नवी दिल्ली: उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील माजी भाजप आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने सेंगरच्या शिक्षेच्या निलंबनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना माजी आमदाराला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलले. (MLA Sengar’s bail suspended)
सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “तात्पुरते, आम्ही आदेशाला स्थगिती देण्यास तयार आहोत. साधारणपणे, तत्व असे आहे की एकदा एखादी व्यक्ती बाहेर पडली की, न्यायालय तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. पण इथे परिस्थिती विचित्र आहे कारण तो दुसऱ्या एका खटल्यासाठी तुरुंगात आहे,” बलात्कार प्रकरणात सेंगरची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. (MLA Sengar’s bail suspended)
केंद्रीय तपास यंत्रणेचे प्रतिनिधित्व करताना, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली आणि या घटनेला “अत्यंत भयानक प्रकरण” म्हटले आहे. (MLA Sengar’s bail suspended)