महाराष्ट्रातील महायुतीचा दणदणीत विजय आणि महाविकास आघाडीच्या दारुण पराभवाच्या चर्चेत झारखंडमधील हेमंत सोरेन यांच्या देदीप्यमान यशाची देशभरातील सगळ्याच माध्यमांनी उपेक्षा केली. झारखंड हे महाराष्ट्राच्या तुलनेने छोटे राज्य आहे आणि राष्ट्रीच पातळीवर दखल घेण्याजोगे फारसे नेते त्या राज्यात नाहीत, हे खरे असले तरी हेमंत सोरेन यांनी ज्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये भाजपच्या यंत्रणेशी मुकाबला करून सत्ता टिकवली, हे वादळात दिवा लावण्यासारखे आहे. त्याअर्थाने विचार केला तर दोन राज्यांच्या निवडणुकीत एनडीए आणि इंडिया आघाडीला प्रत्येकी एकेक राज्याची सत्ता मिळाली आहे. म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकीचा सामना एक-एक असा बरोबरीत झाला आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंतच्या नेत्यांच्या कौतुकाचे पूल बांधण्याच्या नादात झारखंडचा विषयच मागे ढकलण्यात आला. खरेतर महाराष्ट्रात जसा काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या पक्षांच्या महाविकास आघाडीचा पराभव झाला आहे, त्याचप्रमाणे झारखंडमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा आणि एनडीएचा पराभव झाला आहे, हे अधोरेखित होण्याची गरज आहे. निवडणूक प्रचार काळातही महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची चर्चा जास्ती झाली आणि ती होणे स्वाभाविक आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अशी एकाहून एक दिग्गज नेतेमंडळी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असल्यामुळे महाराष्ट्राला झुकते माप मिळाले. झारखंडमध्ये मात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेच एकमेव राष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जाणारे नेते प्रमुख नेते आहेत. सध्याचा जमाना व्यक्तिकेंद्री राजकारणाचा असल्यामुळे राजकारण व्यक्तिंभोवती फिरते आणि त्याचा फायदा सध्याच्या राजकीय चर्चेत महाराष्ट्राला मिळतो.
झारखंडही छोटे असले तरी तिथला संघर्ष मोठा होता. राज्य छोटे असले तरी जगातील मोठ्या पक्षाचे शीर्षस्थ नेते ते राज्य आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी किती जिवाचा आटापिटा करीत होते, हे गेल्या वर्षभरात देशाने पाहिले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर अटकेत गेलेले दुसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होते. केजरीवाल यांनी अटकेत जाऊनही मुख्यमंत्रिपद सोडले नाही आणि सोरेन यांनी मात्र ताबडतोब राजीनामा दिला आणि चंपई सोरेन या आपल्या ज्येष्ठ सहका-याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली. चंपई सोरेन यांची जबाबदारी अर्थातच वनवासात गेलेल्या रामाच्या पादुका सांभाळणा-या भरताएवढीच होती. त्यामुळे हेमंत सोरेन यांची सुटका झाल्यानंतर ते पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. मात्र परिस्थितीचे आकलन करून घेण्याची समज चंपई सोरेन यांच्याकडे नव्हती. त्यांचा अहंकार दुखावला. परिस्थितीचा फायदा घेऊन भाजपने त्यांच्यावर जाळे टाकले आणि तेही त्यात अलगद सापडले. स्वाभिमान दुखावल्याचे कारण सांगून त्यांनी आपल्या पक्षाशी फारकत घेऊन भाजपशी गाठ मारली. बिहारमध्ये काही वर्षांपूर्वी नीतिश कुमार यांनी जीतनराम मांझी यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती, तेही अशाच रितीने भाजपच्या कच्छपी लागले. झारखंडमध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. चंपई सोरेन यांना कोल्हान टायगर म्हटले जाते. म्हणजे कोल्हान प्रदेशात त्यांचे वर्चस्व असल्याचे मानले जात होते. ते आपल्याकडे आले म्हणजे आदिवासी मतांची बेरीज होईल आणि आजवर जे जमले नाही ते शक्य होईल, अशी भाजपची धारणा होती. चंपई यांना हेमंत सोरेन यांनी पद दिल्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले, त्यांची तेवढी कुवत नव्हती आणि राजकीय प्रभावही नसल्याचे निवडणूक निकालानंतरस्पष्ट झाले आहे.
झारखंडमध्ये २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चाला ३०, काँग्रेसला १६ तर राष्ट्रीय जनता दल आणि माकपला प्रत्येकी एकेक जागा मिळाली होती. भाजपला २५ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळच्या निवडणुकीत तसाच पारंपरिक मुकाबला होत आहे. विधानसभेच्या ८१ जागा असलेल्या झारखंडमध्ये भाजपला २१ म्हणजे गेल्यावेळेपेक्षा चार जागा कमीच मिळाल्या आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाला ३४, काँग्रेसला १६, राष्ट्रीय जनता दलाला चार जागा मिळाल्या असून चांगल्या बहुमताने इंडिया आघाडी तिथे सत्तेवर आली आहे. आदिवासी राज्यावर कब्जा करण्याचा डाव हेमंत सोरेन यांनी उधळून लावला आहे. लोकसभा निवडणुकीत आदिवासीबहुल पाचही जागांवर भाजपचा पराभव झाला होता. विधानसभेला ते चित्र बदलण्यासाठी भाजपने आटोकाट प्रयत्न केले, परंतु त्यात त्यांना सपशेल अपयश आले. या अपयशाची चर्चाही नीटपणे व्हायला पाहिजे होती, परंतु त्यात कुणाला रस नाही
