Vinayak Raut

मुंबई : मंत्रिपदाच्या शपथेचे उल्लंघन करणाऱ्या नितेश राणे यांना राज्यपालांनी मंत्रिपदावरून दूर करावे, नितेश राणे यांची आमदारकी रद्द करावी अश्या प्रकारची याचिका प्रथमच राज्यपालांकडे करण्यात आली आहे. (Raut Petition)

ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून मूळ शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी राज्यपालांकडे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस येथे भाजपच्या कार्यकर्ता शिबिरात बोलतांना जे भाजपचे सदस्य आहेत त्यांनाच निधी, विकासनिधी मिळेल इतरांना काहीही मिळणार नाही अशी जाहीर धमकी मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. नितेश राणे असे सुद्धा म्हणाले कि, जे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत आहेत त्यांना किंवा महाविकास आघाडीच्या कुणाला निधी देणार नाही, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करावा त्यांचे भले होईल. मंत्रिपदावरील व्यक्तीने सर्वांच्या विकासाचा विचार करणे आवश्यक असते पण नितेश राणे सतत भेदभाव करतांना दिसतात, असे पुरावे याचिकेसोबत दिल्याचे तक्रारदार माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. (Raut Petition)

ॲड.असीम सरोदे म्हणाले कि नितेश राणे यांच्याविरुद्ध आजपर्यंत साधारण ४८ गुन्हे दाखल आहेत. हे गुन्हे देशसेवेसाठी किंवा समाजहितासाठी काही केले म्हणून दाखल झालेले नाहीत तर सतत द्वेषपूर्ण बोलणे, विषमता तयार करणे, जाती-धर्मात तेढ निर्माण करणारी विधाने करणे यासाठी दाखल आहेत. मंत्री पदाची शपथ राज्यपालांनी दिल्यावर सुद्धा त्यांच्या वागण्यात सुधारणा झालेली नाही, ते अधिक घटनाबाह्य वर्तन करीत महाराष्ट्रात फिरतात पण आता त्यांच्यावर गुन्हे सुद्धा दाखल होत नसले तरीही यातून संविधानातील कलम १६४ (३) नुसार राज्यपालांनी मंत्री पदाची दिलेली शपथ ते विसरले का असा प्रश्न पडतो. कोणाबद्दलही दुजाभाव, द्वेष, चुकीची भावना व भेदभाव न करता संपूर्ण समाजासाठी काम करेल अशी शपथ त्यांना राज्यपालांनी दिलेली असते. जर नितेश राणे यांना विषमता बाळगूनच कामकाज करायची सवय असेल तर त्यांना मंत्रिपदावरून दूर कारण्याचा अधिकार त्यांना शपथ देणाऱ्या राज्यपालांना आहे. त्यामुळे राज्यपालांकडे ही याचिका दाखल केल्याचे ॲड.असीम सरोदे यांनी आज याचिका दाखल करून राजभवनातून बाहेर पडताना सांगितले. (Raut Petition)  

ॲड.असीम सरोदे यांनी याबाबत संविधानिक माहिती देतांना सांगितले कि, केरळच्या उच्च न्यायालयाने १९८५ साली एका प्रकरणाचा निकाल देताना स्पष्ट केले होते कि, राज्यपाल मंत्रिपदाची जी शपथ कलम १६४ (३) नुसार देतात त्यातील शब्द संविधानातील मूलभूत आचारसंहितेचे प्रिस्क्रिप्शन आहे व त्यानुसारच मंत्रिपदावरील व्यक्तीने काम करणे आवश्यक असते. मंत्रिपदाच्या संपूर्ण कालावधीत या शपथेला मंत्री बांधील असतो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा मंत्रिपदाच्या शपथेचा कलम १६४ बाबत म्हटले होते कि, संविधानिक महत्वच शपथेला देण्यात आले नाही तर ती शपथ केवळ एक औपचारिकता ठरेल. शपथेसंदर्भात गांभीर्याने वाचन केल्यास त्यातून उत्तरदायित्वाचे भान तसेच कायद्याचे राज्य या संविधानिक जाबदारीच्या न्यायतत्वाचा उदय होतो. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने दिलेल्या शपथेला इतक्या उथळपणे व हलक्यात घेणे हा त्यामुळेच संविधानाचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करणे आहे असे याचिकेत विनायक राऊत यांनी नमूद केलेले आहे.

हेही वाचा :
देवेंद्र फडणवीस हे सुटाबुटातले `योगी`
‘चिल्लर’ कोरटकर कसा सापडत नाही?