नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देताना, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सुधारित तरतुदींनुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये नियुक्त केले जाणार नाही. तसेच अधिसूचनेद्वारे किंवा नोंदणीद्वारे घोषित केले असले तरी, वक्फ, ज्यामध्ये वक्फ-बाय-युजरचा समावेश आहे ते पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत डी-नोटिफाइड केले जाणार नाहीत. (Waqf SC)
मेहता यांचे हे निवेदन रेकॉर्डवर घेत असल्याचे सांगत न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्यांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. तसेच केंद्राचे उत्तर आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना या उत्तराचा आढावा घेण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत दिली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ एप्रिल) स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. (Waqf SC)
या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी केंद्राच्या उत्तराचा आढावा घेतल्यानंतर कायद्याबाबत अंतरिम आदेश दिला जाईल. बुधवारीही या प्रकरणात सुनावणी करण्यात आली.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की वक्फ कायद्यातील सुधारणा भारतीय संविधानाच्या कलम २६ च्या विरुद्ध आहेत. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदींना स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश यांचा समावेश आहे. (Waqf SC) वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेते अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, अर्शद मदनी, समस्त केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुररहीम आणि आरजेडी नेते मनोज कुमार झा यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे नेते झिया-उर-रहमान बर्क यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकांचाही यामध्ये समावेश झाला आहे.
