महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. हा उद्योग सुमारे ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान उंचावतो, तसेच साखर कारखान्यांमध्ये आणि संबंधित उद्योगांमध्ये लाखो कामगारांना थेट रोजगार पुरवतो. या उद्योगामुळेच ग्रामीण भागात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी टिकून आहे. मात्र, एक कटू विरोधाभास असा आहे की, जो उद्योग कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात गोडवा आणतो, तोच आज एका अशा धोरणात्मक चक्रव्यूहात अडकला आहे, जो केवळ कारखान्यांनाच नव्हे, तर त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी शेतकरी आणि बँकिंग क्षेत्रालाही खाईत लोटू शकतो. वाढता उत्पादन खर्च आणि स्थिर राहिलेले साखरेचे दर यांमुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे.
विक्रांत पाटील
या लेखाचा उद्देश साखर उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हानांचा शोध घेणे आहे. विशेषतः साखरेच्या किमान विक्री किमतीचा (एमएसपी) प्रलंबित प्रश्न, इथेनॉल धोरणातील बदल आणि या सर्व घटकांचा महाराष्ट्राच्या या महत्त्वाच्या क्षेत्राच्या भविष्यावर होणारा परिणाम यावर आपण सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
१० रुपयांची दरी: संकटाचे मूळ कारण
साखर उद्योगाच्या सध्याच्या आर्थिक संकटाचे मूळ समजून घेण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या संकल्पना जाणून घेणे आवश्यक आहे: ‘उचित आणि मोबदला किंमत’ (एफआरपी) आणि ‘किमान विक्री किंमत’ (एमएसपी). सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, एफआरपी म्हणजे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करण्यासाठी कायद्याने द्यावी लागणारी किमान किंमत, तर एमएसपी म्हणजे कारखान्यांना त्यांची तयार साखर विकता येणारी किमान किंमत. (Sugar industry in trouble)
सध्याचा संघर्ष याच दोन किमतींमधील असंतुलनामुळे निर्माण झाला आहे. एकीकडे, केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एफआरपी मध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. २०१९ मध्ये प्रति टन २७५० रुपये असलेली एफआरपी वाढून ३४०० रुपये झाली आणि आता ती ३५५० रुपये प्रस्तावित आहे. मात्र, दुसरीकडे साखरेची २०१९ पासून एमएसपी प्रति क्विंटल ३१०० (म्हणजेच ३१ रुपये प्रति किलो) वर स्थिर आहे.
सततच्या तोट्याने अनेक कारखान्यावर कोटींचे कर्ज
याचा थेट परिणाम कारखान्यांच्या ताळेबंदावर झाला आहे. सध्या साखरेचा उत्पादन खर्च प्रति किलो ४१ ते ४३ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, पण कारखान्यांना त्यापेक्षा खूप कमी दराने साखर विकावी लागत आहे, ज्यामुळे प्रति किलो सुमारे 10 रुपयांचे नुकसान होत आहे. या सततच्या तोट्यामुळे राज्यातील अनेक कारखान्यांवर २५० ते ३५० कोटींचे कर्ज साचले आहे. इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे महासंचालक दीपक बल्लाणी यांनी उद्योगाची ही बिकट परिस्थिती स्पष्टपणे मांडली आहे . (Sugar industry in trouble)
“आर्थिक व्यवहार्यतेची समस्या समोर येणारच आहे. हा एक पूर्णपणे नियंत्रित उद्योग आहे जिथे सरकार कच्च्या मालाची किंमत आणि अंतिम उत्पादनाची किंमत दोन्ही ठरवते. जर उसाची किंमत वाढत राहिली पण अंतिम उत्पादनाच्या किमती बदलल्या नाहीत, तर कारखान्यांनी व्यवस्थापन कसे करावे? इथेच मूळ समस्या आहे.”
इथेनॉल: आशेचा किरण ते चिंतेचे कारण?
काही वर्षांपूर्वी, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याच्या सरकारच्या (ईबीपी) कार्यक्रमाकडे साखर उद्योगासाठी एक मोठा आशेचा किरण म्हणून पाहिले जात होते. या धोरणामुळे कारखान्यांना अतिरिक्त महसुलाचा मार्ग खुला झाला आणि २०१८ पासून डिस्टिलरी क्षमतेमध्ये तब्बल ४० हजार कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली.
