नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की मोदी सरकारच्या काळात आर्थिक स्थैर्य, शिस्त आणि सातत्यपूर्ण विकास साधला गेला आहे. सरकारने फक्त घोषणा न करता प्रत्यक्ष सुधारणा केल्या आहेत. आत्मनिर्भरतेला मार्गदर्शक तत्त्व मानून भारताने सात टक्के विकास दर गाठला आहे. जागतिक बाजारपेठेशी जोड टिकवून निर्यात वाढवणे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदींवर आपण दृष्टिक्षेप टाकणार आहोत. (Budget 2026)
आयकर रिटर्न कधी भरायचा?
सरकारने स्पष्ट केले आहे की आयकर अधिनियम २०२५ हा एक एप्रिलपासून लागू होईल. आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नवीन नियम आणि कर परताव्याचे फॉर्म लवकरच जाहीर केले जातील. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आयकर रिटर्नमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी दिला जाणारा कालावधी ३१ डिसेंबरवरून वाढवून ३१मार्चपर्यंत करण्यात येईल. यासाठी थोडे शुल्क आकारले जाईल.
तसेच आयकर रिटर्न भरण्याच्या अंतिम तारखाही टप्प्याटप्प्याने ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे –
ITR-1 आणि ITR-2 भरणाऱ्या व्यक्तींना ३१ जुलैपर्यंत वेळ
ऑडिट नसलेल्या व्यावसायिक प्रकरणे व ट्रस्ट यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली जाईल
मत्स्यपालन, पशुपालनावर भर
किनारपट्टी भागात मत्स्यपालन मजबूत करण्यासाठी सरकार तलाव आणि जलाशयांचा विकास करणार आहे. स्टार्टअप्स, महिला नेतृत्वाखालील गट आणि मच्छीमार उत्पादक संघटनांना बाजाराशी जोडले जाईल.
पशुपालन क्षेत्रात कर्जावर आधारित अनुदान योजनांद्वारे ग्रामीण आणि निमशहरी भागात चांगल्या दर्जाचे रोजगार निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालन व्यवसायाचा विस्तार व आधुनिकीकरण केले जाईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नारळ, चंदन यांसारख्या अधिक उत्पन्न देणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे शेतीमध्ये विविधता येईल, उत्पादन वाढेल आणि नवीन रोजगार निर्माण होतील.
रोजगार आणि स्थानिक विकासासाठी पर्यटनावर भर
अर्थसंकल्पात पर्यटन क्षेत्राला रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक विकासाचे केंद्र मानले आहे. रोजगार, परकीय चलन मिळवणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात पर्यटनाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे.
संस्था उभारणी, कौशल्य विकास, डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि इको-टुरिझमच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्र मजबूत केले जाईल. यासाठी नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंटचे रूपांतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी मध्ये केले जाईल.
तळागाळातील कौशल्य विकासावरही भर असेल. २० प्रमुख पर्यटन स्थळांवर दहा हजार टूर गाइड्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी बारा आठवड्यांचा अभ्यासक्रम IIM च्या सहकार्याने राबवला जाईल.
डिजिटल पर्यटन आणि इको-टुरिझम (Budget 2026)
पर्यटनासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी नॅशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड उभारण्यात येईल. देशातील महत्त्वाच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण केले जाईल. यामुळे संशोधक, इतिहासकार, कंटेंट क्रिएटर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण होतील.
इको-टुरिझमवरही विशेष लक्ष दिले जाईल. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, अराकू व्हॅली (पूर्व घाट) आणि पश्चिम घाटात ट्रेकिंग मार्ग विकसित केले जातील. वन्यजीव पर्यटनासाठी कासव ट्रेल्स आणि पक्षी निरीक्षण ट्रेल्सही तयार केले जातील.
मुलींसाठी वसतिगृह, नव्या डिझाइन संस्था
२०३० पर्यंत विविध क्षेत्रांत वीस लाख व्यावसायिकांची गरज भासणार असल्याचा अंदाज आहे. यासाठी १५ हजार शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स सुरू केल्या जातील.
पूर्व भारतात एक नवीन राष्ट्रीय डिझाइन संस्था स्थापन केली जाईल. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स कॉरिडोरजवळ पाच विद्यापीठे टाउनशिप उभारल्या जातील.
विद्यार्थिनींना दीर्घ अभ्यास व प्रयोगशाळेतील कामासाठी अडचणी येतात, त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर (Budget 2026)
देशातील प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी सात हाय-स्पीड रेल मार्ग उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल, प्रदूषण घटेल आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. हे मार्ग पुढीलप्रमाणे असतील – मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगळुरू, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगळुरू, दिल्ली–वाराणसी आणि वाराणसी–सिलीगुडी. (Budget 2026)
टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर लक्ष, नवे जलमार्ग
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पाच लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासावर भर दिला जाईल.
डांकुनी (पश्चिम बंगाल) ते सुरत (गुजरात) असा नवीन मालवाहतूक कॉरिडोर उभारला जाईल. पुढील पाच वर्षांत वीस नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू केले जातील.
लघु व मध्यम उद्योगांसाठी दहा हजार कोटी (Budget 2026)
लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी स्थापन केला जाणार आहे. यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना
खादी, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना राबवली जाईल. यामुळे जागतिक बाजारपेठेशी जोड, ब्रँडिंग, प्रशिक्षण आणि उत्पादन गुणवत्ता सुधारेल.
टेक्सटाइल क्षेत्रासाठी पाच नवीन कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले असून, नैसर्गिक तंतूंमध्ये आत्मनिर्भरता आणि पारंपरिक क्लस्टरचे आधुनिकीकरण यावर भर दिला जाईल.
परदेश प्रवास आता स्वस्त होणार (Budget 2026)
परदेशात फिरण्याची योजना करणाऱ्या भारतीयांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आनंदाची बातमी आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी परदेशी पर्यटन पॅकेजेसवर आकारल्या जाणाऱ्या स्रोतावर करामध्ये (TCS) मध्ये मोठी कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे परदेश प्रवास कराच्या दृष्टीने अधिक स्वस्त आणि सोपा होणार आहे. (Budget 2026)
नव्या प्रस्तावानुसार, परदेशी पर्यटन पॅकेजेसवर लागणारा TCS दर सध्याच्या ५% आणि २०% वरून कमी करून थेट २% करण्यात येणार आहे. यासाठी कोणतीही किमान रकमेची अट ठेवलेली नाही. याचा अर्थ असा की, आंतरराष्ट्रीय पर्यटन पॅकेज बुक करताना प्रवाशांना आता कमी कर भरावा लागेल.