नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : तब्बल दोन दिवसाच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयक संसदेत नामंजूर झाले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयक नामंजूर झाल्याची घोषणा केली. विधेयकाच्या बाजूने २७९ मते तर विरोधात २३० मते मिळाली. पण सभागृहात उपस्थित सदस्यापैकी २/३ मते मिळाली नसल्याने संसदेत भाजप एनडीए सरकारला अपयश आले. महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्याने मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. विरोधकांनी डिलिमिटेशन विधेयकाला विरोध केला होता. (Women’s Reservation and Constituency Delimitation Bill Rejected)
संसदेत विधेयक मंजूर न झाल्याने २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. सरकारचा लोकसभेच्या जागा ५४३ वरुन ८५० पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. जो आता लांबणीवर पडला आहे. (Women’s Reservation and Constituency Delimitation Bill Rejected)
लोकसभेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. विरोधी पक्षांनी लोकसभेत जागा वाढवण्याच्या विधेयकावर आक्षेप घेतला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारच्यावतीने बिल मंजूर करण्यासाठी जोरदार बाजू मांडली. विरोधक एससी, एसटीच्या वर्गाच्या जागा वाढवण्यास विरोध करत असल्याचा आरोपही शाह यांनी केला. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांनी विधेयकाला जोरदार विरोध करत भाजप आणि पंतप्रधानावर टीका केल्याने सत्ताधारी बाकावरुन राहूल गांधी यांना लक्ष्य करण्यात आले. अमित शहा यांच्या भाषणानंतर विधेयकांसाठी मतदार पार पडले. पण सत्ताधाऱ्यांना बहुमताचा आकडा गाठता आल नाही. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाले. इतर दोन विधेयके सरकारने मागे घेतली. त्यानंतर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृह तहकूब केले. (Women’s Reservation and Constituency Delimitation Bill Rejected)