– गंगाधर बनसोडे
शहरीकरण हा विषय अलीकडच्या काळात सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासात महत्त्वाचा विषय बनला आहे. शहरीकरण या विषयाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या अभ्यासामध्ये प्रामुख्याने ‘शहरीकरण’, ‘शहर विकास’ आणि ‘शहर’ या अनुषंगाने जागतिक पातळीवर वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था विशेषतः जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यूएनडीपी, यूएनआयडीओ यासारख्या संस्था जगातील शहरीकरणाच्या संदर्भात सातत्याने विविध अहवाल प्रसिद्ध करत असतात. त्यामुळे शहरीकरण हा विषय आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनातून अभ्यासला जातो…
गेल्या दशकाभरापासून जगातील शहरी लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः विकसित देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कारण वाढत्या शहरीकरणामुळे नोकरीच्या संधी आणि राहणीमानातील सुधारणा या कारणांमुळे ही शहरी लोकसंख्या वाढत असल्याचे इंडिया अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोस्पेक्समध्ये म्हटले आहे. जगात शहरी लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. जगातील एकूण शहरी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ११ टक्के लोक हे भारताच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वास्तव्य करतात. तर २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील शहरीकरणाची पातळी ही ३१.१ टक्के इतकी आहे. याचाच अर्थ एकीकडे शहरी लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होताना दिसून येते. तर दुसरीकडे शहरी लोकसंख्येच्या वाढीमुळे मूळ शहरांचा विस्तार होतो. शहरांचा विस्तार झाला की, शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधांवर अतिरिक्त ताण येतो. यामुळे शहरी जीवनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचा बनत आहे. यावर शासकीय/प्रशासकीय अधिसूचना काढून वाढत्या शहरी भागाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजन आणि शासकीय/प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा अभाव दिसून येत असल्यानेच आपल्या देशातील शहरी प्रश्न सुटत नाहीत. उलट हे प्रश्न अधिक जटील बनवून त्याचे राजकारण केले जाते.
मेट्रो, महानगरीय शहरातील वाहतूककोंडी, रस्ते, पाणी प्रश्न, गटार, आरोग्य आणि राहत्या घरांचा प्रश्न इत्यादी सारख्या प्रमुख समस्या ह्या शहरी समस्या बनल्या आहेत. या समस्या शहर प्रशासनाने म्हणजेच महापालिकेनी वेळीच सोडवणे आवश्यक असते. परंतु, याकडे सत्ताधारी सरकार आणि स्थानिक प्रशासन गांभीर्याने लक्ष देत नसल्यामुळे या शहरी समस्या जवळपास सर्वच शहरांना भेडसावत असल्याची अनेक उदाहरणे सांगता येतात. उदा. पुणे शहरातील वाढत्या वाहतूककोंडी अभावी हिंजवडी आयटी पार्कमधील गेल्या १० वर्षात ३७ कंपन्या दुसरीकडे स्थलांतरित झाल्या आहेत.
कोंडीग्रस्त शहरीकरणाचा हा अभ्यास पूर्वी भौगोलिक दृष्टिकोनातून केला जात होता. परंतु, अलीकडच्या काळात सामाजिकशास्त्रांच्या परिप्रेक्ष्यातून विद्यापीठीय पातळीवर संशोधनात्मक पद्धतीने हा अभ्यास केला जातो. हे सामाजिकशास्त्राच्या चौकटीत असल्याने त्याला सामाजिकतेचा संदर्भ असतो. तर काही स्वरुपाचा अभ्यास हा विशिष्ट योजना किंवा धोरणांवर आधारित असल्याने त्या योजनेच्या अंमलबजावणीपुरताच मर्यादित राहतो. त्यामुळे शासकीय योजना यशस्वी झाली किंवा अपयशी ठरली एवढाच निर्ष्कष या अभ्यासातून निघतो. मात्र शहरात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा अभ्यास हा राजकीय दृष्टिकोनातून होणे आवश्यक आहे. कारण कोणत्याही शहरांचा विस्तार होण्यात त्या-त्या शहरातील राजकीय नेत्यांचा सक्रिय पुढाकार असतो. विशेषतः शहर विकास आराखडा ठरवताना शहरातील सत्ताधारी असणाऱ्या राजकीय पक्षातील नेतृत्वाचा पुढाकार असतो. शिवाय शहर विकास हा विषय राज्याच्या अखत्यारित येत असल्याने शहर विकास आराखडा मंजूर करण्याचा अधिकार सुद्धा सत्ताधारी असणाऱ्या राज्य सरकारलाच असतो. त्यामुळे शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासात शहरी प्रशासन आणि सत्ताधारी नेते यांच्या कल्पनेचा किंवा शहराच्या पुढील ५० वर्षाच्या भविष्याचा विचार करून शहर विकास करणे अपेक्षित असते. मात्र असे घडत नसल्याने शहरीकरणापुढील आव्हाने निर्माण होत आहेत.
याविषयी आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय पातळीवर शहरी समाजशास्त्रज्ञ आणि शहर नियोजनकारांनी अभ्यास केला आहे. भारताच्या संदर्भात शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी समाजशास्त्र, शहरी नियोजन, शहरी धोरणे, शहरी वाहतूक, शहरी स्वच्छता, शहरी दारिद्रय, शहरी शासन आदी. विषयांवर विविध अभ्यासक, प्रशासक आणि धोरण तज्ज्ञ/नगर रचना तज्ज्ञांनी अभ्यास केला आहे. यामध्ये के. शिवरामकृष्णन, डॉ. ईशर अहुलवालिया, प्रसन्नकुमार मोहंती, सुलक्षणा महाजन, अमिताभ कुंडू, सुजाता पटेल, कुशल देब, अमिता भिडे, जानकी नायर इत्यादींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.
