊन राजकारणाची इच्छा, मराठा व मध्यम शेतकरी जातींतील तरुणांचा काँग्रेसबद्दल झालेला भ्रमनिरास आणि या दोन्ही गटास हिंदुत्वाबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या गोष्टी काँग्रेसचा प्रभाव क्षीण होण्यास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरल्या. त्यातच पक्षात शरद पवार विरोधक आणि शरद पवार समर्थक असे गट निर्माण झाले.

भाजपचा प्रभाव वाढला
काँग्रेसनंतरचा शिवसेना हा मोठा पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी प्रथम मुंबई आणि कोकणात व नंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात पक्षाचा प्रभाव वाढवला. त्यासाठी मराठी प्रेमाबरोबरच त्यांनी हिंदुत्वाची कास धरली आणि मराठा व ओबीसी जातीतील कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या विरोधामध्ये पर्यायी राजकारण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. समाजवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. भाजप हा तिसरा पक्ष. या पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली इतर मागास जाती, शहरी भागातील उच्च जाती आणि इतर छोटे गट यांची आघाडी उभी केली आणि शिवसेनेच्या मदतीने ग्रामीण भागात प्रवेश केला. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढल्यानंतर भाजपचाही प्रभाव वाढला. पक्षाकडे नवे मतदार आकर्षित झाले. त्यामुळे १९९५ साली सेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले. १९९९ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणावर आक्षेप घेत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि स्वत:चा असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागात चांगला पाठिंबा मिळाला. या पक्ष स्थापनेमुळे शिवसेनेकडे जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ राष्ट्रवादीकडे वळला आणि काँग्रेस पक्षावर मोठा आघात झाला. पवारांच्या पक्षाला सहा महिन्यांत निवडणुकांना तोंड द्यावे लागले. निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ५६ जागा मिळाल्या. पक्षात फूट पडूनही काँग्रेस पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला, की दलित, मुस्लिम आणि इतर गरीब लोक त्याच्या मदतीला धावतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सेना-भाजप आघाडीला या निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे काही अपक्षांना आणि छोट्या पक्षांना हाताशी धरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही हे लक्षात आल्यानंतर शरद पवार यांनी आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला.

महाराष्ट्र २०१४नंतर
आता महाराष्ट्राचे राजकारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजप या चार पक्षांभोवती फिरत राहिले. फारसे वैचारिक मतभेद नसल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी चांगल्या प्रकारे स्थिरस्थावर झाली. या आघाडीने सलग तीन निवडणुका जिंकून महाराष्ट्रावर राज्य केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापले बालेकिल्ले शाबूत राखले. शिवसेनेमधून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे आणि मुख्यत: राज ठाकरे यांनी पक्षाचा त्याग केला. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद कमी झाली. २००९ साली भाजपला सेनेपेक्षा जास्त जागा मिळून भाजपचे नेते एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते झाले. महाराष्ट्रातील ही राजकीय व्यवस्था जवळ जवळ २० वर्षे कायम राहिली. आघाड्यांमध्ये कुरबुरी होत्या; पण प्रत्येक पक्षाचा जनाधार पक्का असल्यामुळे फूट पडली नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीला विधानसभेमध्ये बहुमत दिले. मधल्या काळामध्ये महाराष्ट्रात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकत १२४ जागा मिळवून प्रथम स्थान प्राप्त केले. यावेळी चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. सेनेने ६३ जागा मिळवल्या आणि थोडीफार कुरकुर करत भाजप-सेनेचे सरकार सत्तारूढ झाले. २००९ ते १४ या काळात भाजपची झालेली वाढ आश्चर्यकारक होती. मध्यम वर्गाचा, बिगरमराठी भाषिक मतदारांचा आणि ओबीसीचा मोठा पाठिंबा पक्षाला मिळाला. त्यामानाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का बसला. २०१९ साली पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि भाजपबरोबर नाराज असणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी आघाडी करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन केले. ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेमध्ये पहिल्यांदा आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय भवितव्याबद्दल अनिश्चितता यांचा वापर करून भाजपने दोन्ही पक्ष फोडले आणि दोन्ही पक्षांतील २/३ (दोन तृतीयांश) पेक्षा जास्त आमदार या पक्षांतरामध्ये सामील झाले. थोडक्यात, आता महाराष्ट्रामध्ये सहा राजकीय पक्ष आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यातील काही पक्षांना आपल्या भवितव्याबद्दल विचार करावा लागेल. सध्या तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष ताकदीने उभे आहेत आणि मतदारांना उरलेल्या चार पक्षांपैकी दोन पक्ष निवडायचे आहेत. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील ही अस्थिरता संपून पुन्हा एकदा नव्याने राजकीय पक्षपद्धती स्थापन होईल, अशी आशा करूया.

