जम्मू : वृत्तसंस्था : काश्मीरमधील कटरा येथील वैष्णोदेवी ‘रोप वे’ प्रकल्पाविरोधात सुरू असलेला विरोध सरकारशी चर्चा आणि राज्यपालांच्या आश्वासनानंतर थांबला आहे. मंगळवारी स्थानिक सरकारने या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या खेचर आणि पालखी चालकांशी चर्चा करून राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या वतीने आश्वासन दिले.
रियासीचे उपायुक्त विनेश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगितले, की त्यांच्या समस्या ऐकून त्यावर तोडगा काढण्यात येईल. यानंतर खेचर व पालखी चालकांनी आपले आंदोलन १५ डिसेंबरपर्यंत स्थगित केले. या संभाषणात माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डाचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. यापूर्वी २२ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या ‘रोप वे’ प्रकल्पाच्या विरोधाला सोमवारी हिंसक वळण लागले होते. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला असता जमावाने दगडफेक सुरू केली. या हिंसक आंदोलनात काही लोक जखमीही झाले आहेत. सध्या वैष्णोदेवी मंदिरात पायी, पालखी किंवा खेचरानेच जाता येते. खेचर आणि पालखी चालकांच्या ‘रोप वे’ चा परिणाम होणार आहे.
वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड २५० कोटी रुपये खर्चून तारकोट मार्ग आणि कटरा येथील सांझी छट दरम्यानच्या १२ किलोमीटरच्या अंतरावर भाविकांना मंदिरात भेट देण्यासाठी ‘रोप वे’ बांधत आहे. आत्तापर्यंत वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना फक्त खेचर आणि पालखीच घेऊन जातात. हेच त्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे. त्यामुळे ‘रोप वे’ प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. यापूर्वी, जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी जम्मू तवी रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाच्या जागेला भेट दिली होती. कटरा येथे सुरू असलेल्या निदर्शनांबद्दल ते म्हणाले होते, की श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डाने जाहीर केलेल्या ‘रोप वे’ प्रकल्पाचा उद्देश यात्रेकरूंना जलद आणि सुरक्षित प्रवास प्रदान करणे आहे.
आंदोलनाला हिंसक वळण
सोमवारी आंदोलकांनी वाहनांची तोडफोड केली. या हिंसाचारात एक पोलिस जखमी झाला आहे. हिंसक आंदोलनामुळे पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता. सोमवारी झालेल्या निषेध सभेत आंदोलकांनी तोडफोड केली. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग जामवाल आणि शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रदेशाध्यक्ष मनीष साहनी यांनीही ‘रोप वे’‘रोप वे’ प्रकल्पाविरोधात चार दिवस चाललेल्या आंदोलनात भाग घेतला. ‘रोप वे’ प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला २० लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तसेच बाधित लोकांसाठी पुनर्वसन योजना बनविण्यास सांगितले.
