जयसिंगपूर : गतहंगामातील तुटलेल्या ऊसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रूपये प्रमाणे अंतिम बिल देण्यात यावे आणि चालू गळीत हंगामातील तुटणा-या उसाला प्रतिटन ३७५१ रूपये विनाकपात पहिली उचल देण्यात यावी, अशा मागण्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २४ व्या ऊस परिषदेत करण्यात आल्या.
येथील विक्रमसिंह क्रिडांगणावर छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करून ऊस परिषद जल्लोषात पार पडली.
यावेळी उपस्थित शेतक-यांच्या संमतीने खालीलप्रमाणे ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
- विदर्भ मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी व महापुराने झालेल्या नुकसानीचे जाहीर करण्यात आलेली मदत दिशाभूल करणारी असून २०१९ च्या शासन निर्णयाच्या धर्तीवर नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
- वाढलेली महागाई , खते , बि -बियाणे , किटकनाशके व मजूरी भरमसाठ वाढल्याने तसेच सरकारच्या चुकीच्या आयात -निर्यात धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे. यामुळे निवडणूकीपूर्वी महायुती सरकारने दिलेल्या संपुर्ण कर्जमुक्तीचा शब्द पाळून तातडीने शेतक-यांची संपुर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करावा.
- राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकरिता १५ रूपये कपातीचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा. तसेच राज्यातील सर्रास साखर कारखाने हे काटा मारत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले आहे. यामुळे तातडीने राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ॲानलाईन करण्यात यावेत.
- AI तंत्रज्ञानाच्या धर्तीवर ऊस उत्पादन वाढीसाठी राज्य सरकार , राज्य साखर संघ , वसंतदादा शुगर इन्स्टीट्यूट या सर्वांनी मिळून मोहिम राबविली आहे. त्याच पध्दतीने AI तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काटामारी व रिकव्हरी चोरी यावरही तातडीने नियंत्रण आणावे.
- केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ३१ रूपयावरून ४५ रूपये करावी व इथेनॅाल खरेदी दरामध्ये प्रतिलिटर ५ रूपयांनी वाढ करावी.
- राज्य सरकार , राज्य साखर संघ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात एक रक्कमी एफ. आर. पी. च्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल केलेली आहे ती तातडीने मागे घ्यावी.
- देशाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश यांनी कोल्हापूर खंडपीठ करण्यास मान्यता देवून प्रत्यक्ष २० दिवसात खंडपीठाच्या कामकाजास सुरवात करून गेल्या अनेक वर्षापासूनचा कोल्हापूरकरांचा लढा यशस्वी केल्याबद्दल मुख्य सरन्यायाधीश भुषण गवई यांचे मनपुर्वक अभिनंदन तसेच एका माथेफिरूने भर कोर्टात त्यांचा अवमान केला अशा प्रवृत्तीचा जाहीर निषेध.
- शेतक-यांना जीएसटीचा परतावा मिळत नाही. यामुळे जीएसटीच्या कक्षेतून सर्व कृषी उत्पादनासाठी लागणारी उपकरणे , निविष्ठा , खते ,बि -बियाणे व किटकनाशके , तणनाशके यांना वगळण्यात यावे.
- राज्य सरकारने खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना २५ किलोमीटर परिघाचे कार्यक्षेत्र निश्चीत करून त्यांना सरंक्षण दिले आहे. मग २५ किलोमीटर परिघातील ऊस असणा-या शेतक-यांची तोडणी वाहतूक प्रतिटन ७५० रूपये होत असताना ९०० ते ११०० रूपये तोडणी वाहतूक शेतक-यांच्याकडून वसूल करून प्रतिटन ३५० रूपयाची लूट होत आहे.यामुळे २५ किलोमीटर च्या आतील हिशोबाप्रमाणे होणारी तोडणी वाहतूक वगळता जादा कपात करण्यात येवू नये.
- राज्यातील ऊसाचे क्षेत्र व उत्पादन मर्यादीत आहे. साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढवून विस्तारीकरणास परवानगी दिल्याने गळीत हंगामाचे दिवस कमी झालेले आहेत. यामुळे कारखान्याच्या प्रक्रिया खर्चात वाढ होत आहे त्याचा बोजा ऊस उत्पादक शेतक-यांच्यावर पडत असल्याने यापुढे नवीन गाळप क्षमता वाढीस व विस्तारीकरणास परवानगी देवू नये.
- खरीपाचा हंगाम संपत आलेला आहे सोयाबीन , भात , मक्का , नाचणी यांची हमीभावाने खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत.
- नदीकाठ , डोंगरी भागामध्ये ४०० ते ६०० फुटापर्यंत पाणी उचलावे लागत असल्याने अशा भागातील शेतक-यांना सोलर ऐवजी नियमीत विद्युत कनेक्शन देण्यात यावे.
- राज्य सरकारला कर्जाच्या खाईत टाकणारा व २५ हजार एकर शेती उध्वस्त करणारा शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा.
- गवा , हत्ती , रानडुक्कर , बिबट्या , वानर हे वन्यप्राणी शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत त्यांचा बंदोबस्त करावा व नुकसानभरपाई वाढ करण्यात यावी.
- स्वाभिमानीच्या रेट्यामुळे साखर आयुक्तांनी २०२५ पुर्वी थकीत असणारी एफ. आर. पी व त्याचे १५ टक्के प्रमाणे होणारे व्याज देण्यामागची काढलेल्या आदेशाची अमलबजावणी तातडीने करावी अन्यथा सदरच्या साखर कारखान्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल.
- राज्य सरकारने बेदाणे शालेय पोषण आहारात समावेश करण्याबाबत निर्णय घेतलेला आहे मात्र त्याची अमलबजावणी अजूनही करण्यात आली नाही. यामुळे तातडीने शालेय पोषण आहारात बेदाणे देण्याची अमलबजावणी करण्यात यावी.