नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी, लवकरच अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे सांगितले. (Pay Commission)
वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि नुकसानभरपाई ठरवते. आठव्या वेतन आयोगामुळे भरघोस पगारवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सातवा वेतन आयोग २०१६ पासून लागू करण्यात आला. तो त्याच्या शिफारशी २०२६ पर्यंत वैध आहेत. त्याआधी सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. जेणेकरून या आयोगाने केलेल्या शिफारशी २०२६ पासून लागू होतील. (Pay Commission)
केंद्र सरकारचे एक कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक आहेत. त्यामुळे ते आठव्या आयोगाच्या स्थापनेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हा आयोग मूळ वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि अतिरिक्त लाभांचे पुनरावलोकन करेल तसेच त्यात आवश्यक असतील तर सुधारणाही सुचवेल. आठव्या वेतन आयोगाविषयी अतिरिक्त तपशील, त्यांचे सदस्य आणि इतर अनुषंगिक माहिती नंतर जाहीर करण्यात येईल, असे वैष्णव यांनी सांगितले. (Pay Commission)
सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन संरचना, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये लक्षणीय बदल करण्यात आले. त्यामुळे सेवारत कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना समान मोबदला मिळू शकला.
केंद्रीय वेतन आयोग सर्वसाधारणपणे दर दहा वर्षांनी स्थापन केला जातो. महागाईसह विविध आर्थिक संकेतकांचा विचार करून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी, भत्ते आणि लाभ यामध्ये बदल सुचवले जातात.
२८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सातवा वेतन आयोग स्थापन केला. या आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी त्याचे निष्कर्ष जारी केले. आयोगाने सादर केलेल्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या.
आता नव्या वेळापत्रकानुसार, ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सातव्या आयोगाप्रमाणेच हा आयोग निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) मधील बदल, वेतन संरचनेतील बदल सुचवेल.
Prime Minister @narendramodi approves setup of the 8th Central Pay Commission for all employees of the Central Government.
Since 1947, seven Pay Commissions have been constituted, with the last one implemented in 2016. As the 7th Pay Commission’s term concludes in 2026,… pic.twitter.com/t5ghZ7kkwU
— PIB India (@PIB_India) January 16, 2025
हेही वाचा :
इस्रो’ने रचला इतिहास !