उत्तराखंड

• प्रा. अविनाश कोल्हे

सोमवारी २७ जानेवारी २०२५ रोजी उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाला. भारतीय संघराज्यातील उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. जेथे हा कायदा लागू झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री श्री पुष्करसिंह धामी यांनी याबद्दलची अधिसूचना जारी केली. विवाह, घटस्फोट आणि लिव्ह-इनच्या अनिवार्य नोंदणीसाठीच्या पोर्टलचेसुद्धा अनावरण मुख्यमंत्र्यांनी केले.  तसं पाहिलं तर उत्तराखंड राज्यात हे आज ना उद्या होणारच होतं. (Uniform Civil Code)

मार्च २०२२ मध्ये जेव्हा धामींनी पुन्हा सरकार स्थापन केले तेव्हा झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच त्यांनी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार २७ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अनेक विद्वानांशी, नागरिकांशी चर्चा करून २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतरचा टप्पा म्हणजे विधानसभेतील ठराव. जो सात फेबुवारी २०२४ रोजी संमत झाला. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर आता हा कायदा लागू होत आहे. (Uniform Civil Code)

उत्तराखंडचे पहिले पाऊल

भारत हा देश शेकडो वर्षांपासून बहुधार्मिक देश आहे. येथे मुस्लिम, खिश्चन, बौद्ध, जैन, ज्यू वगैरे अनेक धर्मांचे लोक अनेक वर्षांपासून राहात आलेले आहेत. अतिप्राचिन आणि मध्ययुगात धर्म ही संस्था व्यक्तिच्या जीवनाचं नियंत्रण करत असे. यात लग्न, संपत्ती, संतती, घटस्फोट, दत्तक घेण्याची प्रक्रिया वगैरेंबद्दल स्पष्ट कायदे केलेले होते. हे कायदे प्रत्येक धर्मात वेगळे होते. आजही आहेत. यातील एकदोन उदाहरणं घेतली म्हणजे हा मुद्दा स्पष्ट होईल. खिश्चन, मुस्लिम धर्मात लग्नाच्या वेळी मुलीची परवानगी जाहीरपणे विचारली जाते. (Uniform Civil Code)

मुलीला जर लग्न मान्य असेल तर ती कुबुल कुबुल म्हणते. असंच काहीसं खिश्चन धर्मातही आहे. येथे वधू आणि वर दोघांना जाहीरपणे आम्ही लग्नाबद्दल राजी आहोत अशी कबूली द्यावी लागते. इतर धर्मात असं नाही. शिवाय किती लग्न करता येतात, याबद्दलही वेगळेपण आहे. भारतात समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरतो कारण जगातील जवळपास सर्व धर्माचे लोक भारतात राहतात. प्रत्येक धर्माचा स्वतःचा कायदा आहे. त्यानुसार त्या धर्मियांचे व्यवहार चालतात. हे सर्व जाऊन त्याऐवजी सर्व धर्मियांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा असे आपले स्वप्न आहे. उत्तराखंडने या दिशेने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.

गुन्हेगाराला धर्म नसतो

भारत प्रजासत्ताक आधुनिक राष्ट्र आहे. ज्याचा जन्म २६ जानेवारी १९५० रोजी झाला. दुस-या बाजुने एक प्राचीन संस्कृती आहे. जेथे हजारो वर्षांपासून मानवी समाज राहत आहे. या देशावर अनेकांनी आक्रमणं केली. त्यातील काही आक्रमक या देशात कायमचे स्थायिक झाले. या आक्रमकांतील काही परधर्मीय होते. यातील काहींनी भारतात कधी राजसत्तेच्या आधारे धर्मातरं केली. तर कधी हिंदू धर्मातील पाशवी प्रथा व रूढींना कंटाळून काही हिंदूंनी स्वतःहून धर्म बदलला. थोडक्यात म्हणजे आपल्या देशात अनेक शतकांपासून हिंदू, मुस्लिम, खिश्चन, जैन, बौद्ध वगैरे धर्मीय राहत आहेत. (Uniform Civil Code)

कायद्याच्या संदर्भात मानवी जीवनाला दोन आयाम असतात. पहिला आयाम म्हणजे फौजदारी गुन्हे तर दुसरा म्हणजे दिवाणी गुन्हे. फौजदारी गुन्ह्यांबाबत आपण इंग्रजांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांनी इ.स. १८६० साली भारतीय दंड संविधान (इंडियन पिनल कोड) लागू केले. हे दंड संविधान लॉर्ड मेकॉले यांनी लिहले होते. जे आजही चालू आहे. यात आपण काळानुरूप जरी बदल केले असले तरी गाभ्याला फारसा धक्का लावलेला नाही.

