नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विविध न्यायाधिकरणांच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या, कार्यकाळ आणि सेवाशर्तींशी संबंधित न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा, २०२१ रद्दबातल ठरवला. आज बुधवारी भारताचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा कायदा टिकवून ठेवता येणार नाही कारण तो “सत्तांचे पृथक्करण आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य” या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो. हा कायदा कोणत्याही दोषांची दुरुस्ती न करता बंधनकारक निर्णयांना “कायदेशीरपणे रद्द करणे” आहे. (Judiciary Amendment Act repealed)
…तो संवैधानिक वर्चस्वाच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध जातो.
“छापलेल्या कायद्यातील तरतुदी टिकवता येत नाहीत. त्या अधिकारांचे पृथक्करण आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात, जे संविधानाच्या मजकुरात, रचनेत आणि आत्म्यात घट्टपणे अंतर्भूत आहेत. छापलेला कायदा थेट बंधनकारक न्यायालयीन निर्णयांचा विरोध करतो. ज्यांनी न्यायाधिकरण सदस्यांच्या नियुक्ती, कार्यकाळ आणि कामकाजाचे नियमन करणारे मानक वारंवार स्पष्ट केले आहेत. या न्यायालयाने ओळखलेल्या दोषांवर उपचार करण्याऐवजी, छापलेला कायदा केवळ पूर्वी रद्द केलेल्या तरतुदींचे थोड्याशा बदललेल्या स्वरूपात पुनरुत्पादन करतो. हे सर्वात कठोर अर्थाने कायदेविषयक अधिलिखित करण्यासारखे आहे. अंतर्निहित घटनात्मक कमकुवतपणा दूर न करता बंधनकारक न्यायालयीन निर्देश रद्द करण्याचा प्रयत्न. आमच्या संवैधानिक योजनेनुसार असा दृष्टिकोन अनुज्ञेय आहे. कारण छापलेला कायदा पूर्वीच्या निकालांमध्ये ओळखल्या गेलेल्या दोष दूर करण्यात अयशस्वी होतो आणि त्याऐवजी त्यांना एका नवीन लेबलखाली पुन्हा लागू करतो, तो संवैधानिक वर्चस्वाच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध जातो. त्यानुसार, छापलेल्या तरतुदी असंवैधानिक म्हणून रद्द केल्या जातात,” असे निकालात म्हटले आहे. (Judiciary Amendment Act repealed)
खंडपीठाने असा निर्णय दिला की जोपर्यंत संसद मागील निकालांमधील निर्देशांना लागू करणारा नवीन कायदा करत नाही तोपर्यंत, मागील मद्रास बार असोसिएशन प्रकरणांमध्ये दिलेले निर्देश लागू राहतील.
न्यायालीय स्वातंत्र्याचा नाश करणारे आहेत…
न्यायालयाने असे नमूद केले की सर्व नियुक्त्यांसाठी किमान वयोमर्यादा पन्नास वर्षे, कमाल वयोमर्यादा ७०/६७ सह चार वर्षांचा कार्यकाळ कमी करणे, प्रत्येक रिक्त पदासाठी शोध-सह-निवड समितीने दोन नावे असलेले पॅनेल पाठवण्याची आवश्यकता आणि समतुल्य नागरी सेवकांना भत्ते आणि फायदे निश्चित करणे या सर्व तरतुदी आहेत. ज्यांची न्यायालयीन चाचणी आधीच रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की हे उपाय मनमानी आहेत, न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा नाश करणारे आहेत आणि बंधनकारक निर्देशांचे अनुज्ञेय कायदेविषयक उल्लंघन आहेत. (Judiciary Amendment Act repealed)
राष्ट्रीय न्यायाधिकारण आयोग स्थापन करण्याचे आदेश
२०२१ मध्ये मद्रास बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालांच्या विरुद्ध असलेल्या या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. या निकालात असे म्हटले होते की न्यायाधिकरण सदस्यांचा कार्यकाळ किमान ५ वर्षांचा असावा, किमान १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलांना पात्र मानले पाहिजे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार महिन्यांच्या आत राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ज्या सदस्यांची आणि अध्यक्षांची निवड किंवा शिफारस सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटीने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अॅक्ट, २०२१ सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण केली होती, परंतु ज्यांच्या नियुक्तीची औपचारिक अधिसूचना कायदा लागू झाल्यानंतर जारी करण्यात आली होती, त्यांच्या सर्व नियुक्त्यांना संरक्षण दिले जाईल. अशा नियुक्त्या ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अॅक्ट, २०२१ द्वारे लागू केलेल्या कमी केलेल्या कार्यकाळ आणि बदललेल्या सेवा अटींऐवजी, मद्रास बार असोसिएशन (IV) आणि MBA (V) निकालांमध्ये नमूद केलेल्या मूळ कायद्यांद्वारे आणि सेवा अटींद्वारे नियंत्रित केल्या जातील.
२०२० च्या मद्रास बार असोसिएशन प्रकरणात (एमबीए IV) सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिब्यूनल नियम २०२० रद्द केले होते . पुढच्या वर्षी, २०२१ च्या मद्रास बार असोसिएशन प्रकरणात (एमबीए व्ही) न्यायालयाने ट्रिब्यूनल सुधारणा अध्यादेश २०२१ रद्द केला. या निकालांमध्ये, न्यायालयाने असे आदेश दिले होते की ट्रिब्यूनल सदस्यांचा कार्यकाळ किमान ५ वर्षांचा असावा आणि नियुक्त्यांसाठी किमान १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलांचा विचार केला पाहिजे. तथापि, २०२१ च्या कायद्याने चार, चार वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित केला होता आणि नियुक्त्यांसाठी किमान ५० वर्षे वयोमर्यादा लागू केली होती. तसेच, कायद्याने असे नमूद केले होते की शोध-सह निवड समिती पूर्वीच्या निर्णयांपासून विचलित होऊन अध्यक्षपदासाठी दोन व्यक्तींची शिफारस करेल.
संसद रद्द केलेल्या तरतुदी पुन्हा लागू करू शकत नाही.
राज्याच्या सर्व संस्थावर संविधानाचे बंधनकारक स्वरूप यावर डॉ. आंबेडकरांच्या एका उद्धरणाने सुरुवात झालेल्या सरन्यायाधीश गवई यांनी दिलेल्या निकालात असे म्हटले आहे की, “जेव्हा न्यायालय संविधानाचा अर्थ लावते आणि कायद्याच्या वैधतेवर निर्णय देते, तेव्हा तो निर्णय कायद्याची अधिकृत आणि बंधनकारक घोषणा बनतो.”