आपल्याकडील बहुतांश शहरांचा शहर विकास आराखडा तयार होत नाही किंवा राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असल्याने शहर विकास आराखडे तयार होण्यात अडचणी निर्माण होतात. शहर विकास आराखडा आणि शहर विकासाचे राजकारण यादृष्टीने संशोधनात्मक स्वरुपाचे काम होणे आवश्यक आहे. शिवाय शहर विकासाच्या विविध योजनांचा अभ्यास आपल्याकडे फारसा होताना दिसत नाही. मात्र, परदेशी विद्यापीठातील संशोधक आणि अभ्यासक भारतातील शहरी प्रश्नांचा आणि शासकीय योजनेचा अभ्यास करताना दिसतात. देशातील विविध विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या विभागातून पीएच.डी. करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी शहरीकरणाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास केला आहे. मुळात शहरीकरण ही संकल्पना गुंतागुंतीची आहे. कारण ‘शहर’ नावाच्या भानगडीत विविध पैलूंची सरमिसळ झालेली असते. त्यामुळे अमुक एका गोष्टींचा अभ्यास म्हणजे शहरीकरणाचा अभ्यास असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे या लेखात शहरीकरण, शहर विकास आराखडा आणि शहरी योजना यांचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे.
शहरीकरण म्हणजे काय?
शहरीकरण म्हणजे विशिष्ट ठिकाणी लोकसंख्येच्या घनतेत वाढ होणे होय. तसेच औद्योगीकरण आणि जास्तीची संपत्ती या दोन गोष्टी एकत्र आल्या की, शहरीकरणाची प्रक्रिया घडत असते. मात्र असे असले तरीही शहरीकरण म्हणजे औद्योगिकीकरण नव्हे. कारण शहरांचा विस्तार किंवा वाढ ही औद्योगिकीकरणाबरोबरच होत असते. परंतु, जमीन किंवा शेती हा घटक सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा असतो. शहरात जमिनीचा वापर हा भांडवल म्हणून केला जातो. ग्रामीण भागात जमिनीचा वापर हा शेतीसाठी केला जातो. त्यामुळे ज्या-ज्या ठिकाणी शेतीचा वापर औद्योगिकीकरणासाठी करण्यात येऊ लागला, तिथे-तिथे विकासाची प्रक्रिया सुरु झाली. शहरालगतच्या भागात जेव्हा वेगवेगळे उद्योग-धंदे सुरु होतात, तेव्हा ग्रामीण समाजजीवनाचा विस्तार हा त्या शहरात होतो. अशा ठिकाणी जमीन हे भांडवल बनते. त्यामुळेच जमिनीचा भाव वाढतो.
‘‘उद्योग-धंद्यांचे विशेषीकरण, गुंतागुंतीची श्रमविभागणी, बहुविध उद्योगधंदे आणि व्यवसाय आणि यंत्रांचा अधिक वापर ही आजच्या शहरांची आर्थिक वैशिष्ट्ये आहेत. ग्रामीण भारतातील दारिद्र्य, बेकारी, संधीचा अभाव यामुळे खेडूत जनतेचा विशेषतः भूमिहीन मजुरांचा अखंड ओघ जवळच्या शहरांकडे चालू आहे. भारतातील शहरीकरण ही औद्योगीकरणाची प्रक्रिया नसून, ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचा तो परिणाम आहे. पाश्चिमात्य देशात औद्योगिक क्रांतीनंतर औद्योगीकरणाबरोबरच तेथील शहरे उभी राहिली.’’ (विद्याधर, १९७९, ११३) अशा प्रकारे शहरीकरणाची ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहते. त्यामुळे शहरीकरण हा विषय दैनंदिन जीवनाचाच एक भाग बनला आहे.
शहर विकासाचे धोरण /योजना
भारतात शहरीकरणाच्या बाबतीत शहर सुधारणा आणि शहर विकासासाठी सर्व प्रथम २००५ साली केंद्र सरकारने ‘जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण मोहीम’ (जनेरानापु) सुरू केली. या मोहिमेत शहर विकास योजनेची संकल्पना मांडली गेली. या मोहिमेअंतर्गत केंद्र शासनाची अनुदाने मिळवण्यासाठी शहर विकास योजना हे प्रमुख साधन मानले गेले. देशातील ज्या शहरांची लोकसंख्या ही दहा लाखांपेक्षा जास्त असेल त्या शहरांसाठी जनेरानापु ही योजना आखण्यात आली. यासाठी निवड करण्यात आलेल्या शहरांसाठी प्रकल्पांची नोंद आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक आराखडा शहर विकास योजनेद्वारे पुरविला गेला. यात सात वर्षांमध्ये एक लाख कोटी रुपये केंद्र शासन देणार आणि तितकीच रक्कम राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा करायची होती. म्हणजेच एकूण दोन लाख कोटी रुपये खर्च करून शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास करण्यासाठी किंवा शहर सुधारण्यासाठी हा खर्च करणे अपेक्षित होते.