कोल्हापूर : प्रतिनिधी : राज्य निवडणूक आयोगाने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना आज बुधवारी (दि.३) जाहीर केली. वीस प्रभागांची रचना जाहीर केली असून चार सदस्यीय प्रभागांची संख्या १९ तर पाच सदस्यांची एक प्रभाग आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या इतिहासात प्रथमच चार सदस्यीय प्रभाग रचना पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांकडून अभ्यास सुरू झाला असून महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. (KMC ward structure)
तब्बल पाच वर्षानंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक होणार आहे. यापूर्वी महानगरपालिकेची मुदत ऑक्टोबर २०२० ला संपली आहे. कोरोनाची साथ आणि न्यायालयीन प्रक्रियामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिल्याने महानगरपालिकेने प्रभाग रचना केली. त्यानंतर ती मान्यतेसाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे केली. नगरविकास खात्याच्या आदेशाने आज बुधवारी तीन सप्टेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता जाहीर झाली. महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात प्रभाग रचनेंची माहिती आणि नकाशे मांडण्यात आले. तसेच महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. एकूण वीस प्रभाग असून चार सदस्य संख्या असलेल्या प्रभागांची संख्या १९ तर पाच सदस्यांचा एक प्रभाग आहे. (KMC ward structure)
चार सदस्यीय प्रभागात २५ हजाराच्या पुढे तर २८ हजारपर्यंत लोकसंख्या आहे. प्रत्येक प्रभागात अनुसुचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्याही दिली आहे. पाच सदस्य संख्या असलेल्या विसाव्या प्रभागाची लोकसंख्या ३२ हजार १२१ इतकी आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जातीचे ३४९७ तर अनुसुचित जमातीचे २८१ लोकसंख्या आहे. ज्या प्रभागात सर्वात जास्त अनुसुचित जाती आणि जमातीची प्रभाग संख्या आहे त्या प्रभागामध्ये अनुसुचित जाती जमातीसाठी राखीव जागा होण्याची शक्यता आहे. वीस प्रभागात ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात दोन महिलांसाठी जागा राखीव राहणार आहेत. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर आरक्षण प्रक्रिया होणार आहे. त्यामध्ये अनुसुचित जाती जमाती महिला, पुरुष, ओबीसी महिला पुरुषांसाठी राखीव जागा असणार आहेत. (KMC ward structure)
प्रभाग रचनेवर हरकती घेण्याची मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत आहे. त्यानंतर हरकती स्वीकारल्या जाणार नाहीत. हरकतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.