मुंबई : प्रतिनिधी : राज्यातील परीक्षार्थींना एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याची गरज भासू नये, यासाठी परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्याबरोबरच या परीक्षांच्या तारखा यापूर्वीच निश्चित का केल्या जात नाहीत?, असा सवाल करीत भाजपाचे जेष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी करत महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. दरम्यान, अन्य राज्यातील तसेच केंद्र शासनाच्या परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील परीक्षार्थींकडून परीक्षा शुल्काचा समितीमार्फत अभ्यास करून शुल्क सवलतीसंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान सभेत दिली. (Manguntiwar’s question to the government)
शासकीय नोकर भरती प्रक्रियेमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्कासंदर्भात श्वेता महाले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर काँग्रेसचे नितीन राऊत तसेच सुधीर मुनगंटीवार, राजेश पवार, राजकुमार बडोले, प्रताप अडसड आदींनी याबाबतच्या परीक्षेतील गोंधळ, विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडत सरकारला धारेवर धरले. त्याला उत्तर देताना मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने आतापर्यंत ‘महाभरती’च्या माध्यमातून सुमारे एक लाख २० हजार पदांची भरती केली असून चालू अर्थसंकल्पात आणखी ७० हजारांहून अधिक पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. भरती प्रक्रियेत परीक्षा सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी समान पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जात असल्याने उमेदवारांना अनेक वेळा परीक्षा देऊन प्रत्येक वेळी शुल्क भरावे लागत होते. आता एकाच पदासाठी विविध विभागांच्या परीक्षांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत असल्याने उमेदवारांना वारंवार परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक सवलत देण्याबाबतही राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांमधील परीक्षा शुल्क संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभ्यासानंतर आवश्यक असल्यास ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सवलत देण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. (Manguntiwar’s question to the government)
राज्य शासनातील वर्ग अ, ब आणि क संवर्गातील सरळसेवेची भरती सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तर आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील काही पदांची भरती संबंधित विभागांमार्फत केली जात होती. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि परीक्षांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी टाटा कन्स्लटन्सी सर्व्हिसेस, आणि आयबीपीएस या संस्थांमार्फत परीक्षा घेतल्या जात होत्या. २१ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार या यंत्रणांद्वारे परीक्षा घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. परीक्षा शुल्काचा उद्देश राज्य शासनाला उत्पन्न मिळवणे नसून परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित व पारदर्शक ठेवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था उभारणे हा आहे. सीसीटीव्ही चित्रीकरण, मोबाईल जॅमर, बायोमेट्रिक उपस्थिती, आयरिस स्कॅनिंग आणि उमेदवारांची तपासणी यासारख्या उपाययोजना करण्यासाठी परीक्षा शुल्क आकारले जाते. दोन वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून वेगवेगळे शुल्क आकारले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने सुसूत्रता आणत सर्व परीक्षांसाठी एकसमान दर निश्चित केला. त्यानुसार सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी रुपये १००० शुल्क आणि राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्यात आली. विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील बहुतांश पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बाह्य यंत्रणांमार्फत वाढणाऱ्या परीक्षा शुल्कावर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. असेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले. (Manguntiwar’s question to the government)