- रवि आमले
‘राष्ट्र सर्वप्रथम’ हा सुविचार ज्या देशात ठोकून ठोकून जनतेच्या गळी उतरवला जातो, तिथे खासगीपणाला थारा नाही, हे अप्रत्यक्षपणे सांगितले नि सुचवलेही जाते. इथे खासगीपणाचा विचार एकप्रकारे निषिद्ध ठरतो. आज शासनसत्तेची एकाधिकारशाही आणि या एकाधिकारशाहीला पूरक असलेल्या भांडवलशाहीच्या युतीमधून पाळतशाहीचे पर्व आकारास येऊ पाहतेय. (privacy or security ?)
तुम्ही राहताय त्या सोसायटीत हल्ली चोऱ्या खूप वाढल्यात. परवा कोणाला मारहाणही झाली. त्याच्या आधी एकाच्या कारची नासधूस करण्यात आली. मोटारसायकली पेटवून देण्याचा प्रयत्नही उघडकीस आला. एकाने मुलींची छेड काढली होती. मोठे प्रकरण झाले त्यावरून. शेवटी सोसायटीच्या बैठकीत ठरले, की सदस्यांची सुरक्षा महत्त्वाची. सोसायटीत पूर्वीसारखीच शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित झाली पाहिजे. चर्चेतून ठरले, की सोसायटीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवावी. प्रत्येक मजल्यावर प्रत्येकाच्या दारासमोर सीसीटीव्ही कॅमेरा हवा.
सोसायटीबाहेरचे जग
परवा कोणाच्या तरी दारातून तब्बल २० हजारांचे शूज चोरीस गेले. प्रवेशद्वारावर, उद्वाहनानजीक बायोमेट्रिक यंत्र बसवावे. तेथे अंगठा लावल्याशिवाय आत कोणालाही प्रवेश नाही. हल्ली ते डिलिव्हरीवाले सतत येतात. ते कोणाकडे आणि कधी येतात जातात, काय आणतात याची नोंद सोसायटीच्या अॅपमध्ये करणे सक्तीचे. सोसायटीने इंटरकॉम बसवले आहेत. त्यावरून कोण कोणाशी बोलतोय, याची नोंद ठेवली जाणार. म्हणजे उगाच काही कलह नको. (privacy or security ?)
… आता तुमच्या सोसायटीमध्ये शांतता आणि सुव्यवस्था आहे. सोसायटीतील प्रत्येक व्यक्तीवर सोसायटीच्या अध्यक्षांचे आणि सुरक्षा रक्षकांचे लक्ष आहे. तुम्ही वा तुमची पत्नी कधी घराबाहेर पडते, कधी परतते? तुमच्या घरी किती वेळा झोमॅटो आणि स्विगीवाले येतात? अशा सर्व गोष्टींवर नजर आहे. तुमचे वागणे, वावरणे आता सारे सीसीटीव्हीच्या ‘कक्षे’त आहे. हे सर्व माहितीबिंदू एकत्र केले, की तुमचा मुलगा कामास जातो की घरीच पडून असतो, कन्येला किती मित्र-मैत्रिणी आहेत, बाहेरून काही मागवण्याची तुमची ऐपत वा सवय आहे की नाही, अशा अनेक गोष्टी सहज समजू शकतात. प्रश्न असा आहे, की तुमचा असा डेटा सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकाकडे जमा व्हावा, हे तुम्हांस चालेल? तुमच्यावर सतत अशी कोणी नजर ठेवून असलेले तुम्हाला चालेल? चालायला हवे. कारण अखेर हा प्रश्न शांतता आणि सुव्यवस्थेचा आहे. हे झाले सोसायटीपुरते. (privacy or security ?)
