नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यन यांची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे नवे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेचे विरोधी राहुल गांधी यांनी तीव्र विरोध नोंदवला. स्वीकारलेली प्रक्रिया ‘मूलभूतरित्या सदोष’ आहे. परस्पर सल्लामसलत आणि सहमतीचा अव्हेर करणारी ‘पूर्व-नियोजित’ होती, असा आक्षेप या दोघांनी नोंदवला आहे. (NHRC)
विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यांची ही असहमती जाहीरपणे नोंदवली आहे. त्यांनी आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती कुट्टीयिल मॅथ्यू जोसेफ यांची नावे सूचवली होती.
आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ १ जून रोजी संपला. तेव्हापासून हे पद रिक्त होते. निवड समितीची बैठक १८ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेत पार पडली.(NHRC)
‘आयोगाची अध्यक्ष निवड पूर्व-नियोजित होती. आतापर्यंत परस्पर सल्लामसलत आणि सहमतीने अध्यक्ष निवड करण्याची परंपरा होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अशा पद्धतीने झालेल्या निवडीमुळे निष्पक्षता आणि निःपक्षपातीपणाच्या तत्त्वांना बाधा पोहोचते. निवड समितीच्या विश्वासार्हतेवरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहते,’ असे गांधी आणि खरगे यांनी म्हटले आहे.
निवड समितीने चर्चा करून सामूहिक निर्णय घेऊन नाव निश्चित करण्याऐवजी आपल्या संख्यात्मक बहुमताच्या बळावर निर्णय घेतला. आम्ही बैठकीत मांडलेल्या न्याय्य बाबी आणि दृष्टीकोनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असे ते म्हणाले.(NHRC)
‘आम्ही योग्यता आणि सर्वसमावेशकता या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन अध्यक्षपदासाठी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायमूर्ती कुट्टीयल मॅथ्यू जोसेफ यांची नावे प्रस्तावित केली. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन, अल्पसंख्याक पारशी समाजातील एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांची बौद्धिक क्षमता आणि चिंतन, घटनात्मक मूल्यांप्रति अतूट बांधिलकी सर्वज्ञात आहे. त्यांच्या निवडीमुळे एक चांगला संदेश समाजात गेला असता. त्याचप्रमाणे, अल्पसंख्याक ख्रिश्चन समुदायाशी संबंधित असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी सातत्याने वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि उपेक्षित समुदायाचे संरक्षण करणारे निर्णय दिले होते. त्यामुळे ते एक आदर्श उमेदवार होते,’ याकडे खरगे आणि गांधी यांनी लक्ष वेधले.
शिवाय एनएचआरसीचे सदस्य म्हणून न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर आणि न्यायमूर्ती अकील अब्दुलहामीद कुरेशी यांचीही नावे सुचवली होती.
‘आम्ही सुचवलेली नावे ही व्यापक भावनांचे प्रतिबिंब होते. ती आयोगाच्या मूलभूत तत्त्वांशी जुळतात. मात्र त्यांची नावे वगळण्यामुळे निवड प्रक्रियेच्या निष्पक्षता आणि निष्पक्षतेबद्दल चिंता निर्माण होते,’ असे ते म्हणाले.