बिहार विधानपरिषद

नवी दिल्ली : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या विरोधात बदनामीकारक वक्तव्य केल्याबद्दल आरजेडीचे आमदार सुनील कुमार सिंह यांची हकालपट्टी करण्याचा बिहार विधान परिषदेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी)रद्दबातल ठरवला. तसेच्या त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाची अधिसूचनाही रद्द केली.(Sunil Kumar Singh)

न्यायालयाने सिंह यांचे वर्तन ‘घृणास्पद’ आणि ‘अशोभनीय’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवले, तथापि सिंह यांच्या हकालपट्टीची शिक्षा ‘खूप जास्त’ आणि  ‘असमान’ असल्याचे म्हटले आहे. हकालपट्टीमुळे केवळ सिंह यांच्या अधिकारांचेच नव्हे तर ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारांच्या अधिकारांचेही उल्लंघन झाले, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Sunil Kumar Singh)

न्यायालयाने सांगितले की, त्यांची सात महिन्यांची हकालपट्टी हीच सिंह यांच्या गैरवर्तणुकीसाठी निलंबन आणि योग्य शिक्षा मानण्यात यावी. कोर्टाने केवळ शिक्षेच्या स्वरूपाच्या मर्यादेपर्यंत परिषदेच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. निवाड्याचा अर्थ त्यांच्या वर्तणुकीचा निषेध म्हणून केला जाऊ नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

सिंह यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेली अधिसूचनाही न्यायालयाने रद्द केली. भविष्यात अशी टिप्पणी करू नये, असेही न्यायालयाने सिंह यांना बजावले आहे. (Sunil Kumar Singh)

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोतीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने २९ जानेवारी रोजी निकाल राखून ठेवल्यानंतर हा निकाल दिला.

हेही वाचा :

सज्जन कुमार यांना जन्मठेपेची शिक्षा

तमिळ भाषेसाठी ‘दुसऱ्या युद्धाची’ तयारी