नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाने निवडणुकीतील इलेक्ट्रॉनिक्स डाक्युमेंटस सार्वजनिक करण्यास प्रतिबंधक करण्याच्या नियमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने २० डिसेंबर रोजी मतदान केंद्रावरील सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज, आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉडिंग अशा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंटस सार्वजनिक करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या नियमामध्ये बदल केला आहे. (Congress)
याचिकेवर बोलताना काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश म्हणाले, निवडणूक आयोग अशा महत्वपूर्ण कायद्यामध्ये (निवडणूक संचालन नियम,१९६१) एकतर्फी संशोधन करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनंतर कायदा मंत्रालयाने २० डिसेंबर रोजी द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल-१९६१ नियम ९३(२)(ए) बदल केले आहेत. नियम ९३ असे सांगतो की ‘निवडणूकीशी संबधित सर्व कागदपत्रे सार्वजिनक करता येऊ शकतात. या नियमात बदल करुन ‘निवडणूकीशी संबधीत सर्व दस्तावेज ‘नियमानुसार’ सार्वजनिक उपलब्ध राहतील असे केले आहे. निवडणूक आयोगाने या कायद्यात ‘नियमानुसार’ हा शब्द जोडला आहे. (Congress)
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, मोदी सरकारने यापूर्वी निवडणूक आयुक्त नियुक्तीच्या पॅनेलमधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवले होते आणि आता निवडणूकीतील माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही सरकारची ठरवून केलेले कारस्थान आहे.
पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने निवडणूकीतील दस्तावेज सार्वजनिक करावे असा आदेश दिला होता. पण निवडणूकीतील इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सार्वजिनक करण्याचा नियम नाही असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मध्ये येत असल्याचे कारण सांगून सरकारने कायद्यात बदल केला आहे. (Congress)
हेही वाचा :
