मुंबई : भीमा कोरेगाव – एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी रमेश गायचोर यांना आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी तात्पुरता जामीन मंजूर करूनही त्याला न सोडल्याने संताप व्यक्त करत महाराष्ट्र पोलीस आणि तुरुंग अधिकाऱ्याला तीव्र शब्दांत फटकारले. (HC pulled up the Maha Police)
‘तुम्ही माणुसकी सोडली आहे का?,’ अशा शब्दांत कोर्टाने संबंधितांना फटकारले.
२६ ऑगस्ट रोजी गायचोरना तीन दिवसांचा जामीन मंजूर करण्याचा स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिला होता. तथापि, तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाच्या कारागृह अधीक्षकांनी अलिकडच्या आठवड्यातील सार्वजनिक सुट्ट्यांचे कारण देत त्याला सोडले नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यावर सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी उत्तर देताना राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांचे पालन करत आहे. या प्रकरणात, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ३८८ बाबत अधीक्षकांकडून गोंधळ निर्माण झाला आहे. (HC pulled up the Maha Police)
या तरतुदीनुसार, उच्च न्यायालयातून अपीलात (कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध) जामीन मिळवणाऱ्या व्यक्तीला ट्रायल कोर्ट किंवा मॅजिस्ट्रेटने त्याच्या बाजूने रिलीज वॉरंट जारी केल्यानंतरच सोडले जाते. (HC pulled up the Maha Police)
तथापि, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रथम या प्रकरणात, गायचोर यांना नियमित जामीन नाही तर तात्पुरता जामीन देण्यात आला होता आणि दुसरे म्हणजे, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला होता. त्यासाठी सीआरपीसीच्या कलम ३८८ अंतर्गत प्रक्रिया आवश्यक नाही.
संबंधित अधिकाऱ्याच्या वतीने न्यायालयाची माफी मागून देशमुख यांनी गुरुवारी सकाळी न्यायालयात अधिकाऱ्याचे ‘माफीनामा शपथपत्र’ सादर करण्याचे आश्वासन दिले. खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी ११ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.