नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय पुढील महिन्यात सुनावणी करणार आहे. सुरुवातीला, न्यायालयाने याचिकांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि हे शब्द संविधानाच्या मूळ आत्म्याला अनुसरून असल्याचे सांगितले. तथापि, न्यायालयाने नंतर सांगितले, की ते १८ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात याचिकाकर्त्यांची सविस्तर सुनावणी करण्यात येईल. (Supreme Court of India)
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे, की १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रस्तावनेमध्ये जोडण्यात आले होते. तेव्हा आणीबाणी होती. विरोधी पक्षाचे नेते तुरुंगात होते. कोणतीही चर्चा न करता राजकीय कारणासाठी हे शब्द प्रस्तावनेत घालण्यात आले आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने केला. याचिकाकर्ते बलराम सिंह यांचे वकील विष्णू जैन आणि याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनीही सांगितले, की संविधान सभेने मोठ्या चर्चेनंतर ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द प्रस्तावनेचा भाग नसल्याचा निर्णय घेतला होता. यावर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, की भारताने धर्मनिरपेक्ष राहावे असे तुम्हाला वाटत नाही का? भारतातील धर्मनिरपेक्षता ही फ्रान्समधील प्रचलित संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, की न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करावी. हे लक्षात घ्यावे की प्रस्तावना संविधान सभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी स्वीकारली होती; परंतु ती १९७६ मध्ये बदलली गेली. या दुरुस्तीनंतरही २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ती मान्य झाल्याचे प्रस्तावनेत लिहिले आहे. जुनी तारीख कायम ठेवताना नवीन गोष्टी जोडण्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायमूर्तींनी मान्य केले.
शपथेलाही हरकत
समाजवाद हा शब्द काढून टाकण्यासंदर्भात वकिलांनी हा युक्तिवाद केला. ‘समाजवाद’ ही एक प्रकारची राजकीय विचारधारा असल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. प्रत्येक पक्षाचा नेता लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर राज्यघटनेची शपथ घेतो. प्रत्येक विचारसरणीच्या लोकांना समाजवादी होण्याची शपथ घ्यायला लावणे चुकीचे आहे. यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, राजकीय विचारसरणीऐवजी ‘समाजवाद’ हा देखील ज्या प्रकारे घटनेने समाजातील प्रत्येक घटकाला समान अधिकार दिलेला दिसतो. (Supreme Court of India)
हेही वाचा :
