नवी दिल्ली : देशातील सर्व राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याखाली (आरटीआय) आणण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (१४ फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. (Political party)
ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी असोसिएशन फॉर डेमॉक्रटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)ची बाजू मांडली. गेल्या १० वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे, याकडे भूषण यांनी लक्ष वेधले. यावेळी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ गोपाल शंकरनारायणन हेही न्यायालयात उपस्थित होते.
सध्याचा मुद्दा ऐतिहासिक निवडणूक रोखे प्रकरणात अंतर्भूत आहे. निनावी निवडणूक रोखे घटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात, असे घटनापीठाने म्हटले आहे, असे भूषण यावेळी म्हणाले. (Political party)
ते म्हणाले, ‘मतदारांना पक्षांच्या निधीबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार असणे अत्यंत आवश्यक आहे. असे आपण इलेक्टोरल बॉण्ड्स प्रकरणातील निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे हा अधिकारही एक प्रकारे संरक्षित आहे.’
त्यावेळी हस्तक्षेप करत गुणवत्तेवर खटल्याची सुनावणी होणे अत्यावश्यक आहे, असे सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले. तसेच खंडपीठाने हे प्रकरण २१ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले. (Political party)
केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) २०१३ च्या निकालात राजकीय पक्ष आरटीआय कायद्याखाली येऊ शकतात, असे भूषण यांनी अधोरेखित केले.
विशेष म्हणजे, केंद्रीय माहिती आयोगाने ३ जून २०१३ रोजीच्या आपल्या आदेशात राष्ट्रवादी, भाजप, सीपीआय (एम), सीपीआयओ, आदी सहा राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना आरटीआय कायद्याच्या कलम २(ह) अंतर्गत ‘सार्वजनिक अधिकारी’ म्हणून घोषित केले आहे. (Political party)
या पक्षांना केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केला असल्याचे आम्ही मानतो, असे माहिती आयोगाने त्यावेळी म्हटले होते, असे सांगून भूषण यांनी
सीआयसीने यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालय आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले दिल्याचे सांगितले. त्यावर न्या. खन्ना यांनी तत्सम मुद्द्यावरील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विरोधाभासी निर्णयांची स्थिती पाहायला सांगितले. तसेच त्याला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे का ते तपासायाला सांगितले.
हेही वाचा :