अशोक चौसाळकर,  ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक

महाराष्ट्रात सुरुवातीची चाळीस वर्षे जनसंघाची म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाची डाळ शिजली नाही. परंतु त्यांनी कधीही हार मानली नाही. लढण्यासाठी उमेदवार आणि डिपॉझिट भरण्याची सोय होईल तिथे निवडणूक लढवण्याचे धोरण अवलंबून शक्य तेवढा पक्षाचा विस्तार केला. प्रारंभीच्या काळात हेटाळणी आणि कुचेष्टा सहन केली तरी हिंमत सोडली नाही. आणीबाणीनंतर जनता पक्षात सामील होऊन काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले. महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (पुलोद) सरकारमध्ये सहभागी होऊन आपली ओळख आणि विस्तारही वाढवण्याचा प्रयत्न केला. नव्वदच्या दशकात शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय हा भारतीय जनता पक्षाच्या वाटचालीतील टर्निंग पॉईंट ठरला आणि शेठजी-भटजींच्या या पक्षाने शिवसेनेच्या मदतीने महाराष्ट्रात हातपाय पसरले. इतके पसरले, की या ऑक्टोपसने शिवसेनेच्याच गळ्याला मिठी मारून बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दोन शकले करून आपल्या विरोधातील शक्तींना कमकुवत केले.

ओबीसी हाच भाजपचा जनाधार
प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकारणाबाबत अनेकांचे अनेक मतभेद असू शकतील. परंतु महाराष्ट्रात भाजपला जनाधार मिळवून देण्यामध्ये या दोघांचा मोठा वाटा आहे किंबहुना, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वामुळे भाजपला कर्तृत्ववान बहुजन चेहरा मिळाला. मराठ्यांसह ओबीसी समाजघटकांतील विविध नेत्यांना सोबत घेऊन त्यांना विश्वास देण्याचे काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केले. प्रमोद महाजन यांची ताकद मागे उभी असताना महाराष्ट्र भाजपमध्ये मुंडे यांचे एकमुखी नेतृत्व होते. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व भाजपमध्ये पुढे आले. त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले. नितीन गडकरी यांच्या पक्षाध्यक्षपदावर गंडांतर आणले गेले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अमित शाह यांच्याकडे भाजप अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर वाजपेयी-अडवानी यांच्या काळातील भाजपच्या खाणाखुणा पुसून मोदी-शाह यांचा ठसा असलेला नवा भाजप उभा राहू लागला. बारा महिने चोवीस तास निवडणुकीच्या मोडमध्ये असलेला हा पक्ष होता. पक्षविस्तारासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असलेला हा पक्ष होता.  महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकारणाला प्राधान्य देताना भाजपने प्रामुख्याने माळी, धनगर आणि वंजारी या तीन जातींवर लक्ष केंद्रित केले. माळी समाजाचे प्रा. ना. स. फरांदे, धनगर समाजाचे अण्णा डांगे आणि वंजारी समाजाचे गोपीनाथ मुंडे या तीन नेत्यांचे चेहरे पुढे आणले. भाजपचा हा ‘माधव’ फॉर्म्युला महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीने हळूहळू जागृत झालेल्या ओबीसी समाजामध्ये सत्तेची आस जागविण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला. आजही ते धोरण कायम आहे आणि बदलत्या सामाजिक वातावरणात ओबीसी समाजघटक हाच भाजपचा खरा जनाधार आहे.

विनोद तावडे राष्ट्रीय पातळीवर सक्रीय
गोपीनाथ मुंडे यांच्यापाठोपाठ एकनाथ खडसे यांचे नेतृत्व महाराष्ट्र भाजपमध्ये प्रभावी होते. त्यांच्यासह सुधीर मुनगुंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, आशिष शेलार अशी नंतरच्या पिढीतील नेतृत्वाची फळी उभी राहू लागली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतर एकनाथ खडसे यांना बाजूला ठेवून केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सूत्रे दिली. त्यावेळी मुनगुंटीवार, तावडे, पंकजा मुंडे यांनाही मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत त्यांचे पंख छाटले. त्यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे एकमुखी नेतृत्व बनले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत वाढलेले चंद्रकांतदादा पाटील यांचे नेतृत्व याच काळात राज्याच्या पातळीवर पुढे आले. एकनाथ खडसे बाजूला गेल्यानंतर त्यांची जागा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतली. अनेक खात्यांच्या कारभाराबरोबरच प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांनी सांभाळले. सक्रीय राजकारणाचा पूर्वानुभव नसतानाही अचानक आलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपणे पार पाडल्या. त्याचवेळी सरकारचे संकटमोचक म्हणूनही ते भूमिका निभावू लागले. याच काळात आशिष शेलार यांचे नेतृत्व मुंबईतून पुढे आले. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने शिवसेनेला घाम फोडला. गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतरचे समग्र भान असलेले सुसंस्कृत बहुजन नेतृत्व म्हणून अल्पावधीत आशिष शेलार यांनी ओळख निर्माण केली. गुजराती मारवाडी आणि उत्तरेतील भैय्यांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या मुंबई भाजपचा मराठी चेहरा टिकवण्याचे काम शेलार यांनी केले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत विनोद तावडे यांना पक्षाने उमेदवारीही नाकारण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. भाजपमधील मराठा चेहरा म्हणून तावडे यांची ओळख होती, त्यांची जागा आशिष शेलार यांनी घेतली. दरम्यान, पक्षाने विनोद तावडे यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देऊन त्यांनाही राष्ट्रीय नेत्यांच्या पंगतीत मानाचे स्थान दिले आहे.

