नवी दिल्ली : प्रसिद्ध राजकीय व्यंगचित्रकार सतीश आचार्य यांचे इन्स्टाग्राम अकाउंट भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहे. मेटाच्या मालकीच्या इन्स्टाग्रामला भारत सरकारकडून कायदेशीर निर्देश मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे प्लॅटफॉर्मकडून दाखवण्यात येणाऱ्या संदेशावरून स्पष्ट होते. आचार्य यांच्या अलीकडील अनेक व्यंगचित्रांचा संबंध निवडणूक आयोग, मतदार यादी आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्नांशी होता.
याचदरम्यान आणखी एक प्रसिद्ध राजकीय व्यंगचित्रकार मंजुल यांनीही त्यांचे निवडणूक आयोगावरील एक व्यंगचित्र भारतातील इन्स्टाग्राम वापरकर्त्यांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, इन्स्टाग्रामच्या नोटिशीत ही कारवाई ‘Government of India/Law Enforcement’ कडून मिळालेल्या नोटिशीच्या आधारे करण्यात आल्याचे नमूद आहे.
इन्स्टाग्रामवर काय मेसेज येतो?
सतीश आचार्य यांचे इन्स्टाग्राम अकाउंट भारतात ब्लॉक करण्यात आले असून ते उघडण्याचा प्रयत्न केल्यास इन्स्टाग्रामकडून पुढील संदेश दिसत आहेःसंबंधित सामग्रीचे प्लॅटफॉर्मच्या धोरणांनुसार परीक्षण करण्यात आले असून कायदेशीर आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टिनेही आढावा घेण्यात आला आहे. स्थानिक कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्याने संबंधित ठिकाणी म्हणजे भारतात त्या सामग्रीवरील प्रवेश प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
हेही वाचाः Ketkar : स्मृतिभ्रंशांने मध्यमवर्गीयांची विचारशक्ती संपली
आचार्य यांनी सांगितले की, त्यांच्या काही पोस्ट हटविण्यापूर्वी मेटाकडून त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना मिळाली नव्हती. त्यानंतर त्यांना भारतात त्यांचे प्रोफाइल उपलब्ध राहणार नसल्याची सूचना मिळाली.
निवडणूक आयोगावरील व्यंगचित्रांनंतर कारवाई
आचार्य यांच्या अलीकडील व्यंगचित्रांमध्ये २३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या निवडणूक आयोगाशी संबंधित बातमीवर आधारित व्यंगचित्रांचा समावेश होता.
हेही वाचाः … तर कुणाल कामरानं एकनाथ शिंदेंसमोर शरणागती पत्करली असती!
या अहवालात निवडणूक आयोगातील आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मतदार याद्यांच्या Special Intensive Revision (SIR) संदर्भातील आयोगाच्या निर्णयांवर दहा महिन्यांत १४ वेळा आक्षेप घेतल्याचे नमूद करण्यात आले होते. काही निर्णय आपल्याला माहिती न देता घेण्यात आल्याचे या आक्षेपांमध्ये म्हटल्याचे वृत्त होते.
आचार्य यांनी या पार्श्वभूमीवर व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
मंजुल यांचेही प्रतिबंधित करण्यात आलेले व्यंगचित्र निवडणूक आयोगाशी संबंधित होते. त्यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “जेव्हा व्यंगचित्रावर सेन्सॉरशिप लादली जाते, तेव्हा त्या व्यंगचित्राने आपला संदेश पोहोचवला आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो.”
‘सरकार व्यंगचित्रांना एवढे का घाबरते?’
इन्स्टाग्रामवरील कारवाईनंतर सतीश आचार्य यांनी “व्यंगचित्रांना एवढे घाबरणारे सरकार मी कधी पाहिले नाही,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी २०१८ मधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका वक्तव्याचाही संदर्भ दिला. त्या वेळी मोदी यांनी व्यंगचित्रांमध्ये कोणाला दुखावण्याऐवजी ‘healing power’ असल्याचे म्हटले होते आणि व्यंगचित्रकार मानवी स्वभावाचे सूक्ष्म निरीक्षण करतात, असे सांगितले होते.
आचार्य यांनी या कारवाईला आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, इन्स्टाग्रामच्या हेल्प सेंटरशी संपर्क साधण्यात अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, प्लॅटफॉर्मवरील बहुतांश प्रक्रिया आता एआयच्या माध्यमातून होत असल्याने मानवी पातळीवर तक्रारीचे निराकरण करणे कठीण झाले आहे.
“कायदेशार मार्ग स्वीकारणे हा एकमेव उपाय आहे. मात्र संस्थांसाठी किंवा मोठ्या संघटनांसाठी न्यायालयात जाणे शक्य आहे; स्वतंत्र व्यंगचित्रकारासाठी तो खर्च परवडणारा नाही,” असे आचार्य यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे.