पण तुमच्या इमारतीच्याबाहेर एक मोठे जग आहे. हिंस्त्र. भयंकर. तेथेही तुम्हाला सुरक्षितता हवी असेल, भयमुक्ती हवी असेल, तर याच गोष्टी, पण याहून मोठ्या स्तरावर चालायला हव्यात. तेथे प्रत्येकावर नजर ठेवायला हवी. लोक काय करतात एवढ्यापुरतेच ते असून चालणार नाही. लोक काय विचार करतात, काय योजना आखतात, हेही जाणून घ्यायला हवे. तरच चोरी-हत्यांपासून दहशतवाद, देशद्रोहापर्यंतच्या कारवाया रोखता येतील. याकरिता काय हवे, तर सर्वच नागरिकांवर सर्वंकष पाळत. आता यात तुमच्या खासगीपणावर प्रायव्हसीवर काही निर्बंध तर येणारच. त्यास नाइलाज आहे. तुम्हाला सुरक्षाही हवी आणि खासगीपणाही, सोसायटीत चोरीही व्हायला नको आणि सीसीटीव्ही कॅमेरापण नको, असे कसे चालेल, मित्रहो? की मग होऊ देत राडे? दहशतवादी हल्ले ?
कसले स्वातंत्र्य आणि कसला खासगीपणा? (privacy or security ?)
असा प्रश्न आला, की मग कसले स्वातंत्र्य आणि कसला खासगीपणा? इतिहास सांगतो, की खासगीपणा की सुरक्षितता असा पर्याय घेऊन जेव्हा जेव्हा सत्ताधीश आलेले आहेत, तेव्हा तेव्हा नागरिकांनी थेट सुरक्षिततेचीच निवड केलेली आहे. खासकरून दहशतवादी हल्ले, युद्धे यानंतरच्या परिस्थितीत हे मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. दारात पायताण उतरावे, इतक्या सहजतेने माणसे आपल्या खासगीपणाचा त्याग करण्यास तयार होतात. भयाची, असुरक्षिततेची भावना त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करते. स्वाभाविकच आहे ते. अखेर ७० हजार वर्षांचे संस्कार आहेत ते. (privacy or security ?)
आफ्रिकेतून पहिला स्थलांतरित बाहेर पडला, तो स्वातंत्र्यासाठी वा खासगीपणासाठी खचितच नव्हे. मानवी संस्कृतीत खासगीपणा हे मूल्य फार उशीराने आलेले आहे. तो आदिम मानव बाहेर पडला होता ते जीव जगवण्यासाठी. सुरक्षिततेसाठी. भाकरी की चंद्र, भाकरी की स्वातंत्र्य, यात त्याचे प्राधान्य नेहमीच भाकरीला होते. जीव जगवण्याला होते. भय आणि भूक हे त्याचे प्राथमिक उद्दिपन होते. त्यापासून सुरक्षितता मानसिक आणि शारिरीक, दोन्हीही ही जीवनावश्यक गरज होती.
भाकरी की स्वातंत्र्य? (privacy or security ?)
या सगळ्यात स्वातंत्र्याला महत्त्व असणार ते किती? आणि हा प्रश्न केवळ त्या काळाचा नाही. तो आजचाही आहे. माणसे स्वातंत्र्यासाठी, देशाच्या, समाजाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढतात, हे खरेच. पण त्याच बरोबर इतिहासाने आपणांस हेही दाखवून दिले आहे, की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते स्वातंत्र्य कोणाच्या तरी पायी अर्पण करण्यातही माणसे धन्यता मानतात. म्हणूनच त्यांच्यासमोर जेव्हा स्वातंत्र्य, खासगीपणा की सुरक्षितता असे द्वंद्व असते, जनतेच्या सुरक्षेची ढाल पुढे करून सीसीटीव्ही तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर नागरिकांचे स्वातंत्र्य कैद करणारा आहे….
तेव्हा ते स्वाभाविकच सुरक्षिततेची निवड करतात. पूर्वी असाच एक प्रश्न विचारला जायचा. भाकरी हवी की स्वातंत्र्य? स्वातंत्र्यापेक्षा पोट भरणे महत्त्वाचे हे त्यात अभिप्रेत असायचे. पण त्यातून व्हायचे असे, की आधी स्वातंत्र्य जायचे आणि नंतर भाकरीही. (privacy or security ?)
