नवी दिल्ली : तामिळनाडू राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा पाठवूनही ती बराच काळ रोखून धरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल आर. एन. रवी यांना कडक शब्दांत फटकारले. त्यांची ही कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यासाठी रोखून धरलेला १० विधेयकांबाबत निर्णयही रद्दबातल ठरवला; राज्यपालांचा यात प्रामाणिकपणा दिसत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.(SC slams governor Ravi)
राज्य विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रोखल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल रवी यांना फटकारताना राजकीय सोयीनुसार वागू नका, अशी कडक समजही दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांच्यावर टीका करताना म्हटले आहे की, राज्यपाल राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांची मान्यता रोखू शकत नाहीत. किंवा पूर्ण व्हेटो किंवा पॉकेट व्हेटो वापरू शकत नाही. दुसऱ्यांदा पाठवलेली विधेयकही राज्यपालांनी मंजूर केली नाहीत. हे कृत्य कायद्याविरुद्ध आहे.(SC slams governor Ravi)
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी निकालात संवैधानिक तरतुदीनुसार ‘संपूर्ण व्हेटो’ आणि ‘पॉकेट व्हेटो’ची कोणतीच संकल्पना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे निवडून आलेली सरकारे बळकट होणार आहेत. राज्यपालांना मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनात्मक चौकटीनुसार काम करावे लागणार आहे. (SC slams governor Ravi)
राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांबाबत राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामध्ये संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचे प्रमुख पैलू स्पष्ट केले आहेत. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी त्यांच्या निकालात असे म्हटले की, संवैधानिक योजनेअंतर्गत “संपूर्ण व्हेटो” किंवा “पॉकेट व्हेटो” ची कोणतीही संकल्पना नाही. “सर्वसाधारण नियमानुसार, विधानसभेने पुन्हा मंजूर केल्यानंतर सरकारने विधेयक पुन्हा सादर केल्यानंतर राज्यपालांना राष्ट्रपतींसाठी विधेयक राखून ठेवता येत नाही. दुसऱ्या फेरीत सादर केलेले विधेयक पहिल्या आवृत्तीपेक्षा वेगळे असेल तरच अपवाद आहे,” असे न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी त्यांच्या निकालात म्हटले आहे. (SC slams governor Ravi)
निकालातील महत्वाचे मुद्दे
- राज्यपालांनी राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर वाजवी वेळेत निर्णय घ्यावा. निर्णय प्रक्रियेत वेळेवर कारवाई करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने अधोरेखित केली.
- सर्वोच्च न्यायालयाने असे निश्चित केले की राज्यपालांनी, संवैधानिक प्रमुख म्हणून, लोकांच्या इच्छेचा आदर केला पाहिजे आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य केले पाहिजे.
- न्यायालयाने असा निर्णय दिला की राज्यपालांना दुसऱ्यांदा विधेयके सादर केल्यानंतरही ती राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठवण्याचा अधिकार नाही.
- कलम २०० अंतर्गत, राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या मदतीनुसार आणि सल्ल्यानुसार काम केले पाहिजे आणि विधेयकांवर निर्णय घेताना विवेकबुद्धी वापरली पाहिजे.
- तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ ठेवलेली १० विधेयके राखून ठेवण्याची भूमिका न्यायालयाने चुकीची आणि कलम २०० चे उल्लंघन करणारी घोषित केली. (SC slams governor Ravi)
- कालमर्यादा केल्या निश्चित
- ‘‘कलम २०० चे संवैधानिक महत्त्व आणि देशाच्या संघराज्यीय राजकारणात त्याची भूमिका लक्षात घेऊन, खालील कालमर्यादा निश्चित केल्या जात आहेत. कालमर्यादा पूर्ण न केल्यास राज्यपालांची कारवाई न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असेल,’’ असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
- १. राज्य मंत्रिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांची मंजुरी रोखल्यास किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवल्यास, राज्यपालांनी जास्तीत जास्त १ महिन्याच्या कालावधीत त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- २. मंजुरी रोखल्यास, राज्यपालांनी जास्तीत जास्त ३ महिन्यांच्या आत टिपणीसह विधेयक परत करावे.
- ३. राष्ट्रपतींकडे विधेयके विचारार्थ राखून ठेवल्यास, राज्यपाल जास्तीत जास्त ३ महिन्यांच्या कालावधीत किंवा
- ४. पहिल्या तरतुदीनुसार पुनर्विचारानंतर विधेयके राखून ठेवल्यास, राज्यपालांनी जास्तीत जास्त १ महिन्याच्या कालावधीत तात्काळ संमती द्यावी (याचा अर्थ असा की राज्यपालांनी परत पाठवल्यानंतर विधानसभेने पुन्हा अधिनियमित केलेली विधेयके, दुसऱ्यांदा पाठवल्यानंतर एका महिन्याच्या आत राज्यपालांनी त्याला संमती द्यावी).(SC slams governor Ravi)
राज्यपालांनी अडथळे निर्माण करू नयेत, लोकेच्छांचा आदर करावा
निवाड्यात न्यायालयाने राज्यपालांना त्यांच्या भूमिका आणि कर्तव्यांची आठवण करून दिली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की, ‘‘आम्ही राज्यपालांचे पद कमी लेखत नाही आहोत. आम्ही फक्त एवढेच म्हणतो की राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या स्थापित परंपरांनुसार योग्य आदराने वागावे, कायदेमंडळाद्वारे तसेच लोकांप्रती जबाबदार असलेल्या निवडून आलेल्या सरकारद्वारे व्यक्त केलेल्या लोकांच्या इच्छेचा आदर करावा. त्यांनी मित्र, तत्वज्ञानी आणि मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडली पाहिजे. राजकीय फायद्याच्या विचारांनी नव्हे तर त्यांनी घेतलेल्या घटनात्मक शपथेच्या पावित्र्याने मार्गदर्शन केले पाहिजे. संघर्षाच्या काळात, त्यांनी सहमती आणि संकल्पाचे आश्रयदाता असले पाहिजेत. त्यांच्या विवेकबुद्धीने आणि शहाणपणाने राज्य यंत्रणेचे कामकाज गतिमान केले पाहिजे. त्यांनी अडथळे न आणता उत्प्रेरकाची भूमिका बजावली पाहिजे. त्यांच्या सर्व कृती उच्च संवैधानिक पद लक्षात ठेवून केल्या पाहिजेत. त्यांच्या सर्व कृती त्यांच्या शपथेशी खऱ्या निष्ठेद्वारे मार्गदर्शित झाल्या पाहिजेत. त्यांनी त्यांची कार्ये निष्ठेने पार पाडली पाहिजेत, हे अत्यावश्यक आहे. राज्याचे संवैधानिक प्रमुख म्हणून राज्यपाल हे राज्यातील लोकांच्या इच्छेला आणि कल्याणाला प्राधान्य देण्यास आणि राज्य यंत्रणेशी सुसंगतपणे काम करण्यास बांधील आहेत.
हेही वाचा :
