जमीर काझी : मुंबई : राज्यात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड – यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. दरम्यान ,बहुमतात असलेल्या महायुती सरकारला शेतकरी बेरोजगार व राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नऐवजी राजकीय ,धार्मिक अजेंडा राबण्यावर भर असल्याचा आरोप विरोधकाकडून येत आहे. (Committee of retired judges for the Uniform Civil Code)
दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न
विधानसभेत याबाबत झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, ही सात सदस्यीय समिती समान नागरी संहितेशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसंच पुढील सहा महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे सरकार समान नागरी संहितेचा अंतिम मसुदा तयार करणार आहे. असे सांगून ते म्हणाले की, आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेसंदर्भातील विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मांडण्याचा तसंच ते मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. या प्रक्रियेसाठी सरकार सर्व आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचे पालन करणार असून राज्यात ही संहिता प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. (Committee of retired judges for the Uniform Civil Code)
समिती कायद्याचा मसुदा तयार करणार
ही समिती राज्यातील विद्यमान वैयक्तिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय कायद्यांचा सर्वंकष आढावा घेणार असून, महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करून राज्यासाठी स्वतंत्र समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करणार आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता आणि दत्तक या विषयांमध्ये महिलांना समान कायदेशीर अधिकार मिळावेत, यावर समिती विशेष भर देणार आहे. त्याचबरोबर विविध समाजघटकांच्या सूचनांचाही विचार करून अहवाल तयार केला जाणार आहे. (Committee of retired judges for the Uniform Civil Code)
.. तर काय फरक पडणार?
समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता हक्क आणि मूल दत्तक घेण्यासारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये धर्म, जात किंवा पंथानुसार वेगवेगळे कायदे लागू राहणार नाहीत. त्याऐवजी राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदेशीर व्यवस्था लागू होईल.