स्वबळावर सत्ता कशी मिळेल?
भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष फोडले. महाराष्ट्रातील आपले विरोधक खिळखिळे केले. त्याआधी २०१९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी आणि त्याच्याही आधी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये घेतले. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल तर बाहेरचे ताकदवान नेते घेतल्याशिवाय शक्य नाही, हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला माहीत आहे. त्यामुळे जनाधार असलेला नेता भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असला तरी त्याला सन्मानाने वाजतगाजत भाजपमध्ये घेतले गेले. तुरुंगापेक्षा सत्ता बरी म्हणून नेते भाजपमध्ये जाऊ लागले. विचारधारेचा विचार कुणाच्या मनात येत असेल तर तोही, ‘जगलो तर विचारधारा’ असे म्हणून भाजपचा रस्ता धरतो. राज्यातल्या सत्तेचे लाभ आणि केंद्रातल्या सत्तेची दहशत अशा दोहोंमुळे अनेकांनी भाजपचा रस्ता धरला. या सगळ्यातून एक प्रश्न निर्माण होतो. तो म्हणजे पुढे जेव्हा कधी भाजपची केंद्रातील सत्ता जाईल, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करण्याची शक्ती भाजपकडे उरणार नाही, त्यावेळी काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये गेलेली ही मंडळी काय करतील? दुसरा विषय आहे तो भाजपच्या नेत्यांचा. ज्यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्याची क्षमता राहणार नाही आणि राज्यातील सत्तेची सूत्रेही हाती राहणार नाहीत, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व किती प्रभावी राहील? कोणत्याही सत्तेच्या पाठबळाशिवायचे त्यांचे नेतृत्व तेवढेच प्रभावी राहील का किंवा भाजपमधील मंडळींना मान्य होईल का? भारतीय जनता पक्षाने निःसंशय महाराष्ट्रामध्ये आपला पाया विस्तारला आणि बळकट केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. परंतु सत्तेशिवायचा, सत्तेच्या दहशतीशिवायचा भारतीय जनता पक्ष कसा असेल, या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल.

विजय चोरमारे

रांची
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. प त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. रांची येथे झालेल्या समारंभात चंपई सोरेन यांनी समर्थकांसह भाजप प्रवेश केला. या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा उपस्थित होते. रांची तसेच दिल्लीत आपल्यावर पाळत ठेवल्यानंतर भाजप प्रवेशाला बळ मिळाल्याचे सोरेन यांनी नमूद केले. काँग्रेसने आदिवासी अस्मिता धोक्यात आणल्याचा आरोप करुन भाजप आदिवासींना न्याय देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मेहनत घेऊन झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये काम केले. मात्र माझा अवमान करण्यात आला. तो मी सहन करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

चंपई सोरेन यांच्या भाजप प्रवेशाने आदिवासीबहुल जागांवर भाजपला लाभ होईल. चंपई हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा शिबू सोरेन यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. झारखंड टायगर म्हणून चंपई ओळखले जातात. हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्यावर दोन फेब्रुवारीला चंपई यांच्याकडे झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आली. मात्र हेमंत यांना जामीन मिळाल्यावर चंपई यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. अपमानास्पदरीत्या पदावरून काढल्याचा आरोप चंपई यांनी केला होता.

नवी दिल्ली

यूपीएस (युनिफाइड पेन्शन योजना) मधील ‘यू’ म्हणजे मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ आहे, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना अन्यायकारक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत पूर्ण पेन्शन मिळविण्यासाठी २५ वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे सांगून खरगे म्हणाले, अनेक राज्यांमध्ये, आरक्षित श्रेणीसाठी सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादा चाळीस वर्षे आहे. यूपीएसमध्ये हीच मर्यादा ३७ वर्षे आहे. चार जूनला सत्तेच्या अहंकारावर जनतेच्या शक्तिने विजय मिळवला आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेन/इंडेक्सेशनसंदर्भातील निर्णय अर्थसंकल्पात मागे घेण्यात आला. वक्फ विधेयक जेपीएसकडे पाठवण्यात आले. इतरही अनेक निर्णय मागे घेण्यात आले आहेत. तीच गत युपीएसची होईल,’’ असे खरगे म्हणाले.

काँग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, पंतप्रधान मोदी समाजाच्या विविध प्रश्नांबद्दल संवेदनशील असून, ते सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेतात. खरगे यांनी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या आपल्या निवडणुकीतील आश्वासनावर ‘यू-टर्न’ का घेतला, हे देशाला सांगावे.