भारतीय दंड संविधानाचा अर्थ असा की देशात कोठेही, कोणीही गुन्हा केला तर त्या व्यक्तीला धर्म, भाषा किंवा जात वगैरेंचा विचार न करता शिक्षा दिली जाईल. या विविध शिक्षा भारतीय दंड संविधानात दिलेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की भारतीय दंड संविधान भारतीय नागरिक ओळखते. गुन्हा करणारी व्यक्ती कोणत्याही धर्माची असो. त्याला शिक्षा त्याच्या धर्माप्रमाणे न देता भारतीय दंड संविधानात दिली जाते. (Uniform Civil Code)

खासगी कायदे प्रत्येकाचे वेगळे

असा प्रकार खासगी कायद्यांबद्दल नाही. खासगी कायदे म्हणजे पर्सनल लॉ. हे खासगी कायदे प्रत्येक धर्मियाचे वेगळे आहेत. म्हणूनच भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदु लॉ वगैरे त्या त्या धर्मावर आधारित कायदे आहेत. खाजगी कायद्यांत लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी वगैरेसारखे मुद्दे येतात. याबद्दलचे कायदे प्रत्येक धर्माचे वेगळे आहेत. ज्याप्रकारे हिंदु पती-पत्नी घटस्फोट घेतात तसे मुस्लिम पती-पत्नी घटस्फोट घेत नाही.

समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या घटना समितीत चर्चा झाली. चर्चा सुरू होती तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आताच आणावा असे वाटत होते. त्यादृष्टीने दोघांनी जिवापाड प्रयत्न केले. घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे नव्हते. तेव्हा समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. परिणामी तेव्हा कलम ४४ निर्माण केले. (Uniform Civil Code)

जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले. राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा न होण्यामागील महत्वाचे कारण म्हणजे यात शिरलेले मतांचे राजकारण. हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय शक्तींनी आधीचा ‘भारतीय जनसंघ’ व आताच्या ‘भारतीय जनता पक्षाने’ नेहमी समान नागरी कायदाचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र यामागे त्यांचे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे राजकारण आहे. मुस्लिम व खिश्चन वगैरे धर्मियाचा तसा ग्रह झालेला आहे. यात एकमेकांबद्दल विश्वास नाही. त्यामुळे आजही राष्ट्रीय पातळीवर समान नागरी कायदा झालेला नाही. आता उत्तराखंडने केला आहे.

यातील मतपेढीचे राजकारण समजुन घ्यायला हवे. त्यासाठी १९८५ साली आलेला श्रीमती शहाबानो खटला आठवावा लागेल. शहाबानो ही इंदूरनिवासी महिला. तिच्या पतीने मुस्लिम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला. तिच्याजवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. तिने नव-याविरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. तिचे पती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शहा बानोच्या बाजुने निर्णय देतांना फौजदारी प्रकियेतील कलम १२५ चा आधार घेतला. शहाबानोच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावेळेस ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड व जमाते इस्लामी वगैरेंसारख्या प्रतिगामी संघटना शहो बानोच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या.

राजीव गांधींचा गोंधळ

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्का केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यशवंतराव चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे शहा बानोला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दुर्दैवाने या प्रकरणात बघता बघता राजकारण शिरले. मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी संघटनांनी हा निर्णय म्हणजे मुस्लिम समाजाच्या पर्सनल लॉमध्ये ढवळाढवळ आहे वगैरे घोषणा देत रस्त्यावरचे राजकारण सुरू केले. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते.

त्यांच्यासारख्या तरुण व्यक्तिने पंतप्रधानपदाला शोभेल अशी पुरोगामी भूमिका सुरुवातीला घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण काँग्रेस पक्षातील बुजुर्गांनी त्यांना सल्ला दिला की, जर या निर्णयाचे स्वागत केले तर मुस्लिम समाजाची मतं जातील. तेव्हा घाबरून राजीव गांधींनी घटनादुरूस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. यामुळे मुस्लिम समाज तर रागावलाच. शिवाय सुशिक्षित हिंदू समाजसुद्धा काँग्रेसच्या या मुस्लिमधार्जिण्या राजकारणावर नाराज झाला. परिणामी १९८९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत राजीव गांधी सरकारचा पराभव झाला.

तेव्हापासुन आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे. आता मात्र राजकीय अजेंडा बाजूला ठेवत समान नागरी कायद्याचे स्वागत केले पाहिजे. असा कायदा इतर राज्यांनी सुद्धा लवकरता लवकर करावा अशी इच्छा आहे. म्हणजे मग धर्माचा आधार घेत महिलांचे होत असलेले शोषण थांबेल.

हेही वाचाः
Intellectual Property : बौद्धिक संपत्ती हीसुद्धा मालमत्ताच
Gandhi Murder खुनासाठी “गांधीच” का?
Sunita savarkar speech : चळवळीतील परिघाबाहेरच्या स्त्रियांचा शोध गरजेचा