Reserve Bank of India

-प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे : डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर आपला डीएस्सीसाठीचा प्रबंध लंडन विद्यापीठात १९२० मध्ये सादर करतात. ज्या प्रबंधात त्यांनी भारतातील चलन व्यवस्था स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम राज्यांच्या राजवटीत आणि ब्रिटिश कालावधीत कसकशी विकसित होत गेली. त्या त्या कालावधीत त्यांचे कोणते गुणदोष होते, या पार्श्वभूमीवर ती कशी बदलत गेली. त्याचे विवेचन आपल्या प्रबंधात करतात. तो त्यांचा डीएस्सीचा प्रबंध ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपी : इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन,’ म्हणजेच ‘भारतीय रुपयाची समस्या : उगम आणि उपाय’ होय. देशातील चलन व्यवस्थेचा, बँकिंग आणि वित्त व्यवस्थेचा अभ्यास केल्यानंतर ते भारतासाठी नेमकी कोणती चलन पद्धती योग्य आहे आणि का आहे, ते स्पष्ट करतात. त्यांचा डीएस्सीचा प्रबंध १९२० मध्येच त्यांनी सादर केला होता. मात्र जोपर्यंत हा प्रबंध पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ती संबंधित पदवी त्या संशोधकाला मिळत नाही. डॉ. आंबेडकरांना भेडसावत असलेल्या आर्थिक अडचणीमुळे तो प्रबंध १९२० ऐवजी १९२३ मध्ये पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाला. त्यानंतरच बाबासाहेबांना डीएस्सी ही सर्वश्रेष्ठ आणि नामांकित पदवी लंडन विद्यापीठाकडून मिळाली. (Dr. Ambedkar)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन भारताच्या चलन आणि वित्त व बँकिंग व्यवस्थेचा अभ्यास केल्यानंतर, त्यांच्या हे लक्षात आले होते की आता आपल्या देशात चलनविषयक वित्त आणि बँकिंग विषयक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. ही प्रतिकूल परिस्थिती तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्याही लक्षात आली होती. म्हणूनच ब्रिटिश सरकारने १९२४-२५ मध्ये भारतीय चलन आणि वित्त व्यवस्थेवर रॉयल आयोगाची स्थापना करून, त्या आयोगास भारतात पाठवले. यालाच हिल्टनयंग आयोग असेही म्हटले जाते.  (Dr. Ambedkar)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रॉयल आयोग किंवा हिल्टन यंग आयोगाला लेखी स्वरूपात त्यांना अपेक्षित चौकटीत भारताला कोणती चलन व्यवस्था, बँकिंग आणि वित्त व्यवस्था आणि कशी असावी त्याचा प्रस्ताव अगोदरच सादर केला होता. मात्र हिल्टन यंग आयोगाला असे वाटले की गोळा केलेल्या लेखी प्रस्तावाबरोबरच आपण काही तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संस्थांबरोबर थेट बोलावे. त्यांच्याशी चर्चा विनिमय घडवून आणावा. या आयोगाने काही तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संस्थांबरोबर तशा प्रकारची चर्चा केली आणि त्यांच्या मुलाखतीही घेतल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे समजल्यानंतर त्यांनाही आपले म्हणणे तोंडी स्वरूपात, चर्चेच्या माध्यमातून या आयोगापर्यंत पोहोचवायचे होते. मात्र या आयोगाला आता उशीर झाला आहे असे वाटले.  त्यांनी सुरुवातीला डॉ.  आंबेडकरांना भेटण्यास आणि चर्चा करण्यास परवानगी दिली नाही. मात्र बाबासाहेबांना हे माहीत होते की मी डीएससीसाठी केलेले संशोधन आणि हिल्टन यंग आयोगाला दिलेला लेखी प्रस्ताव पुरेसा नाही. या व्यतिरिक्त अजून बरीच माहिती आणि ज्ञान या संदर्भातील माझ्याकडे आहे. ते या आयोगापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. आपले भेटणे या आयोगाला कसे आवश्यक आणि महत्वपूर्ण आहे ते पटवून देण्यात त्यांना यश आले. शेवटी डॉ. आंबेडकरांना आयोगाला भेटण्यास परवानगी देण्यात आली. (Dr. Ambedkar)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिल्टन यंग आयोग त्यांचे सदस्य यांच्यात चर्चा सुरू झाली. भारताची चलन पद्धती कसकशी विकसित होत गेली. त्या त्या काळात त्या त्या चलन पद्धतीचे अनुकूल, प्रतिकूल काय परिणाम राहिले, कोणती चलन पद्धती भारतास योग्य ठरेल, बँकिंग आणि वित्त व्यवस्थेचे नियमन करून आर्थिक आणि वित्तीय व पैशाच्या मूल्यात कसे स्थैर्य प्रस्थापित करता येईल, अशी चर्चा सुरू झाली. हिल्टन यंग यांच्याकडे ‘रुपयाची समस्या’ हा ग्रंथ होता.  ही चर्चा ऐकून ते  बाबासाहेबांना म्हणाले की तुम्ही जे बोलताय, जी मते मांडताय ती सर्व या ग्रंथात आहेत. यापेक्षा तुमचे वेगळे मत आणि विचार काय आहे ते सांगा. यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, तुमच्या हातातील ‘रुपयाची समस्या’ या ग्रंथाचा संशोधक आणि लेखक मी स्वतः आहे.  मात्र या ग्रंथात आणि संशोधनात समाविष्ट न झालेल्या बाबी ज्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, त्याच तुमच्यापुढे सांगण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.

