VP

जगदीप धनखड यांच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या राजीनाम्यानंतर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली. या राजीनाम्याने अनेक राजकीय प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्याचप्रमाणे काही घटनात्मक मुद्देही चर्चेत आले आहेत. एकूण उपराष्ट्रपतींच्यासंदर्भातील अनेक बाबी पहिल्यांदाच यानिमित्ताने चर्चेत आल्या आहेत. (Dhankar’s resignation)

-डॉ. विजय चोरमारे

२१ जुलैच्या रात्री नऊ वाजता कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड अचानक राष्ट्रपती भवनात पोहोचले. त्यांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटायचे होते. त्यांच्या अचानक येण्याच्या घटनेने राष्ट्रपती भवनातील अधिकारीही गोंधळून गेले.

राष्ट्रपतींना भेटण्यासाठी एक प्रोटोकॉल असतो. यासाठी आधी अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. परंतु कोणत्याही अपॉइंटमेंटशिवाय रात्री नऊ वाजता धनखड यांच्या राष्ट्रपती भवनात येण्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. राष्ट्रपतींच्या ADC ने तात्काळ वरिष्ठ पातळीवर धनखड यांच्या आगमनाची माहिती दिली. मग घाईघाईने राष्ट्रपतींसोबत त्यांची बैठक निश्चित केली गेली. राष्ट्रपती मुर्मू यांना भेटून धनखड यांनी आपला राजीनामा सादर केला. आणि रात्री नऊ वाजून २५ मिनिटांनी ही माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. (Dhankar’s resignation)

राष्ट्रपतींची भेट घेण्याबाबत संविधान काहीही स्पष्टपणे लिहिलेले नाही. परंतु ७५ वर्षांच्या संवैधानिक लोकशाही इतिहासात एक शिष्टाचाराची परंपरा आहे. राष्ट्रपतींना भेटायचे असेल तेव्हा त्यांना आधी सूचना देणे आवश्यक असते. राष्ट्रपती हे भारताचे सर्वोच्च संविधानिक पद आहे. त्यांना भेटण्याची प्रक्रिया औपचारिक, सुरक्षित आणि अत्यंत नियोजित असते.

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जेव्हा उपराष्ट्रपती होते, तेव्हा ते राष्ट्रपती भवनाच्या एका भागात राहात होते. ते राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना वारंवार भेटायला जात असत, परंतु त्यांच्यामध्येही वेळ निश्चित करण्याची परंपरा होती.

भारताच्या संविधानिक इतिहासात कोणतेही पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री किंवा उपराष्ट्रपती पूर्वसूचनेशिवाय राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपतींना भेटल्याचे आढळत नाही. अगदी इंदिरा गांधी यांनी १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू केली, तेव्हासुद्धा त्या वेळ घेऊनच राष्ट्रपतींना भेटायला गेल्या होत्या. (Dhankar’s resignation)

या सगळ्या परंपरा तोडून जगदीप धनखड कोणतीही पूर्वसूचना न देता राष्ट्रपतींना भेटायला राष्ट्रपती भवनात गेले. आणि पदाचा राजीनामा सादर केला.

याच घटनेच्या अनुषंगाने उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. जगदीप धनखड यांना तातडीने निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या. केंद्रसरकारने राजीनामा तडकाफडकी घेऊन धनखड यांना धक्का दिलाच. परंतु त्यांना राजीनाम्यानंतरही अपमानास्पद वागणूक दिल्याच्या चर्चा त्यानिमित्त सुरू झाल्या. त्यासंदर्भातील वस्तुस्थितीही जाणून घेणार आहोत.

राजधानी दिल्लीत राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसाठी तसेच मंत्री, खासदारांसाठीही निवासस्थाने असताना उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानांबाबत मात्र सरकारने गांभीर्य दाखवले नाही.

भारतात उपराष्ट्रपतींचे पद १९५२ मध्ये अस्तित्वात आले. परंतु बरीच वर्षे या पदासाठी स्वतंत्र उपराष्ट्रपती भवन नव्हते. अगदी अलीकडे म्हणजे २०२४ मध्ये नवी दिल्लीतील १०८, चर्च रोड येथे प्रथमच उपराष्ट्रपतींसाठी खास निवासस्थान बांधण्यात आले. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ते पूर्ण झाले. उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाची इमारत तीन मजली आहे. ज्यामध्ये बेसमेंट, तळमजला आणि वरचा मजला आहे. यातच सचिवालय भवन आहे, जिथे उपराष्ट्रपतींचे अधिकृत कामकाज होते. परिसरात कर्मचारी निवासस्थानेही आहेत. अतिथीगृह, क्रीडा सुविधा, मुलाखती आणि आरोग्य तसेच मनोरंजनाशी संबंधित सुविधाही इथे आहेत. हा परिसर १५ एकरांचा आहे. राष्ट्रपती भवन आणि संसद भवनाप्रमाणे विशेष सुरक्षा मानकांचे पालन इथे करण्यात आले आहे.