मात्र, आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. सरकारच्या धोरणांमध्ये अनपेक्षितपणे बदल झाल्याने धान्यापासून (विशेषतः मका) बनवलेल्या इथेनॉलला अधिक पसंती दिली जात आहे. परिणामी, पेट्रोल मिश्रणातील धान्याधारित इथेनॉलचा वाटा वाढून जवळपास ७२% झाला आहे, तर उसावर आधारित इथेनॉलचा वाटा केवळ २७% पर्यंत घसरला आहे. (Sugar industry in trouble)
यासोबतच दुसरी मोठी समस्या म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांपासून उसाच्या एफआरपी मध्ये सुमारे १७% वाढ होऊनही, उसापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामुळे साखर कारखान्यांसाठी इथेनॉलचे उत्पादन आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य बनले आहे. याचा परिणाम असा झाला आहे की, बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारलेली ४० हजार कोटींची गुंतवणूक आता अनुत्पादक मालमत्ता (NPAs) बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची चिंता वाढली आहे. उद्योजक विवेक सरावगी यांच्या मते, ही परिस्थिती “एखाद्या उद्योगाच्या पायाखालची जमीन काढून घेण्यासारखी” आहे. इथेनॉलमधील ही निराशाजनक परिस्थिती उद्योगाच्या एका मोठ्या संधीला सुरुंग लावत आहे, जी देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी ताकद ठरू शकली असती.
एक सुप्त शक्ती: साखर उद्योगाचे जीडीपी मध्ये ३% योगदानाचे सामर्थ्य
सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या पलीकडे पाहिल्यास, तज्ज्ञांच्या मते भारतीय साखर उद्योगात प्रचंड आर्थिक क्षमता दडलेली आहे. हा केवळ एक संकटग्रस्त उद्योग नसून, योग्य धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यास तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक प्रमुख विकास इंजिन बनू शकतो.
महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांच्या मते, साखर उद्योग आणि त्याच्याशी संलग्न असलेल्या उप-उत्पादन क्षेत्रांमध्ये देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) ३ % पर्यंत योगदान देण्याची प्रचंड क्षमता आहे. हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण तो समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. साखर उद्योगाला केवळ संकटातून बाहेर काढण्यापुरते मर्यादित न पाहता, धोरणात्मक अडथळे दूर केल्यास राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारी एक सुवर्णसंधी म्हणून पाहिले पाहिजे. सध्या ही वाढीची संधी केवळ धोरणात्मक त्रुटींमुळे वाया जात आहे.
धोरणात्मक चक्रव्यूह आणि १० वर्षांच्या ‘रोडमॅप’ची गरज
साखर उद्योगासमोरील एक मोठे आव्हान म्हणजे दीर्घकालीन आणि स्थिर धोरणांचा अभाव. सध्या, उद्योग प्रत्येक हंगामासाठी जाहीर होणाऱ्या तात्पुरत्या धोरणांवर अवलंबून आहे, ज्यामुळे अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज फेडरेशनसारख्या उद्योग संघटनांनी केंद्र सरकारला एक तपशीलवार ‘रोडमॅप’ सादर केला आहे. या रोडमॅपमधील आणि उद्योगातील तज्ज्ञांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. साखरेची एमएसपी सुधारा: सध्याची ३१ रुपये प्रति किलो असलेली किमान विक्री किंमत वाढवून ती उत्पादन खर्चाशी सुसंगत, म्हणजेच ४१ ते ४३ रुपये प्रति किलो करावी.
२. एफआरपी आणि एमएसपी जोडा: उसाच्या एफआरपी मध्ये जेव्हा जेव्हा वाढ होईल, तेव्हा साखरेच्या एमएसपी मध्येही त्यानुसार आपोआप वाढ होईल, अशी एक थेट यंत्रणा तयार करावी.
३. इथेनॉलच्या दरात वाढ करा: वाढत्या ऊस दराच्या प्रमाणात उसापासून बनवलेल्या इथेनॉलच्या खरेदी दरातही वाढ करावी.
४. १० वर्षांचे धोरण तयार करा: वार्षिक धोरणांऐवजी उद्योगाला किमान १० वर्षांसाठी एक स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट द्यावी, ज्यामुळे उद्योगात स्थैर्य येईल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने या रोडमॅपचा अभ्यास सुरू केला आहे, ज्यामुळे भविष्यात सकारात्मक सुधारणा होण्याची एक आशा निर्माण झाली आहे.
एफआरपी-एमएसपी असंतुलनामुळे कारखान्यांचे अस्तित्व धोक्यात
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असलेला साखर उद्योग आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. उसाच्या वाढत्या किमती (एआरपी) आणि साखरेच्या स्थिर राहिलेल्या किमती (एमएसपी) यातील गंभीर असंतुलनामुळे कारखान्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. इथेनॉल धोरणातील अनपेक्षित बदलांनी या संकटात आणखी भर घातली आहे.
या आव्हानांच्या पलीकडे, देशाच्या जीडीपी मध्ये ३ % योगदान देण्याची या उद्योगाची सुप्त क्षमता आहे, जी योग्य धोरणांच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा परिस्थितीत, एकच प्रश्न उरतो: शेतकरी, कारखानदार आणि बँका यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असताना, सरकार या उद्योगाला केवळ ‘गोड’ आश्वासन देणार की धोरणात्मक ‘कडू’ डोस देऊन त्याला पुन्हा नवसंजीवनी देणार?