आधुनिक चीनच्या इतिहासात ‘चिमण्यांचा तळतळाट’ म्हणून एक गोष्ट सांगितली जाते. ती गोष्ट जरी मिथकासारखी वाटली, तरी ती खरी घटना आहे. १९४९ मध्ये माओ त्से तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली. त्यानंतर देशात मोठे बदल घडवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले. पण त्यातील काही निर्णयांना वैज्ञानिक आधार नव्हता.
राकेश कायस्थ
चीनमध्ये असा समज पसरला होता की चिमणी छोटीशीच – पण या चिमण्या मोठ्या प्रमाणात शेतातील धान्य खातात. त्यामुळं देश गरीब बनला आहे. सरकारने चिमण्यांचा नायनाट करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला. लोकांनी क्रूर पद्धतीनं चिमण्या मारल्या. संपूर्ण देशातून त्यांचा जवळपास नायनाट झाला. पण त्यानंतर चीनमध्ये भयानक दुष्काळ पडला.
नंतर वैज्ञानिक अभ्यासातून समजलं की चिमण्या धान्य खात नव्हत्या, तर धान्य खाणारे किडे खात होत्या. म्हणजेच त्या शेतीसाठी उपयुक्त होत्या. चिमण्यांचा नाश केल्यामुळं कीटक वाढले आणि पिकांचे मोठे नुकसान झाले. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की चीनला युरोपमधून पुन्हा चिमण्या आणून वसवाव्या लागल्या. (Muslims’ agitation is affecting the upper castes)
भारतातील सवर्ण समाजाची आजची अवस्था १९५०-६० च्या दशकातल्या चीनसारखी झाली आहे. त्यांनाही “तळतळाट” लागला आहे. हे नेमकेपणानं समजून घेण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या काळापासूनची परिस्थिती पाहावी लागेल. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात साक्षरता वीस टक्क्यांपेक्षाही कमी होती. आणि जे शिक्षित होते, ते जवळजवळ सर्व सवर्णच होते. कारण इतर समाजांना शिक्षणाची संधीच नव्हती. त्यामुळं स्वातंत्र्य चळवळ मुख्यतः सवर्णांच्या नेतृत्वाखालीच झाली.
देश स्वतंत्र झाला, पण सुरुवातीला त्याचा फायदा मुख्यतः सवर्णांनाच झाला. जे शिक्षित होते, त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या. अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रणाखाली होती. त्यामुळे सत्ता, पैसा आणि प्रतिष्ठा यावर सवर्णांचं वर्चस्व टिकून राहिलं. देशभर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सत्तेत होती आणि बहुतांश राज्यांत मुख्यमंत्री सवर्ण होते. (Muslims’ agitation is affecting the upper castes)
संविधानानुसार दलित आणि आदिवासींना आरक्षण मिळालं. पण मोठ्या ओबीसी समाजासाठी काहीही ठोस उपाय झाले नाहीत. काही ओबीसी लोक समाजवादी विचारवंत राम मनोहर लोहिया यांच्या प्रभावाखाली गेले. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ओबीसी समाजाला हिंदुत्वाच्या राजकारणाकडे वळवत होता. सवर्णांकडे पैसा, सन्मान आणि सत्ता सर्व काही होतं. पण शहरीकरण आणि आधुनिकीकरण वेगानं होत होतं. तर इतरांवर अन्याय करण्याची परंपरागत जुनी सवय हळूहळू कमी होत असल्याचं जाणवू लागले.
मला माझ्या बालपणीचा काळ आठवतो. आम्ही राहात होतो त्याच्या शेजारच्या दलित वस्तीतल्या लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारत होती. ते पाहून माझी आजी इंदिरा गांधी यांना शिव्या घालत असे. कारण दलित समाजात सरकारी नोकऱ्या वाढत होत्या. समाज बदलत होता. ते पूर्वीसारखे वाकून नमस्कार करत नव्हते.
