नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.५) खासगी मालमत्तांच्या अधिग्रहणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. घटनेच्या कलम ३९ (बी) अंतर्गत प्रत्येक खासगी मालमत्तेला सामूहिक मालमत्तेचा भाग मानता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ पैकी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले, की खासगी मालमत्ता ही समाजाच्या भौतिक संसाधनांचा भाग असू शकते; परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची प्रत्येक मालमत्ता समाजाच्या भौतिक संसाधनांचा भाग बनली पाहिजेच असे नाही. या निर्णयासह सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा १९७८ चा निर्णय रद्द केला. त्यात म्हटले होते, की सरकार सर्व खासगी मालमत्ता सामान्यांच्या फायद्यासाठी घेऊ शकते.
सात न्यायमूर्तींच्या बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे, की सरकार खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते, असा जुना निर्णय विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित होता. तथापि, सध्याच्या नियमानुसार, सर्व खासगी मालकीची संसाधने यापुढे सरकार अधिग्रहित करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय वेगळा राहिला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी खंडपीठाच्या निर्णयावर अंशत: असहमती दर्शवली, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी पूर्ण असहमती दर्शवली.