नवी दिल्ली : लोकसभेत भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी जे आरोप केले. ते पूर्णत: निराधार आहेत. त्यांच्या या वक्तव्यांमुळे माझ्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे. आता ठाकूर यांनी आरोप सिद्ध करावेत अन्यथा त्यांनी राजीनामा द्यावा, असे आव्हान काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत बोलताना दिले.(Kharage slams Thakur)
ते म्हणाले, “काल, अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेत माझ्यावर पूर्णपणे खोटे आणि निराधार आरोप केले. आमच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना आव्हान दिले तेव्हा त्यांना ही बदनामीकारक विधाने मागे घ्यावी लागली. पण माझे व्यक्तिगत नुकसान झाले. आज मला या सभागृहात अनुराग ठाकूर यांच्या बेताल आरोपांचा निषेध करण्यास भाग पाडले जात आहे. मला सभागृहातील सत्ताधारी पक्षातील नेते माफी मागतील अशी अपेक्षा आहे, नव्हे त्यांनी माफी मागितलीच पाहिजे. “(Kharage slams Thakur)
वक्फ विधेयकावरील वादळी चर्चेदरम्यान ठाकूर यांनी खरगे यांच्यावर ‘जमीन हडपल्या’चा आरोप केला होता.
वक्फ विधेयक राज्यसभेत सादर
दरम्यान, लोकसभेत सुमारे १२ तास चाललेल्या चर्चेनंतर, गुरुवारी (३ एप्रिल) वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. बुधवारी लोकसभेत किरण रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडले आणि मध्यरात्रीनंतरही चर्चा सुरू राहिली. लोकसभेने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात २३२ मते पडली. दुरुस्ती विधेयक आता राज्यसभेत सादर करण्यात आले. (Kharage slams Thakur)
बुधवारी केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२४ सादर केल्यानंतर लोकसभेचे अधिवेशन वादळी झाले. एनडीएच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीका करताना, लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई म्हणाले, “हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेवर हल्ला आहे. या विधेयकाद्वारे सरकार संविधान कमकुवत करू इच्छिते, अल्पसंख्याक समुदायांना बदनाम करू इच्छिते, भारतीय समाजात फूट पाडू इच्छिते आणि अल्पसंख्याक समुदायांना मतदानापासून वंचित ठेवू इच्छिते. अलिकडेच, त्यांच्या डबल इंजिन सरकारांनी लोकांना रस्त्यावर नमाज पठण करण्याची परवानगी दिली नाही. तुमचे किती अल्पसंख्याक खासदार आहेत?” (Kharage slams Thakur)
केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की विधेयकाचा कधीही कोणत्याही धार्मिक प्रथेत किंवा कोणत्याही मशिदीच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा हेतू नाही. दरम्यान, विरोधकांच्या वॉकआउटमुळे इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, २०२५ मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