इतर व्यंगचित्रकारांच्याही पोस्टवर कारवाई?
मंजुल यांनी असा आरोप केला आहे की, सरकारी निर्देशांनंतर इतर काही व्यंगचित्रकारांच्या पोस्टही ब्लॉक किंवा प्रतिबंधित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, काही व्यंगचित्रकार संस्था किंवा माध्यमांशी संबंधित असल्याने त्यांना सार्वजनिकपणे याबाबत बोलण्याची भीती वाटते.
मार्च ते जुलैदरम्यान २ लाख ब्लॉकिंग आदेश
सतीश आचार्य आणि मंजुल यांच्या प्रकरणाला महत्त्व मिळण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे सोशल मीडिया सामग्री ब्लॉक करण्यासाठी सरकारकडून जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशांची वाढती संख्या.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च ते जुलै 2026 या पाच महिन्यांच्या काळात सरकारने इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला जवळपास 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश दिले. म्हणजेच सरासरी दररोज सुमारे 1,275 आदेश.
या आदेशांमध्ये एखाद्या सिंगल पोस्टपासून शेकडो पोस्ट, अकाउंट्स किंवा इतर ऑनलाइन सामग्रीचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे ‘1.95 लाख आदेश’ आणि प्रत्यक्षात प्रतिबंधित केलेल्या सामग्रीची संख्या यामध्ये फरक असू शकतो.
या कालावधीत सर्वाधिक आदेश इन्स्टाग्रामला जवळपास एक लाख, त्यानंतर फेसबुकला सुमारे 80 हजार आणि यूट्यूबला सुमारे 15 हजार मिळाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘सहयोग’ पोर्टलची भूमिका
केंद्र सरकारच्या Sahyog portal मार्फत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ब्लॉकिंग निर्देश पाठवले जातात. यापूर्वीच्या आरटीआय माहितीनुसार ऑक्टोबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत 19 ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना 2,312 ब्लॉकिंग आदेश पाठवण्यात आले होते.
मेटाने सरकारी निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आपल्या प्लॅटफॉर्मचे API (Application Programming Interface) ‘सहयोग’ पोर्टलशी जोडले आहे. त्यामुळे सरकारी निर्देशांद्वारे चिन्हांकित करण्यात आलेली सामग्री मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरून काढण्याची प्रक्रिया अधिक स्वयंचलित झाली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान नियमांचा गैरवापर
आचार्य यांच्या अकाउंटवरील कारवाई 2021 च्या Information Technology Rules अंतर्गत करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या नियमांनुसार सरकार किंवा न्यायालयाकडून विशिष्ट प्रकारच्या बेकायदेशीर सामग्रीविषयी निर्देश मिळाल्यानंतर संबंधित मध्यस्थ प्लॅटफॉर्मवर सामग्री हटविण्याची जबाबदारी येते.
भारतामध्ये ऑनलाइन सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी IT Act मधील Section 69A हाही महत्त्वाचा कायदेशीर आधार आहे. या तरतुदीअंतर्गत सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा विशिष्ट कायदेशीर कारणांच्या आधारे ऑनलाइन माहितीवर सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित करता येतो.
मात्र, सरकारी निर्देशांद्वारे बेकायदेशीर किंवा धोकादायक सामग्री रोखणे आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या व्यंगचित्रांवर किंवा राजकीय अभिव्यक्तीवर निर्बंध आणणे यामधील सीमारेषा कुठे आहे, हा या प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
व्यंगचित्र आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ दोन व्यंगचित्रकारांची अकाउंट्स किंवा पोस्ट ब्लॉक होण्यापुरता मर्यादित नाही. राजकीय व्यंगचित्र हा लोकशाहीतील सत्तेवर प्रश्न विचारण्याचा आणि तिच्यावर उपरोध करण्याचा एक पारंपरिक प्रकार आहे.
विशेषतः सतीश आचार्य आणि मंजुल यांच्या प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या सामग्रीचा विषय निवडणूक आयोग हा आहे. त्यामुळे या कारवाईमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबरोबरच निवडणूक प्रक्रियेवरील टीका आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, अलीकडील काळात सोशल मीडिया अकाउंट्स किंवा पोस्ट ब्लॉक केल्याच्या अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तींनी न्यायालयीन किंवा अपील प्रक्रियेचा आधार घेतला आहे. सप्टेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयासमोरही SFIच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटच्या निलंबनाचा प्रश्न आला होता. केंद्राने संबंधित अपीलावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
सतीश आचार्य आणि मंजुल यांच्या प्रकरणामुळे आता व्यंगचित्रांवरील निर्बंधांचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.