जमीर काझी : मुंबई : गेल्या २४ तासांत विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेली गारपीट आणि दुसरीकडे ‘शक्तिपीठ महामार्गा’साठी शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, यावरून विरोधी महाविकास आघाडीने मंगळवारी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. आक्रमक पवित्रा घेत त्यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची स्थिती मांडली.
अवकाळीने विदर्भ, मराठवाड्यात नुकसान
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नुकसानीचा पाढा वाचताना काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की,’ नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ तसेच मराठवाड्यातील बीड, लातूर ,नांदेड ,परभणी भागात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या गारपिटीने ज्वारी, गहू, हरभरा ही काढणीला आलेली पिके मातीमोल झाली आहेत. आंबा आणि द्राक्ष बागायतदारांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. हवामान खात्याने सोलापूर, परभणी, नांदेड, धाराशीव भागात पुढील दोन दिवस पावसाचा इशारा दिला असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे,मागील अतिवृष्टीची मदत अजून मिळालेली नाही, धानाला बोनस जाहीर करून देण्यात आलेला नाही आणि आता पुन्हा संकट आले आहे. सरकारने नियम-निकष बाजूला ठेवून तातडीने रोख मदत द्यावी आणि पंचनाम्यांचे केवळ आदेश न देता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. (Government uses police force for Shaktipeeth Highway)
शक्तीपीठसाठी शेतकऱ्यांवर दहशतीचा प्रयत्न
एकीकडे अवकाळी पावसाने शेतकरी उध्वस्त होत असताना दुसरीकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या घराघरांवर नोटिसा चिकटवून दहशत निर्माण केली जात आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणी सुरू आहे सहजपूर-जवळा सारख्या ६०० लोकसंख्येच्या गावात १,००० पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करून मोजणी प्रक्रिया राबवली जात आहे. हे लोकशाहीला भूषणावह नाही, अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली.
धाराशीव, सांगली, कोल्हापूरसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी २३ फेब्रुवारीला या प्रकल्पाविरोधात एल्गार पुकारला होता. हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी जनभावना असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथांबाबत, शेतकऱ्यांच्या बोनस बाबत सभागृहात मांडलेल्या प्रश्नाला राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिलेले उत्तर समाधानकारक नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली. सभागृहात मांडलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला मंत्री महोदयांनी मुद्देसूद उत्तर द्यावे, पुढील कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
आज शेतकऱ्यांच्या धानाला १,५०० रूपयेही भाव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे व एकरी २० हजार रुपये जाहीर करावेत अशी मागणी सभागृहात केली.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर देताना याबाबत सरकार गंभीर असून शासन निर्णय काढत असताना कार्यपद्धती ठरवत आहे असे सांगितले. तसेच, मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन कॅबिनेट समोर प्रस्ताव ठेवू अशी माहिती दिली. (Government uses police force for Shaktipeeth Highway)
मुनगंटीवाराकडून सरकारला घरचा आहेर
शेतकऱ्यांवर आलेले संकट व धान उत्पादनातील समस्याबाबत विरोधकांबरोबरच भाजपाचे जेष्ठ आमदार व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही महत्वपूर्ण मुद्दे उपस्थित करीत सरकारला धारेवर धरले. केवळ घोषणा करणारे सरकार धान उत्पादकाच्या मदतीसाठी केव्हा जीआर लागू करणार आहे?, असा सवाल उपस्थित करीत त्यांनी घरचा आहेर दिला. (Government uses police force for Shaktipeeth Highway)