१९८० च्या दशकात भारतीय जनता पक्ष (BJP) उदयास आला. सुरुवातीला “गांधीवादी समाजवाद”ची घोषणा देणारा हा पक्ष नंतर मुस्लिमांविरोधाचं राजकारण करू लागला. राम मंदिर आंदोलनादरम्यान देशभर दंगे झाले. १९८४मध्ये फक्त दोन जागा असलेला भाजप १९९६पर्यंत सत्तेच्या जवळ पोहोचला.
सवर्णांना वाटत होतं की भाजप सत्तेत आल्यावर त्यांचं वर्चस्व कायम राहील. आणि मुस्लिमांच्या विरोधात कठोर कारवाई होईल. पण मंडल आयोगानंतर भाजप आणि आरएसएसला कळलं की कायम सत्ता हवी असेल तर ओबीसी समाजाला सोबत घेणं आवश्यक आहे.
२००२ च्या गुजरातमधल्या हिंसाचारानंतर नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पातळीवर पुढं आले. ते ओबीसी समाजातील होते. २०१४च्या निवडणुकीत “अच्छे दिन”चे आश्वासन देत त्यांनी देशभर प्रचार केला. यूपी-बिहारमध्ये ओबीसी समाजाला सांगितलं गेलं की तुमच्यातला एकजण पंतप्रधान होणार आहे. सवर्णांना वाटत होतं की मुस्लिमांविरोधात कठोर धोरणं येतील. पण वास्तवात मोदींचा उदय म्हणजे सवर्ण वर्चस्वाच्या शेवटाची सुरुवात होती. `महामानवा`चे हात बळकट करणारे आणि मुघलांचा बदला घेणारे सवर्ण कधी भाजपचे कायमस्वरुपी बंधक मतदार बनले, हे त्यांनाही कळलं नाही. (Muslims’ agitation is affecting the upper castes)
सवर्ण मतदार एक प्रकारे ओपिनिअन मेकर होते. आपल्या मतांच्या ताकदीच्या पलीकडं मोठे सामाजिक जनमत घडवण्याचं किंवा बिघडवण्याचं काम ते करीत होते. पण हळुहळू ही ताकद त्यांच्या हातातून निसटत गेली. नरेंद्र मोदींनी ओळखलं की त्यांना बांधून ठेवायला वेगळं काही करण्याची आवश्यकता नाही. सवर्ण मतदार आपण होऊन आपल्या मागं येतील.
युजीसी प्रकरणात सवर्ण समाजातील एक मोठा समूह गोंधळलेला आणि बिथरलेला दिसून आला. असं वाटू लागलं की काळाचं चक्र पूर्ण झालं. अन्याय रोखण्यासाठीच्या अगदी साध्या नियमांमुळं सवर्ण समाज इतका विचलित झालाय, की त्यांना वाटतंय, आपली सगळी मुलं तुरुंगात जातील.
आज सवर्ण समाज युजीसी प्रकरणामुळं अस्वस्थ आहे. त्यांना वाटतं की त्यांच्यावर अन्याय होतोय. पण यापूर्वी टाडा, पोटा, एनएसए सारख्या कठोर कायद्यांचा मुस्लिमांविरोधात गैरवापर झाला, तेव्हा सवर्ण समाज शांत होता.
आपल्या देशात अशी असंख्य उदाहरणं आहेत, की मुसलमान तरुण वीस वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर निर्दोष सुटलेत. उमर खालिदइतकं मोठं दुसरं कुठलं उदाहरण असू शकतं. जो फक्त एक भाषण दिल्याच्या आरोपावरून अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडलाय. कुठली चार्जशीट नाही. सुनावणी नाही. फक्त शिक्षा.
सवर्ण मीडिया विचारतो की, तुम्ही दहशतवादी नाही, तर मग तुम्ही कायद्याला का घाबरता ? हाच प्रश्न आता फिरून सवर्णांच्या समोर आलाय. जर तुम्ही अन्याय करणारे नाही, तर मग तुम्हाला युजीसीच्या कायद्याची भीती का वाटते? ज्या समाजात न्यायिक चारित्र्याचा अभाव असतो, त्या समाजाच्या पदरात एके दिवशी जे पेरलेलं असतं तेच पडतं.
नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, देशाच्या संसाधनांवर पहिला हक्क एससी, एसटी, ओबीसींचा आहे. मोदी ही गोष्ट अशा रितीनं सांगताहेत, जशी सीएए-एनआरसीच्या काळात अमित शहा क्रोनॉलॉजी समजून सांगत होते. त्यावेळी जशी मुस्लिमांना भीती वाटत होती, तशीच भीती आता सवर्ण समाजाला वाटते आहे. काळ बरोबर हिशेब करीत असतो.
मोहन भागवत यांनीही युजीसी कायदा सर्वांनी पाळावा असं स्पष्ट सांगितलं. भागवतांचं हे वक्तव्य म्हणजे हजारो वर्षे चालत आलेल्या सवर्ण वर्चस्वाच्या समाप्तीची घोषणा आहे. आंदोलनं, असंतोष वगैरे ठीक आहे, पण व्यावहारिक पातळीवर राजकीय सवर्णांकडं पर्याय काय आहे? या देशातला ओबीसी जागा व्हायला लागलाय. आणि जागा झालेला ओबीसी दोन गोष्टी करू शकतो.
त्याच्यासाठी एक मार्ग असा आहे की, राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासारख्या नेत्यांचे सामाजिक न्यायाचे मॉडेल स्वीकारणं. ज्याचा उद्देश समान संधी उपलब्ध करून बरोबरीचा समाज उभा करणं आणि भारताला संविधानाच्या आधारे पुढे नेणं.
दुसरं मॉडेल भाजप-आरएसएसचं आहे. जे बहुजनांचा हिंदूराष्ट्राच्या पायाच्या दगडासारखा वापर करू इच्छिते. बहुजन, विशेषतः ओबीसी तरुणांना राजकीय आश्रयानं ठेकेदारी करणारे कॉर्पोरेट्स आणि आमदार बनलेल्या लोकांना रोल मॉडेल बनवायला पाहिजे. मशिदीसमोर डीजे लवून नाचलं पाहिजे आणि आपल्या मुलांना दंगलखोर बनवण्याच्या प्रकल्पासाठी समर्पित करायला पाहिजे.
दोन्ही परिस्थितींमध्ये बिगर-सवर्ण जातीच फ्रंटफूटवर राहतील. आता सवर्णांना आपला रस्ता निवडायचा आहे. आर्थिक-सामाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर ते दलित, मागासांना बरोबरीला येताना पाहू शकतील का. जसे अमेरिकेत सिव्हिल राइट्स मूव्हमेंटनंतर गो-या लोकांना आपले विशेषाधिकार काळ्या लोकांसोबत वाटून घ्यावे लागले होते?
नसेल तर दुसरा पर्याय आहेच. गर्दीत लाठी फिरवत, नेतेगिरी करीत ओबीसींच्या मागे मागे चालत भाजपचे हात बळकट करायचे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं राजकीय गणित असं लावलंय की, हळुहळू हिंदू छताखाली ब्राह्मणांकडूनही त्यांचे धार्मिक विशेषाधिकार हिरावून घेतले जातील. मोठ्या संख्येनं तयार होणारे ओबीसी कथावाचक पाहिल्यानंतरही कुणाला परिस्थितीचा अंदाज येत नसेल तर त्यांना मूर्ख म्हणावं लागेल.
आरएसएसचा रस्ता शेवटी भारताला अशा ठिकाणी घेऊन जाणार आहे, जिथं अफगानिस्तानला तालिबान घेऊन गेले. आर्थिक उदारीकरणाच्या वेळी पी. व्ही. नरसिंह राव म्हणाले होते— “हुशार ब्राह्मण त्यालाच म्हणता येईल, जो सगळं काही हातातून निसटत असताना त्यातलं किमान अर्धं तरी वाचवतो.”
सवर्ण समाज यासाठी तयार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. (Muslims’ agitation is affecting the upper castes)
