चेन्नई : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी गुरुवारी (२७ मार्च) राज्य विधानसभेत केंद्र सरकारने मांडलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकाविरुद्ध ठराव मांडला. भाजप आमदार वनथी श्रीनिवासन यांनी विरोध केलेला हा ठराव राज्य विधानसभेत मंजूर झाला. (Waqf Amendment Act)
विधानसभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, “केंद्र सरकार वक्फ विधेयकात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांना मर्यादा येणार आहेत. मुस्लिमांच्या भावनांना यामुळे ठेच पोहोचवली जात आहे. केंद्र सरकारला मात्र त्याची पर्वा नाही.”
ते म्हणाले, “केंद्र सरकार राज्यांच्या हक्कांच्या, संस्कृतीच्या आणि परंपरांच्या विरोधात असलेल्या योजना आणत आहे. भारतात विविध संस्कृती, परंपरा आणि भाषा अस्तित्वात आहेत, परंतु ते राज्यांवर सूड घेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार वागत आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच या विधेयकाविरोधात ठराव मांडला आहे. हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमांचे हक्क संपवत आहे. केंद्र सरकारने कधीही मुस्लिमांच्या कल्याणाचा आणि त्यांच्या हक्कांचा विचार केला नाही. म्हणून आम्ही त्याविरुद्ध ठराव मंजूर करत आहोत.” (Waqf Amendment Act)
“केंद्राच्या वक्फ विधेयक दुरुस्तीमध्ये म्हटले आहे की राज्य वक्फमध्ये दोन बिगर मुस्लिमांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. मुस्लिमांना भीती आहे की वक्फ मालमत्ता हडप करण्याचा हा डाव आहे. हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. ते मुस्लिमांच्या भावना दुखावत आहेत. केंद्र सरकारला याची पर्वा नाही. त्यामुळे मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. जेएसीमधील द्रमुक सदस्य ए राजा आणि एमएम अब्दुल्ला यांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवला आहे. द्रमुकसह अनेक पक्षांनी त्याला विरोध केला आहे. वक्फ विधेयक संसदेत कधीही मांडले जाऊ शकते. आपल्याला आपला विरोध दर्शवावा लागेल. ही दुरुस्ती भविष्यात वक्फ बोर्डावर अंकुश आणेल म्हणून मी हा ठराव मांडला आहे, ” असे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले. (Waqf Amendment Act)
ठराव काय आहे?
वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावात म्हटले आहे, ‘‘भारतात लोक धार्मिक सौहार्दाने राहतात. संविधानाने सर्व लोकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार दिला आहे. निवडून आलेल्या सरकारांना त्याचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. विधानसभा एकमताने आग्रह धरते की केंद्र सरकारने वक्फ कायदा १९९५ साठी २०२४ मध्ये सादर केलेला वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावा.”
हेही वाचा :