मुंबई : स्टेट बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) च्या कर्जखाते ‘‘फसवणूक’’ (फ्रॉड) म्हणून नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आरबीआयच्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कंपनीचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांचे नाव आरबीआयला कळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. (RCOM a/c fraud)
या संदर्भात, आरकॉमला एसबीआयकडून एक पत्र मिळाले आहे. कंपनीने ते एक्सचेंजेसना कळवले आहे.
२६ ऑगस्ट २०१६ रोजी एसबीआयने आरकॉम खात्याला नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट म्हणून नोंदवले. आरकॉम, आरआयटीएल आणि आरटीएल यांना बँकांकडून एकत्रितपणे ₹३१,५८० कोटी मिळाल्याचे त्यात नमूद केले आहे.(RCOM a/c fraud)
“आरकॉमने घेतलेल्या आणि वापरलेल्या कर्जाच्या बाबतीत आम्हाला दोन मोठे विचलन आढळले आहे. (i) देना बँकेने ०८.०२.२०१७ रोजी ‘वैधानिक थकबाकी, विविध कर्जदारांच्या परतफेडीसाठी अल्पकालीन रोख प्रवाह विसंगती’ या उद्देशाने २५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते, परंतु आरकॉमने ही रक्कम आरसीआयएल (रिलायन्स कम्युनिकेशन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) ला आयसीडी (इंटरकॉर्पोरेट डिपॉझिट) म्हणून दिली,” असे एसबीआयच्या फसवणूक ओळख समिती (एफआयसी) च्या १३ जून २०२५ च्या बैठकीच्या कार्यवाहीत म्हटले आहे.
‘‘तथापि, व्यवस्थापनाने असा दावा केला आहे की नंतर ही रक्कम बीएनपी-परिबाकडून घेतलेल्या ईसीबी हप्त्याच्या परतफेडीसाठी वापरली गेली. त्यामुळे कर्ज ज्या उद्देशाने घेतले होते त्यासाठी वापरले गेले नाही. ईसीबी कर्जाच्या बाबतीत आवश्यक नियामक मान्यता टाळण्यासाठी निधीचा स्रोत लपविण्यासाठी उपकंपनी/सहयोगी कंपनीद्वारे व्यवहार करण्याचे मार्ग अवलंबण्यात आले होते असे दिसून येते,’’ असे त्यात म्हटले आहे.(RCOM a/c fraud)
दुसरा विचलन, आयआयएफसीएलने चालू भांडवली खर्च पूर्ण करण्यासाठी आरकॉमला मंजूर केलेल्या ₹२४८ कोटी कर्जाशी संबंधित होता. एफआयसीने नमूद केले की आरकॉमने कर्जाच्या परतफेडीसाठी आरआयटीएलला ₹६३ कोटी आणि आरआयईएलला ₹७७ कोटी दिले.
परंतु या कंपन्यांना थेट निधी हस्तांतरित करण्याऐवजी, तो आरसीआयएलद्वारे देण्यात आला; व्यवस्थापन किंवा अनिल अंबानी यांनी त्याचे कारण दिलेले नाही.
एसबीआयच्या एफआयसी अहवालानुसार, ‘‘हे दोन्ही व्यवहार निधीचा गैरवापर आणि विश्वासघात असल्याचे दिसून येते.’’
कंपनीने सांगितले की ती दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, २०१६ (IBC) अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) मधून जात आहे. कंपनीच्या कर्जदारांच्या समितीने IBC नुसार एक रिझोल्यूशन प्लॅन मंजूर केला आहे आणि सध्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठाच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे, असे त्यात म्हटले आहे.(RCOM a/c fraud)
CIRP दरम्यान, कोणत्याही न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थी पॅनेल किंवा IBC अंतर्गत इतर प्राधिकरणात कोणताही निर्णय, डिक्री किंवा आदेशाची अंमलबजावणी यासह कोणतेही दावे/कार्यवाही /चालू ठेवण्यापासून कंपनी संरक्षित आहे, यावर कंपनीने जोर दिला आहे.