नव्वदच्या दशकात देशानं मंडल आयोगाविरोधातलं तीव्र आंदोलन अनुभवलं होतं. देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ते आंदोलन आलं होतं. तसंच एक नवं आंदोलन देशभर उभं राहू लागलं होतं. महाराष्ट्रात त्याची फारशी चर्चा नसली तरी उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ते वणव्यासारखं पसरू लागलं होतं. विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (यूजीसी) लागू केलेल्या ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन्स, २०२६’ या नव्या नियमांविरोधात हे आंदोलन होतं. २०१४ नंतर पहिल्यांदाच थेट भारतीय जनता पक्षातूनही सरकारच्या एखाद्या नियमाविरोधात तीव्र आवाज उमटू लागले होते. पक्षाच्या काही पदाधिका-यांनी राजीनामेही दिले होते. त्यामुळे केंद्रसरकार अडचणीत आले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने, त्याला स्थगिती दिल्यामुळे सरकारची मोठ्या संकटातून सुटका झाली आहे. सरकारच्या मदतीला सर्वोच्च न्यायालय धावून आले, असेच म्हणावे लागेल.
विविध थरांतून विरोध
उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील सिटी मॅजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. अलंकार अग्निहोत्री यांनी राजीनाम्यामागे जे कारण सांगितलं, त्यावरून मोठा गहजब उडाला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘ब्राह्मणविरोधी मोहीम’ चालवली जात असल्याचा आरोप अग्निहोत्री यांनी केला आहे. शिवाय यूजीसीचे नवे नियम हे आपल्या राजीनाम्याचं दुसरं महत्त्वाचं कारण असल्याचं अग्निहोत्री यांनी म्हटलं आहे. हे नियम अप्रत्यक्षपणे खुल्या म्हणजे जनरल वर्गातील सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना गुन्हेगार ठरवतात. हे नियम जनरल कॅटेगरीविरोधी असल्याचं अग्निहोत्री यांनी म्हटलं आहे. (The court came to the government’s aid)
भाजप किसान मोर्चाचे उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी, भाजप युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष राजू पंडित यांनीही युजीसीच्या नियमांच्या विरोधात पदाचे राजीनामे दिले. प्रसिद्ध कवी कुमार विश्वास यांनीही सवर्ण समाजाच्या समर्थनार्थ कविता शेअर करत #UGC_RollBack ची मागणी केली आहे. भाजप नेते डॉ. संजय सिंह यांनीही युजीसीचे नवे नियम समतोल नसल्याचं म्हटलं असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. समाजमाध्यमांवर याप्रश्नी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. पंतप्रधान हे तेली समाजाचे म्हणजे ओबीसी आहेत, म्हणून त्यांनी आपल्या समाजाला संरक्षण देण्यासाठी हे कायदे आणल्याचा आरोप केला जात आहे. लखनौ विद्यापीठ, मेरठ, हापूड, सहारनपूर, अलवर, मधुबनी, बरेली, झारखंडमधील रांची विद्यापीठ अशा अनेक ठिकाणी मोर्चे आणि निदर्शने झाली. करणी सेनेने लखनौमध्ये सवर्ण समाजाच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले. (The court came to the government’s aid)
ज्या यूजीसीच्या अधिसूचनेच्या विरोधात आवाज उमटत आहे, ती नेमकी काय आहे आणि एवढा तीव्र विरोध का होत आहे?तेरा जानेवारी २०२६ रोजी यूजीसीने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग विनियम २०२६’ जाहीर केले. त्यांनी २०१२ मधील जुन्या भेदभावविरोधी (अँटी-डिस्क्रिमिनेशन) चौकटीची जागा घेतली आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढवणे. कोणत्याही वर्गातील विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव होऊ नये, असा त्यामागचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते.
प्रत्येक संस्थेत समता कक्ष
नव्या नियमांनुसार, सरकारी कॉलेज असो किंवा खासगी विद्यापीठ — प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत ‘इक्विटी सेल’ (समता कक्ष) स्थापन करणे बंधनकारक असेल. हा इक्विटी सेल एका प्रकारे लघुन्यायालयासारखे काम करेल. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला आपल्याशी भेदभाव झाला असे वाटले, तर तो येथे तक्रार दाखल करू शकतो. त्यानंतर समितीच्या शिफारशीवर संबंधित संस्थेला तत्काळ कारवाई करावी लागेल. उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव संपवण्यासाठी यूजीसीने नियम अधिक कडक केल्याचे सांगण्यात येते.
धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व या आधारांवर कोणत्याही विद्यार्थ्याशी भेदभाव होऊ नये. विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (OBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अपंग व्यक्ती आणि या गटांतील सदस्यांविरुद्ध भेदभाव पूर्णपणे संपवणे, हा या नियमांचा प्रमुख उद्देश आहे.या नियमांनुसार जातीय भेदभाव म्हणजे — फक्त जात किंवा समुदायाच्या आधारावर अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास वर्गांतील व्यक्तींशी होणारा भेदभाव. (The court came to the government’s aid)
विरोधाचे प्रमुख कारण म्हणजे ओबीसी समाजघटकांनाही (इतर मागास वर्ग) जातीय भेदभावाच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात आले आहे. याआधीच्या मसुद्यात फक्त एससी आणि एसटी यांनाच संरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र आता ओबीसींचाही त्यात समावेश करण्यात आला असून तेच विरोधाचं मुख्य कारण बनलं आहे. विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, हे नोटिफिकेशन खुल्या वर्गाच्या म्हणजे ओपन कॅटेगरीच्या विरोधात आहे. यामुळे ओपन कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांवर खोटे आरोप होऊ शकतात, जे त्यांच्या करिअरसाठी घातक ठरू शकतात.
ओबीसी संरक्षणामुळे आक्षेप
नोटिफिकेशननुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत इक्विटी कमिटी (समता समिती) तयार केली जाईल. या समितीत ओबीसी, अपंग, अनुसूचित जाती-जमाती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. ही समिती भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करेल. या समितीत खुल्या वर्गाला प्रतिनिधित्व नसल्याबद्दलही आक्षेप घेण्यात आला आहे. ओपन कॅटेगरीचा सदस्यच नसेल, तर चौकशी निष्पक्ष कशी होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. (The court came to the government’s aid)
उच्च शिक्षण क्षेत्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही भेदभावाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळं त्यांना संरक्षण देणं आवश्यक असल्याचं याप्रकरणी सरकारचं म्हणणं आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील शिक्षण विषयक संसदीय समितीनं त्यासंदर्भातील शिफारस केली होती. त्याच शिफारशीच्या आधारे ओबीसींनाही या नियमांच्या कक्षेत आणण्यात आलं आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी युजीसीनं ही अधिसूचना मागे घ्यावी आणि त्यात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. कॅम्पसमध्ये कोणत्याही प्रकारचा जातीय भेदभाव चुकीचा आहे. भारतात अनेक विद्यार्थ्यांनी त्याचे दुष्परिणाम आधीच भोगले आहेत. पण कायदा सर्वसमावेशक असायला नको का? कायदा लागू करताना भेदभाव का? खोट्या तक्रारींचे काय करणार?” असे प्रश्नही प्रियंका चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केले आहेत.
हे नियम अस्पष्ट, एकतर्फी आहेत आणि त्यांचा दुरुपयोग होण्याची मोठी शक्यता आहे. इक्विटी कमिटी आणि स्क्वॉडमध्ये सामान्य वर्गाच्या प्रतिनिधित्वाची कोणतीही अट नाही, त्यामुळे या समितींना अतोनात अधिकार मिळू शकतात. ‘भेदभाव’ ही संकल्पना स्पष्टपणे परिभाषित केलेली नसल्यामुळे खोट्या तक्रारी दाखल होण्याचा धोका आहे. खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना ‘संभाव्य गुन्हेगार’ मानले जाऊन त्यांच्यासंदर्भातच भेदभाव होऊ शकतो, असे या नियमांच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे. संस्थांची मान्यता रद्द करणे किंवा निधी थांबवणे अशा शिक्षात्मक तरतुदींमुळे संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात होती.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मात्र हे नियम निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने अंमलात आणले जातील, असं आश्वासन दिलं होतं.या नियमांविरोधातील आंदोलन देशव्यापी बनले. दिल्लीत यूजीसी मुख्यालयाबाहेर विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली.#UGCRollback, #ShameOnUGC हे हॅशटॅग ट्रेंड होत असून, अनेकांनी या नियमांना “काळा कायदा” असे संबोधले आहे.
नव्या नियमांद्वारे सरकारला खरोखर ओबीसींसह मागास घटकातील अन्य विद्यार्थ्यांना संरक्षण द्यायचे आहे, की यामागे त्यांचे काही राजकारण आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु या नव्या नियमांनी देशात पुन्हा एक वणवा पेटला होता. तो भडकत चालला होता. एखाद्या निर्णयावरून माघार घेणे सरकारसाठी नामुष्कीजनक ठरले असते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या मदतीला धावले आणि या नव्या नियमांना स्थगिती देण्यात आली. (The court came to the government’s aid)