नवी दिल्ली : आरबीआयच्या एमपीसीने ऑगस्ट आढाव्यात रेपो दर ५.५ टक्के वर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना ईएमआयमध्ये सवलत देण्यात आली नाही. यावर्षी रेपो दरात आजअखेर एक टक्के कपात केली असल्याने ईएमआय कमी होण्यास पूर्णपदे मदत झाली नसली तरी भविष्यात कपात होण्याच् शक्यता आहे. रशियासोबत भारताच्या तेल व्यापारामुळे अमेरिकेकडून होणाऱ्या संभाव्य शुल्क वाढीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे. (Repo rate remained at 5.5%)
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी सांगितले की, ऑगस्टच्या पतधोरण आढाव्यात पतधोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर ५.५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जदारांच्या दृष्टिकोनातून याचा अर्थ असा की तुमच्या ईएमआय साठी रेपो दर कपातीचा कोणताही फायदा नाही.
आरबीआयच्या नेतृत्वाखालील एमपीसीने या वर्षी रेपो दरात १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. १% रेपो दर कपात अद्याप कर्जदारांसाठी कमी ईएमआयच्या बाबतीत पूर्णपणे प्रसारित झालेली नाही. येत्या काही महिन्यांत, कमी रेपो दरामुळे कर्जदारांसाठी मासिक कर्जाचे हप्ते खूपच कमी होण्याची अपेक्षा आहे. (Repo rate remained at 5.5%)
“आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या विविध साधनांचा समन्वित वापर केल्याने सध्याच्या सुलभीकरण चक्रात चलनविषयक धोरण प्रसारणाला गती मिळाली आहे, धोरणात्मक रेपो दरावर चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी मौद्रिक धोरण समिती, एमपीसी ने चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या ऑगस्ट रोजी बैठक घेतली. विकसित होत असलेल्या समष्टि आर्थिक आणि वित्तीय विकास आणि दृष्टिकोनाचे तपशीलवार मूल्यांकन केल्यानंतर, एमपीसी ने तरलता समायोजन सुविधेअंतर्गत पॉलिसी रेपो दर ५.५ % वर अपरिवर्तित ठेवण्यासाठी एकमताने मतदान केले,” असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले.
“चलन धोरण प्रसारण सुरूच आहे. फेब्रुवारी २०२५ पासून १०० बेसिस पॉइंट्सच्या दर कपातीचा व्यापक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अजूनही शिल्लक राहतो. सध्याच्या समष्टि आर्थिक परिस्थितीचा दृष्टिकोन आणि अनिश्चिततेमुळे ५.५% चा पॉलिसी रेपो दर सुरू ठेवण्याची आणि क्रेडिट मार्केट आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेत फ्रंट लोडेड रेट कपातीचा पुढील प्रसार होण्याची वाट पाहण्याची आवश्यकता आहे,” असे मल्होत्रा म्हणाले. (Repo rate remained at 5.5%)