पुढच्या उपराष्ट्रपतींसाठी संपूर्ण भवनाचे नूतनीकरण आणि रंगरंगोटी केली जाते. त्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे ते तातडीने रिकामे करावे लागते.

• भारताचे उपराष्ट्रपती पूर्वी कुठे राहत होते?

• डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन १९५२ ते १९६२ या काळात भारताचे उपराष्ट्रपती होते. ते देशाचे पहिले आणि दोन कार्यकाळ उपराष्ट्रपतीपदावर राहिले. ते राष्ट्रपती भवनाच्याच एका भागात राहत होते. ज्याला अतिथी विंग असे म्हणत. नंतर जेव्हा ते राष्ट्रपती झाले, तेव्हाही उपराष्ट्रपतींसाठी कायमस्वरूपी निवास निश्चित झाले नव्हते.

• “भारताचे उपराष्ट्रपती डॉ. एस. राधाकृष्णन यांना राष्ट्रपती भवनात अतिथी कक्ष वाटप करण्यात आला होता, कारण त्यावेळी उपराष्ट्रपतींसाठी स्वतंत्र अधिकृत निवास नव्हते.” असे राष्ट्रपती भवनाच्याच एका प्रकाशनात म्हटले आहे.

• १९६२ ते १९६७ या काळात उपराष्ट्रपती असलेल्या डॉ. झाकीर हुसेन यांनाही स्वतंत्र निवासस्थान मिळाले नाही. ते आधी भाड्याच्या घरात राहत होते, नंतर त्यांची सरकारी अतिथीगृहात तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था मिळाली. उपराष्ट्रपती पदावर असूनही ते एखाद्या भाडेकरूसारखे अस्थिरच होते.

• १९७० पर्यंत बहुतांश उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती भवनाच्या एका भागात किंवा काही व्हीआयपी बंगल्यांमध्ये (उदा., ६-मार्केट रोड, ९-सरदार पटेल मार्ग इ.) राहत होते. अनेकदा उपराष्ट्रपती भवनासाठी प्रस्ताव मांडले गेले. परंतु निधी, जमीन किंवा परवानगीच्या अभावी ते बासनात गुंडाळलेले राहिले.

• इंदिरा गांधी आणि त्यानंतरच्या सरकारांच्या काळात काही उपराष्ट्रपतींनी मागणी केली, परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही.

• “बऱ्याच काळानंतरही उपराष्ट्रपतींसाठी स्वतंत्र निवासाची सोय नव्हती. बहुतांश उपराष्ट्रपती तात्पुरत्या स्वरूपात राष्ट्रपती भवनाच्या काही भागात राहत होते किंवा त्यांना लुटियन्स दिल्लीतील निवास वाटप केले जात होते, असे राज्यसभा सचिवालयाच्या अहवालात म्हटले आहे.

• देशाचे अनेक उपराष्ट्रपती ६, मौलाना आझाद रोड येथील बंगल्यात राहत होते. त्यावेळी अनेकजण त्याला उपराष्ट्रपतींचे अधिकृत निवास म्हणत, परंतु प्रत्यक्षात तसे नव्हते.

विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे पदावरून पायउतार झाल्यानंतर उपराष्ट्रपतींना राजधानी दिल्लीत निवासाची कोणतीही सरकारी सुविधा नाही. जिथे पदावर असतानाच उपराष्ट्रपतींच्या निवासाच्या सोयीकडे कुठल्या सरकारने लक्ष दिले नाही, तिथे त्यांच्या निवृत्तीनंतरचा विचार कुणी करणे कठीणच होते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पदाचा तडकाफडकी राजीनामा द्यायला लावलेल्या जगदीप धनखड यांना उपराष्ट्रपती भवनात आणखी काही काळ राहण्याची परवानगी मिळण्याची किंवा त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्याची सुतराम शक्यता नव्हती.