नवी दिल्ली : भारतीय नागरिक होण्याच्या तीन वर्षांपूर्वी मतदार यादीत नाव समाविष्ट केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी (११ सप्टेंबर) फेटाळून लावली. (A plea dismissed against Sonia)
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.
तक्रारदार विकास त्रिपाठी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पवन नारंग यांनी युक्तिवाद केला की जानेवारी १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदारसंघात सोनिया गांधी यांचे नाव मतदार म्हणून नोंदवण्यात आले. त्यावेळी त्या भारतीय नागरिक नव्हत्या. (A plea dismissed against Sonia)
‘‘पहिल्यांदा तुम्हाला नागरिकत्वाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, त्यानंतर तुम्ही एखाद्या क्षेत्राचे रहिवासी होऊ शकाल,’’ असे ते म्हणाले.
नारंग यांनी पुढे म्हटले की १९८० मध्ये निवासाचा पुरावा ‘कदाचित रेशन कार्ड किंवा पासपोर्ट’ होता.
त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, ‘‘जर त्या नागरिक होत्या, तर १९८२ मध्ये त्यांचे नाव का वगळण्यात आले? त्यावेळी निवडणूक आयोगाने दोन नावे वगळली होती. एक विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर संजय गांधी यांचे आणि दुसरे सोनिया गांधी यांचे.’’ (A plea dismissed against Sonia)
त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाला ‘‘काहीतरी चूक आढळली असावी’’त्यामुळे ही नावे वगळण्यात आली. सोनिया गांधींचे नाव १९८० मध्ये नवी दिल्ली मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, १९८२ मध्ये वगळण्यात आले होते आणि १९८३ मध्ये त्यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळवल्यानंतर पुन्हा नाव नोंदवण्यात आले, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(४) अंतर्गत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या कलमांतर्गत दंडाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. त्यात गांधी १९८३ मध्ये भारतीय नागरिक झाल्या परंतु १९८० च्या मतदार यादीत त्यांचे नाव होते या आरोपाची चौकशी करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ‘काहीतरी बनावट’ असल्याचा आरोप करत सार्वजनिक प्राधिकरणाची ‘फसवणूक’ केली जात आहे, असा दावा तक्रारदाराने केला होता.