नवी दिल्लीः बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) कायदा म्हणजे यूएपीए (UAPA) अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्येही “जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद” हे तत्त्व लागू होते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. दिल्ली दंगलीच्या प्रकरणात उमर खालिद आणि शर्जिल इमाम यांना जानेवारी २०२६ मध्ये जामीन नाकारण्यात आल्याच्या निर्णयावरही न्यायालयाने गंभीर आक्षेप नोंदवला. (Umar khalid uapa supreme court)
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां यांच्या खंडपीठाने सय्यद इफ्तिखार अंद्राबी यांची जामीन याचिका मंजूर करताना ही निरीक्षणे नोंदवली. अंद्राबी हे कथित नार्को-टेरर प्रकरणात यूएपीए अंतर्गत गेली पाच वर्षे तुरुंगात होते.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, जानेवारी २०२६ मधील ‘गुलफिशा फातिमा विरुद्ध राज्य सरकार’ या निकालात २०२१ मध्ये तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ‘भारत सरकार विरुद्ध के. ए. नजीब’ प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचे योग्य पालन करण्यात आले नाही. (Umar khalid uapa supreme court)
‘के. ए. नजीब’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, खटल्याच्या सुनावणीत अत्याधिक विलंब होत असल्यास यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांतही जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो.
खंडपीठाने २०२४ मधील एका खटल्याच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवताना स्पष्ट केले की, लहान खंडपीठ मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाला कमकुवत करू शकत नाही. (Umar khalid uapa supreme court)
मोठ्या खंडपीठाचे निकाल बंधनकारक
न्यायमूर्ती उज्जल भुईयां यांनी निकालात म्हटले : “कमी सदस्यसंख्येचे खंडपीठ मोठ्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला बांधील असते. बंधनकारक पूर्वनिर्णयाचे पालन केले जावे किंवा शंका असल्यास प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे, अशी न्यायिक शिस्तीची मागणी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लहान खंडपीठ मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाला डावलू शकत नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, ‘के. ए. नजीब’ निकाल स्पष्टपणे मान्य करतो की, खटला दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास आणि आरोपी अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्यास संविधानिक न्यायालये जामीन देऊ शकतात — जरी यूएपीएच्या कलम ४३डी(५) अंतर्गत जामिनावर कठोर निर्बंध असले तरीसुद्धा जामीन देऊ शकतात.
‘टू-प्रॉन्ग टेस्ट’वर आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गुरविंदर सिंग’ प्रकरणात मांडण्यात आलेल्या तथाकथित ‘टू-प्रॉन्ग टेस्ट’वरही आक्षेप घेतला. त्या निर्णयानुसार, आरोपीने प्रथमदर्शनी स्वतःचे निर्दोषत्व दाखवून दिल्यासच जामीन दिला जाऊ शकतो, असे म्हटले गेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशी अट ना यूएपीएमधून येते, ना ‘के. ए. नजीब’ निकालातून.
यूएपीए प्रकरणांमध्ये अनिश्चित काळासाठी खटल्यापूर्वीचा तुरुंगवास योग्य ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की, यूएपीएसारख्या प्रकरणांमध्येही संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळणारे वैयक्तिक स्वातंत्र्य सर्वोच्च आहे. दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि खटल्यातील विलंब हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भंग असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
जामीन हा नियम (Umar khalid uapa supreme court)
“यूएपीए प्रकरणांमध्येही जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद.” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, यूएपीएच्या कलम ४३डी(५) अंतर्गत असलेल्या कायदेशीर मर्यादा संविधानाच्या कलम २१ आणि २२ अंतर्गत मिळणारे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाहीत. (Umar khalid uapa supreme court)
जम्मू-काश्मीरमधील एका व्यक्तीस कथित नार्को-टेरर प्रकरणात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) करत होती.
