कृषी

कोल्हापूर : प्रतिनिधी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प कृषीक्षेत्रासाठी अत्यंत निराशजनक आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. डाळी आणि तेलबीयांबाबत आत्मनिर्भर करण्याच्या वलग्ना अर्थमंत्र्यांनी केल्या आहेत, पण त्यासाठी शेतमालाला हमीभाव दिला तरच शेतकरी डाळी, तेलबीयांकडे वळेल असे मत व्यक्त केले. त्यासाठी केंद्र सरकारने हमीभावाचा कायदा केला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. (Budget agriculture)

शेट्टी म्हणाले,  एका बाजूला उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे आणि त्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. डाळीबाबत आत्मनिर्भर होण्याची वल्गना केली जाते. दुसरीकडे  मोठ्या उद्योगपतींना डाळी आयात करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. मग या धोरणाचा उपयोग काय?

डाळी, तेलबियाबाबत भारताला आत्मनिर्भर करायचे असेल तर खऱ्या अर्थाने शेतीमालाला हमीभावाचा कायदा करून दिला पाहिजे. शेतकऱ्याला त्याच्या धान्याला हमीभावाप्रमाणे पैसे मिळणार असतील तर ते तूरडाळ, हरभरा डाळ, वाटाणा, सोयाबीन, तेलबीया उत्पादनाकडे वळतील. हमीभाव मिळणार नाही तोपर्यंत या पिकाकडे शेतकरी वळणार नाहीत. (Budget agriculture)

योजना कुणासाठी?

किसान क्रेडीट कर्जाची मर्यादा तीन लाखावरुन पाच लाख रुपयांपर्यंत केली आहे, परंतु आधीच शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे.  ज्या शेतकऱ्यांना  खरोखरच कर्जाची आवश्यकता असते तो शेतकरी  किसान क्रेडिट कार्डदवारे कर्ज काढतो. बारा महिन्यात कर्ज फेडले तरच शून्य टक्के व्याजाचा फायदा होतो.  परंतु केळी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बारा महिन्यांमध्ये कर्जफेड करणे शक्यच नाही. मग या योजना कुणासाठी आहेत, असा सवालही राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

साखर उद्योगाकडे दुर्लक्ष

साखर उद्योगाच्या संदर्भामध्ये कोणत्याच घोषणा केलेल्या नाहीत.  रासायनिक खताच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज होती.  अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी काही पावले उचलली नाहीत. जर अतिरिक्त उत्पादन झाले तर अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली पाहिजे . अतिरिक्त उत्पादन अन्न प्रक्रिया उद्योगाकडे वळवले तर त्याचा फायदा होईल.  पण या संदर्भामध्ये काहीच उपाययोजना अर्थसंकल्पात केलेल्या नाहीत, याकडेही राजू शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. (Budget agriculture)

राजू शेट्टी म्हणाले, एका बाजूला इथेनॉल उत्पादन वाढीला चालना देण्याची घोषणा केली जाते पण दुसरीकडे इथेनॉलला दर दिला जात नाही. साखरेची बेसिक किंमत वाढवण्यासाठी सरकार कचरतंय.  साखर आणि इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या नाहीत तर मग एकूणच उद्योगाला चालना कशी मिळेल ?  रोजगार कसा तयार होईल? असा सवालही त्यांनी केला.

कापसाच्या बाबतीतही धोरण अस्पष्ट  आहे.  नवनवीन तंत्रज्ञान कापसात आणायची भाषा करतात तर मग बिटी कापसाला देशामध्ये आणायला बंदी का?  असा सवाल करुन शेट्टी यांनी  त्याच बिटी कापसापासून तयार झालेलं सरकी तेल मात्र परदेशातून आयात केले जाते, याकडे लक्ष वेधले.  सोयाबीनचे सगळे पदार्थही भारतामध्ये आयात होतात मग इथल्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा फायदा का नाही हा माझा केंद्र सरकारला सवाल आहे, असेही ते म्हणाले. (Budget agriculture)

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी वल्गना, मोठमोठ्या घोषणा, आत्मनिर्भरसारख्या शब्दांच्या भडीमार केला असला तरी शेतीच्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात काहीच दिसत नाही, याकडे शेट्टी यांनी लक्ष वेधले. रासायनिक खताच्या वाढत्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी कोणत्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. खतावरच्या सबसिडीमध्ये वाढ करण्यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत हे या अर्थसंकल्पामध्ये दिसत नाही. त्याचबरोबर साखर उद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग यासाठी विशेष सवलती केलेल्या नाहीत.

• राजू शेट्टी, स्वाभीमानी शेतकरी संघटना

हेही वाचा :

बारा लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

३६ जीवरक्षक औषधे करमुक्त

सामान्य जनतेच्या हाती पैसा खेळेल

क्रीडा तरतुदींमध्ये ३५० कोटींची वाढ