नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना ‘परदेशी’ किंवा ‘परग्रहवासीय’ म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादता येते आणि ज्यांची विवेकबुद्धी मोजली जात नाही. (SG’s note on governor)
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लिहिलेल्या एका नोटमध्ये केंद्राने सादर केलेले हे निवेदन १९ ऑगस्टपासून भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर होणाऱ्या राष्ट्रपती संदर्भ सुनावणीतील रेकॉर्डचा भाग आहे.(SG’s note on governor)
‘द हिंदू’ने हे वृत्त दिले आहे.
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेत राष्ट्रपतींचा संदर्भ दिला होता. या याचिकेत राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी पुन्हा मंजूर केलेली १० विधेयके मंजूर करण्यात विलंब केल्याबद्दल आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ राखून ठेवण्याच्या त्यांच्या कृतीला आव्हान देण्यात आले होते.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यपालांना आणि राष्ट्रपतींना अनुक्रमे मंजुरीसाठी किंवा विचारार्थ पाठवलेल्या राज्य विधेयकांवर काम करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या विधेयकांवर काम करताना राज्यपालांना कोणताही विवेकाधिकार नाही आणि ते संबंधित राज्य विधिमंडळाच्या ‘मदत आणि सल्ल्या’शी पूर्णपणे बांधील आहेत असा निष्कर्ष काढला होता. ‘विलंबित’ राज्य विधेयकांना ‘मानली गेलेली संमती’ देण्यासाठी खंडपीठाने संविधानाच्या कलम १४२ चा वापर केला होता. ८ एप्रिलच्या निकालात असेही निर्देश देण्यात आले होते की कोणत्याही अडचणी किंवा आक्षेपार्ह राज्य विधेयकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींनी कलम १४३ (सल्लागार अधिकार क्षेत्र) अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घ्यावा.(SG’s note on governor)
वरिष्ठ वकील पी. विल्सन यांनी तमिळनाडूच्या वतीने सादर केलेल्या लेखी युक्तिवादात असे म्हटले आहे की राष्ट्रपती संदर्भ यंत्रणेचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक निकाल पुन्हा उघडण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. राज्य विधेयकांबाबत राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकारांवरील प्रश्न ८ एप्रिलच्या निकालाने आधीच निकाली काढले आहेत. आता संदर्भ दाखल केल्याने संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांशी जोडलेली अंतिमता कमी होईल. तमिळनाडूने असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाला दिलेल्या प्रत्येक राष्ट्रपतींच्या संदर्भाचे उत्तर देण्यास न्यायालय बांधील नाही.
परंतु श्री. मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, न्यायालयाच्या एप्रिलच्या निकालात राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी विशेष क्षेत्र निश्चित केले आहे.
