शिवसेना हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रातील आणि देशातील जनता एव्हाना हे विसरून गेली असेल. परंतु अधुनमधून सुनावणीच्या तारखा येतात. त्यामुळे अद्याप हा निकाल प्रलंबित असल्याचे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र त्यासंदर्भात सुनावणी घ्यावी असे वाटत नाही. त्यामागची कारणे काय असू शकतात? (Shivsena Hearing)
-विजय चोरमारे
शिवसेनेसंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सात मे रोजी होणार होती. त्यामुळे आता तरी त्यासंदर्भात काही हालचाली होतील, असे वाटत होते. दुर्दैवाने त्यासंदर्भात काहीच घडले नाही. या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठास याबाबत विनंती केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्पष्टता व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र सध्या उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षांकडे त्यांचे त्यांचे नाव आणि निवडणूक चिन्हे आहेत. सध्या असलेल्या नाव व चिन्हांवर दोन्ही शिवसेनांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. (Shivsena Hearing)
एखादी केस लावून घेणे महत्त्वाचे वगैरे ऐकले होते. पण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात यादीवर आणणे किती मोठे दिव्य असते हे यावेळी अनुभवले, असे ॲड. असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेची पिटिशन ४३ क्रमांकावर लागली होती. त्यामुळे सुनावणी घ्या असे कोर्टासमोर उभे राहून सीनिअर कौन्सिलने मुद्दाम मेन्शन करणे गरजेचे होते. त्यानुसार कपिल सिब्बल यांनी विनंती केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला हा विषय तितका महत्त्वाचा वाटला नाही. (Shivsena Hearing)
सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विशेषतः त्या त्या वेळच्या सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सातत्याने उपेक्षा केली. जणू काही त्यांना काही करायचेच नाही, अशी एकूण भूमिका दिसते. चार सरन्यायाधीश झाले, परंतु कुणालाही यासंदर्भात निकाल द्यावा, असे वाटत नाही. यावरून प्रकरण किती गुंतागुंतीचे आणि न्यायाधीशांसाठी अडचणीचे आहे, हे दिसून येते. कायदेतज्ज्ञांच्या दृष्टिने या प्रकरणातील संवैधानिक मुद्दा महत्वाचा आहे. निवडणूक आयोगाला शिवसेना पक्ष कुणाचा हे ठरविण्याचा हक्क असतो का? पक्षचिन्हाचा वाद झाल्यास केवळ फुटीर आमदारांच्या संख्येच्या आधारे त्यांना निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह द्यावे का? असे अनेक प्रश्न आहेत. आजपर्यंत जेव्हा जेव्हा असे पक्षचिन्हाबाबत वाद झाले तेव्हा तेव्हा वादग्रस्त म्हणून पक्षचिन्ह गोठवून टाकण्यात आले. परंतु महाराष्ट्राच्या प्रकरणात मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सोयीचा निर्णय घेतला. जो निर्णय शिवसेनेच्या फुटीच्यावेळी घेतला त्याचीच पुनरावृत्ती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीच्यावेळी केली.
एकनाथ शिंदे आमदारांचा गट घेऊन फुटले. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार फुटलेल्या आमदारांनी एखाद्या पक्षात सामील होणे बंधनकारक असते. परंतु शिंदे यांनी पक्षावरच दावा केला. आणि निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. अजित पवार बाहेर पडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबतही तसेच घडले. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अनुषंगाने संवैधानिक चोकटीत चर्चा आणि निर्णय होणे अपेक्षित आहे. (Shivsena Hearing)
अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे संवैधानिक चौकटीत मिळावीत, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. आणि ती देण्यासच सर्वोच्च न्यायालय टाळाटाळ करीत आहे. प्रचंड राजकीय दबाव असल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय अशी टोलवाटोलवी करू शकणार नाही, असा समज दृढ होत चालला आहे. राजकीय दबावाखाली निवडणूक आयोगाने सत्ताधाऱ्यांना सोयीचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालय त्या निर्णयाला संरक्षण देण्याचे काम करीत असल्याची भावना बळावत चालली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सात मे रोजी सुनावणी होती. आदल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा उल्लेख करून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटास देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. निवडणूक आयोगाने केवळ संसद व विधिमंडळ सदस्यांच्या संख्येच्या आधारे शिवसेना पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटास दिले आहे. आयोगाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाशी विसंगत आहे, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
खरेतर यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये यावर सुनावणी झाली होती. त्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु प्रकरण ४३ क्रमांकावर होते, त्यामुळे सुनावणीस येण्याची शक्यता कमी होती. तसेच झाले. सिब्बल यांनी विनंती करूनही सर्वोच्च न्यायालयाने ते ऐकले नाही. एकूण घटनात्मकदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला रस नाही. कोणत्याही न्यायमूर्तींना ते प्रकरण अंगाला लावून घ्यायचे नाही, असेच त्यावरून दिसते. (Shivsena Hearing)
कारण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे टाळले. त्यानंतर न्या. उदय लळित यांनी आपला कार्यकाळ छोटा असल्यामुळे त्याची जबाबदारी न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे दिली. न्या. चंद्रचूड यांनीही पलायनवादी भूमिका स्वीकारली. न्या. संजीव खन्नाही त्यापासून दूरच राहिले.
घटनात्मक महत्व असलेल्या याचिका इतके वर्षे प्रलंबित राहणे, त्यावर सुनावणीच न होणे हा संविधानाशी केलेला प्रमाद आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला याप्रश्नी निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. कारण हा प्रश्न केवळ एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भातील काही गंभीर प्रश्न त्यातून निर्माण झाले आहेत. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या कार्यशैलीसंदर्भातील काही प्रश्न आहेत. एकूण देशाच्या राजकारणाच्या भवितव्याची दिशा स्पष्ट करणारे हे प्रकरण आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालय टाळाटाळ करीत आले आहे.
उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो, असे म्हटले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृतीमुळे शिवसेना ठाकरे गटावर धडधडीत अन्याय होतो आहे. मूळ राष्ट्रवादी पक्षाची केस सुद्धा १४ मे रोजी सुनावणीसाठी लिस्ट झालेली आहे. त्यावेळी काय होते, हे पाहावे लागणार आहे.
हेही वाचा :
विरोधात बसायचं की नाही, हे सुप्रिया सुळे यांनी ठरवावं
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये १०० दहशतवादी ठार