-
सचिन सावंत
गेली दहा वर्षे आर्थिक धोरणांची दिशा चुकली. आणि काँग्रेस पक्षाचे धोरण योग्य होते हे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले. गेली दहा वर्षे पुरवठा वाढेल याकडे सरकारचे लक्ष होते. कॉर्पोरेट टॅक्स दीड लाख कोटींनी कमी केला. परंतु कॉर्पोरेटचा नफा वाढला नाही. रोजगार वाढले नाहीत. कंपन्यांचे कर्ज बँकांकडून राईट ऑफ केले गेले. तरी ना खासगी गुंतवणूक वाढली. ना निर्यात वाढली. (Education Health Budget)
याकाळात चालू खात्यातील तूट वाढली. तसेच व्यापारी तूट कमी झाली नाही. युपीए सरकारच्या काळात सकल महसूली उत्पादनाच्या ३.६% असलेली परदेशी गुंतवणूक ०.८% वर आली. कॉर्पोरेट नफा कमवत नाहीत म्हणून शेअर बाजारातून परदेशी संस्था पळ काढत आहेत. जनतेची क्रयशक्ती मात्र गेल्या वीस वर्षांत सगळ्यात नीचांकी पातळीवर गेली. याकरिता मागणी वाढवणे आणि जनतेच्या हातात पैसा जाणे याकरिता धोरण असणे आवश्यक आहे, असे आमचे म्हणणे होते.
आता थोड्या प्रमाणात वित्तीय करात सवलत दिली. प्रथमतः स्वतःच्या धोरणातील चूक कबूल केली. परंतु याकरिता एक लाख २६ हजार कोटी रुपये कुठून येणार, हे सांगितले नाही.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर भाष्य नाही
एकीकडे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साधताना मनरेगा, अन्नसुरक्षा व मातृ वंदना सारख्या असंख्य योजनांना कात्री लावणार हे स्पष्ट आहे. पायाभूत सुविधा व विकास कामांचे काय होणार हे गुलदस्त्यात आहे. या अर्थसंकल्पात शिक्षण व आरोग्यावर होणारा खर्च जो सातत्याने कमी होत आहे त्यावर चर्चा नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कशी मजबूत होईल यावर भाष्य नाही.(Education Health Budget)
कोरोनानंतर उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार अर्धे झाले आणि जवळपास ५६ लाख लोक कृषी क्षेत्रात अंतर्भूत झाले. मेक इन इंडिया उघडा पडला. परंतु कृषी क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील १८% इतका वाटा कमीच राहिला आहे. जवळपास ५५% शेतकरी कुटुंबे कर्जात आहेत. ग्रामीण मागणी वाढण्यासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ हवी. त्याला कायदेशीर आधार मिळणे गरजेचे आहे.
परंतु शेतकऱ्यांना शेतीसाठीच्या उपकरणांवर तसेच खते, बियाणांवर प्रचंड जीएसटीचा भार आहे. शेतमजुरांचे उत्पन्न या कालावधीत घटले आहे. त्यामुळे येथे मागणी वाढणे शक्य नाही. शेतकरी सन्मान निधी महागाईच्या अनुषंगाने वाढवणे गरजेचे होते. तेही केलेले नाही.
महागाई वाढ
महागाई प्रचंड वेगाने वाढत आहे. महागाई निर्देशांक ५.२% असला तरी अन्नधान्य महागाई निर्देशांक ८.२% आहे. भाजीपाला भाव या वर्षी २६% वाढला. त्यामुळे एकंदर जेवणाच्या थाळीचा भाव १०% ने वाढला. इतर मजुरी व पगार घटले आहेत. घरगुती बचत ४७ वर्षांत सगळ्यात नीचांकी आहे. त्यामुळे वित्तीय करातील कपातीने फारसा फरक पडेल असे नाही.
आजच रिक्षा टॅक्सी दरात एसटी बसच्या दरात वाढ झाली आहे. विजेचे दर व अप्रत्यक्ष कर वाढले आहेत. प्रचंड बेरोजगारीने जनता त्रस्त आहे. त्यामुळे अजूनही बरेच काही करावे लागेल. लघु आणि मध्यम उद्योगांची व्याख्या बदलली. गेल्या काही वर्षांत २४ लाख लघु मध्यम उद्योग बंद झाले. ८१ लाख रोजगार बुडाले ही वस्तुस्थिती बदलणार नाही.
निर्यात, खासगी गुंतवणूक वाढवण्याचे आव्हान
या अर्थसंकल्पात शिक्षण व आरोग्यावर किती खर्च करणार? हे सांगितले नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात बजेटच्या अडीच टक्के खर्च गरजेचा आहे असे म्हटले आहे. सकल महसूली उत्पादनाच्या ६% खर्च हा शिक्षण व आरोग्य दोन्हीवर हवा. पण तो अनुक्रमे ०.३६% व ०.२७% इतकाच होत आहे. आता किती कपात करणार हे पहावे लागेल.(Education Health Budget)
निर्यात, खासगी गुंतवणूक व खासगी क्रयशक्ती वाढवणे आव्हान आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गाठण्याच्या व विकसित भारताच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारचा विकास दर घटतो आहे. रुपयाचे अवमूल्यन का होत आहे ? दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ४.५२% च का? याचे उत्तर देता येत नाही. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा दर हाच राहिला तर अमेरिकेतील दरडोई उत्पन्नाच्या २५% इतके उत्पन्न गाठण्यासाठी भारताला ७५ वर्षे लागतील. मुद्दामहुन सांगायचे तर जर डॉलरचा दर हा युपीए काळात होता तेवढा ₹५८ असता तर ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था गतवर्षीच झाली असती.
मोदी सरकार हे सगळ्यात अपयशी, धोरण लकवा असलेले व आर्थिक दृष्टया अज्ञानी आहे. विकसित भारत ही संकल्पना त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे दूर आहे. बेरोजगारी व महागाई तसेच प्रचंड आर्थिक विषमतेचा राक्षस सामान्य माणसाला गिळंकृत करत आहे.
(लेखक काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते आहेत.)
हेही वाचाः
Budget PM : सामान्य जनतेच्या हाती पैसा खेळेल
Budget medicine : ३६ जीवरक्षक औषधे करमुक्त
Budget reaction : स्टार्टअप आणि पर्यटनक्षेत्राला बुस्ट