नवी दिल्ली : ‘वक्फ विधेयकावरून मुस्लिमांनी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. वक्फमध्ये गैर-मुस्लिमांचा हस्तक्षेप असणार नाही. किंबहुना, एकही गैर-मुस्लिम वक्फमध्ये असणार नाही; हे स्पष्टपणे समजून घ्या,’ असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.(Shah on waqf)
वक्फ विधेयक बुधवारी (२ एप्रिल) लोकसभेत सादर करण्यात आले. सकाळी विरोधकांना यावर बोलण्याची संधी देण्यात आली. त्यात समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, काँग्रेसचे गौरव गोगोई, यांनी हे विधेयक मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा आणणारे असल्याची टीका केली. (Shah on waqf)
विरोधकांचे सर्व मुद्दे अमित शहा यांनी खोडून काढले. तसेच “तुम्ही (विरोधी पक्ष) हा देश तोडाल, असा घणाघाती हल्ला केला. ते म्हणाले, या सभागृहाच्या माध्यमातून मी देशातील मुस्लिमांना सांगू इच्छितो की तुमच्या वक्फमध्ये एकही गैर-मुस्लिम येणार नाही. या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. पण वक्फ बोर्ड आणि वक्फ परिषद काय करेल तर वक्फच्या मालमत्ता विकणाऱ्यांना पकडण्यासाठी आणि त्यांना हाकलून लावण्यासाठी काम करेल. वक्फच्या नावाखाली १०० वर्षांसाठी त्यांच्या मालमत्ता भाड्याने देणाऱ्यांना पकडेल. वक्फचे उत्पन्न कमी होत आहे, ज्या उत्पन्नातून आपण अल्पसंख्याकांचा विकास करायचा आहे आणि त्यांना पुढे न्यायचे आहे, तो पैसा चोरला जात आहे. वक्फ बोर्ड आणि परिषद या सर्व गोष्टींना आळा घालेल.” (Shah on waqf)
शहा म्हणाले, “माझ्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्याने मांडलेल्या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मी उभा आहे. दुपारी १२ वाजल्यापासून मी त्यावर सुरू असलेली चर्चा काळजीपूर्वक ऐकत आहे. मला वाटते की अनेक सदस्यांमध्ये, खरोखरच किंवा राजकीयदृष्ट्या, अनेक गैरसमज आहेत. या सभागृहाच्या माध्यमातून, देशभरात त्याबद्दल गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यामुळेच मला यासंदर्भात स्पष्टीकरण द्यावे असे वाटते.” (Shah on waqf)
भाजप खासदार अनुराग ठाकूर यांनी वक्फ कायदा सुधारणांचे समर्थन केले. हे बोर्ड भ्रष्टाचार आणि शोषणाचे केंद्र बनले आहे. त्यामुळे हे बदल अंमलात आणणे आवश्यक होते. त्यांनी विद्यमान व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे यावर भर दिला.
“हे केवळ एक विधेयक नाही तर उम्मीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) आहे,” असे ठाकूर म्हणाले, या विधेयकाचे उद्दिष्ट सक्षमीकरण, कार्यक्षमता वाढवणे आणि विकास साधणे आहे, असे ते म्हणाले. देशातील अनेक लोकांनी या निर्णयाला पाठिंबा देत आहेत, कॅथोलिक बिशप कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ भारत, केरळ कौन्सिल ऑफ चर्चेस, केरळ कॅथोलिक बिशप कौन्सिल, ऑल इंडिया सुफी सज्जादानशीन कौन्सिल आणि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यांसारख्या संघटनांनी पाठिंबा दिल्याचा दावाही ठाकूर यांनी केला.
हेही वाचा :
‘कुंभ’मधील मृत्यू लपविण्यासाठी वक्फ विधेयक
वक्फ बोर्डाची मालमत्ता किती?
इतिहास भाजपपेक्षा नितीश कुमारना जास्त दोषी ठरवेल