नवी दिल्ली : ग्राहकांची ऑनलाइन फसवणूक झाली असेल तर त्याची जबाबदारी बँकांचीच आहे, असे स्पष्ट करत बँकांनीच सतर्क राहिले पाहिजे, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (एसबीआय) जबाबदार धरले. तसेच फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला रक्कम परत करण्याचे आदेशही दिले. (Online Fraud)
फसवणूक प्रकरणातील एका सुनावणीवेळी, ओटीपी किंवा तत्सम माहिती अन्य कुणाला शेअर केली नसेल अशा ग्राहकांच्या खात्यातून अनधिकृत होणाऱ्या व्यवहाराची जबाबदारी बँकांना टाळता येणार नाही. त्याचवेळी खातेदारांनीही जागरूक राहण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली.
तसेच न्यायालयाने ग्राहकाच्या बँक खात्यात अनधिकृत व्यवहार होऊन झालेल्या नोंदवलेल्या फसव्या व्यवहारांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे दायित्व कायम ठेवले. फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहार रोखण्यासाठी उपलब्ध सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करून बँकांनी सतर्क राहण्याचा सल्लाही दिला. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.(Online Fraud)
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध एसबीआयने दाखल केलेल्या ‘एसएलपी’वर खंडपीठासमोर सुनावणी करत होते. उच्च न्यायालयाने एसबीआयला फसवणूक झालेली रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँक खात्यातून झालेल्या अनधिकृत आणि फसव्या व्यवहारासाठी एसबीआयची जबाबदारी कायम ठेवली.(Online Fraud)
बँकेच्या खातेदाराने ऑनलाईन खरेदी केली होती. त्यांनी ती वस्तू परत देण्याचा निर्णय कळवला. त्यानंतर त्याला कॉल आला. कस्टमर केअरमधून बोलत असल्याचे सांगून मोबाइल ॲप डाउनलोड करायला सांगितले ते केल्यानंतर त्याच्या खात्यातून ९४,२०४ रुपये कट झाले. संबंधित ग्राहकाने २४ तासाच्या आत बँकेकडे तक्रार केली. मात्र ओटीपी आणि एम-पीन शेअर केल्यामुळे ही फसवणूक झाल्याचा दावा एसबीआयने केला आणि आपली काही जबाबदारी नसल्याचे बँकेने सांगितले. त्यावर ग्राहकाने आपण कधीही ओटीपी किंवा किंवा एम-पिनसारखी संवेदनशील माहिती शेअर केली नाही. तसेच ज्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही अशा रिटेल विक्रेत्याच्या वेबसाइटवरील डेटामुळे फसवणूक झाल्याचा दावा त्याने केला. एकल खंडपीठाने अपीलकर्ता-एसबीआयला जबाबदार धरले. ते उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कायम ठेवले. (Online Fraud)
आरबीआच्या गाईड लाइन्स
उच्च न्यायालयाने, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ६ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकातील कलम ८ आणि ९ चा संदर्भ दिला आहे. त्यात अनधिकृत व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या दायित्वासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. त्यानुसार थर्ड पार्टीच्या डेटा उल्लंघनामुळे ग्राहकाची फसवणूक झाली आणि त्याने तत्परतेने माहिती दिल्यास संबंधित ग्राहकाचे दायित्व ‘शून्य’ राहते, असे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय तर्कशुद्ध ठरवला आणि निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