बाबासाहेबांची या आयोगाशी झालेली चर्चा आयोगालाही महत्त्वपूर्ण वाटली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही समाधानी झाले. कारण ते या ग्रंथाव्यतिरिक्तची माहिती आणि संशोधन या आयोगापर्यंत पोचविण्यात यशस्वी झाले. देशात मर्यादित आणि अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती स्वीकारावी. द्विधातू किंवा चांदीच्या स्वरूपातील किंवा सुवर्ण विनिमय स्वरूपातील आणि सोन्याच्या स्वरूपातील ही पैसा किंवा चलन पद्धती स्वीकारू नये, असे त्यांनी सांगितले. बाबासाहेबांनी या आयोगाला लेखी आणि तोंडी सुद्धा जी सर्वांत महत्त्वाची शिफारस केली ती म्हणजे एका स्वायत्त नियामकाची किंवा मंडळाची स्थापना करणे, त्यालाच नंतर मध्यवर्ती बँक असे संबोधले गेले. आणि ती म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँक होय. लेखी प्रस्ताव आणि तोंडी झालेल्या चर्चेतून या आयोगाला सादर केलेल्या आणि सांगितलेल्या शिफारशी या आयोगाने स्वीकारल्या आणि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला कळविल्या.  ब्रिटिश सरकारने त्या स्वीकारल्या. त्यातूनच आपण अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती आणि चलन व्यवस्था वित्त व्यवस्था आणि बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी स्वायत्त नियामक / नियंत्रक  म्हणजेच मध्यवर्ती बँकेची स्थापना करण्याचे ठरले. यातूनच एक एप्रिल १९३५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची देशाची मध्यवर्ती बँक म्हणून स्थापना करण्यात आली. अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे डीएससीचे संशोधन, त्यांनी हिल्टन यंग आयोगाला सादर केलेला लेखी प्रस्ताव आणि अपरिवर्तनीय स्थिर किंवा मर्यादित कागदी चलन पद्धती आणि नियामक म्हणून मध्यवर्ती बँकेची स्थापना केली. त्यालाच आपण भारतीय रिझर्व्ह बँक असे म्हणतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेचा स्थापना दिवस एक एप्रिल आर्थिक दिवस,  आर्थिक वर्षाच्या पहिला दिवस म्हणून ही संपूर्ण देशभर साजरा केला जातो.  (Dr. Ambedkar)

वर्तमानकालीन उपयुक्तता

भारतीय रिझर्व्ह बँक आपली मध्यवर्ती बँक असल्याने ती अत्यंत महत्त्वाची बँक आहे. देशाचे चलनविषयक धोरण निश्चित करून अंमलबजावणी करते. त्यातूनच देशात चलनविषयक स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील असते. एवढेच नव्हे तर देशातील बँकिंग आणि वित्त व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवून त्यांच्यात स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करते. मुळातच तिची निर्मिती स्वायत्त नियंत्रक किंवा व्यवस्था म्हणून झाली आहे. तीच भूमिका रिझर्व्ह बँकेने पार पाडावी, अशी अपेक्षा आहे.  वर्तमान स्थितीत निश्चितपणे देशाचे चलनविषयक धोरण निश्चित करून अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न रिझर्व बँक करते. बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचाही प्रयत्न करते. मात्र आज जी महत्त्वाची समस्या दिसते, ती तिच्या स्वायत्ततेची. आज खऱ्या अर्थाने रिझर्व्ह बँक स्वायत्त नियंत्रक किंवा व्यवस्था आहे काय. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती झाल्याची चर्चा आहे. तिची स्वायत्तताही कमी झाल्याची चर्चा आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर योग्य व्यक्ती नेमली जाते का, ते पाहणे आवश्यक आहे. रघुराम राजन यांना गव्हर्नर म्हणून पाच वर्षे कालावधीसाठी संधी मिळाली नाही ज्यांचे नामांकन बँक ऑफ लंडन या जगातील सर्वांत जुन्या बँकेच्या गव्हर्नरपदी झाले होते. दुसरे गव्हर्नर उर्जित पटेल एकाच वर्षात गव्हर्नरपद सोडून गेले. रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने तिच्याकडील राखीव निधीतील काही हिस्सा आपल्याकडे स्थलांतरित केला. भारतीय रुपयाचा विनिमय दर फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून, त्याचे अनेक प्रतिकूल आर्थिक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रामुख्याने आयात-निर्यातीवर होत आहेत. हा विनिमय दर नियंत्रित करण्यात का येत नाही, असाही प्रश्न निर्माण होतो. भाववाढ नियंत्रणात आहे, पण अपेक्षित यश रिझर्व्ह बँकेला आल्याचे दिसत नाही.  कायद्याचे  पाठबळ नसलेला डिजिटल रुपया का निर्माण केला असावा, याचे उत्तर आणि स्पष्टीकरण मिळत नाही. रिझर्व बँकेची नियंत्रक/नियामक म्हणून स्वायत्तता अबाधित ठेवून स्वायत्ततेच्या चौकटीत तिला काम करण्याची उभा आणि स्वातंत्र्य द्यावे. रिझर्व्ह बँक कायद्यात स्वायत्ततेला छेद जाणाऱ्या दुरुस्त्या करू नयेत.   (Dr. Ambedkar)

(लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.)

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६८ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दादर येथील चैत्यभूमी तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान (शिवाजी पार्क) परिसरात पुरवलेल्या नागरी सेवा-सुविधा दर्शवणारी चित्रफीत…#MyBMCUpdates pic.twitter.com/RkRaXzEADB

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) December 4, 2024

हेही वाचा :

• फडणवीस तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री, अजितदादा सहाव्यांदा उपमुख्यमंत्री
• ३१ वर्षे तुरुंगवास आणि १५४ फटक्यांची शिक्षा, कोण आहेत नरगिस मोहम्मदी?
• जगभरातील १०० प्रभावशाली महिलांच्या यादीत तीन भारतीय