सुरक्षितता की खासगीपणा हा प्रश्नही असाच आहे. खासगीपणा हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाच एक भाग. त्या स्वातंत्र्याचे अर्घ्य देऊन सुरक्षिततेचा स्वर्ग लाभतो, हे आपल्या समाजाने पाळलेले एक मिथक आहे. पिंजऱ्यात लाभते त्यास सुरक्षितता म्हणत नाहीत. परंतु या मिथकावर आजही असंख्य लोकांचा अगाध विश्वास आहे. आणि तो विश्वास दृढ व्हावा यासाठी सर्वच सत्ताधारी मग ते राजकीय क्षेत्रातील असोत की कॉर्पोरेट विश्वातील सतत प्रयत्नशील असतात. त्याचे परिणाम आता आपल्याकडे ठळकपणे दिसू लागले आहेत.
तीन लाटांवर तरंगणारा देश
ऑल्विन टॉफ्लर यांनी गणलेल्या तीन लाटांवर तरंगणारा आपला हा देश. अर्ध कृषी, पाव औद्योगिक व चतकोर ‘सेवा’भावी तंत्रप्रधान असा. पण या देशातही आज पाळतशाहीच्या पाऊलखुणा उमटू लागलेल्या आहेत. हे का आणि कसे होत आहे, याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम काय होत आहेत आणि काय होऊ शकतात, हा अनेकांच्या चिंतेचा विषय आहे. आणि म्हणूनच त्याचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. (privacy or security ?)
या विषयाची मांडणी नेहमीच ‘खासगीपणा विरुद्ध सुरक्षितता’ अशा द्वंद्वात्मक चौकटीत केली जाते. ही बाब येथे लक्षणीय आहे. खरे तर हे या विषयाचे अतिसुलभीकरण झाले. पण ते केवळ याच नव्हे, तर अशा अनेक विषयांबाबत जाणीवपूर्वक केले जाते. याचे एक साधे कारण ‘प्रोपगंडापंडित’ अडॉल्फ हिटलर याने त्याच्या आत्मकथनात सांगून ठेवलेले आहे. तो सांगतो सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनाला ‘हे’ किंवा ‘ते’ अशा ‘बायनरी’मध्येच विचार करता येतो. साधू आणि सैतान या दोन्हींच्या मध्ये एखादा ‘माणूस’ असू शकतो असे सांगितले, तर तो गोंधळतो. त्याच्या मेंदूला ते पचवताच येत नाही. तेव्हा त्याला सांगायचे, नाण्याला केवळ दोनच बाजू असतात. त्याच्यासमोर चित्र रंगवायचे ते केवळ काळ्या-पांढऱ्या रंगात. त्यात एखादी करडी छटा असू शकते, असे त्याला चुकूनही सांगायचे नाही.
खासगीपणाच्या अधिकाराविरोधातील प्रोपगंडात हेच तंत्र वापरले जाते. आणि तसे करणे सोपेही आहे. याचे कारण एक समाज म्हणून आपण कधीही खासगीपणा या संकल्पनेचा अर्थ आणि महत्त्व नीट ध्यानी घेतलेले नाही. व्यक्तीहून समष्टी मोठी या तत्त्वावर चालणाऱ्या समाजात तसेही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, खासगीपणा क्षुल्लकच ठरते. ते पाश्चात्य विचारखूळ गणले जाते. (privacy or security ?)
खासगीपणाच्या गप्पा फुकाच्या ?
वैयक्तिक बाबींची चर्चाही चव्हाट्यावर करणारा असा हा आपला समाज आहे. येथे कोणीही कोणालाही ‘यंदा कर्तव्य आहे का’ येथपासून ‘पेढे कधी देताय येथपर्यंत काहीही विचारू शकते. नोकरी, पगार, विवाह, कौटुंबिक वाद‌विवाद, आजारपण अशा गोष्टी या आपल्या चावडीवरील चर्चेच्या असू शकतात. आणि कोणाच्याही घरी कोणत्याही वेळी जाणे यात काही गैर आहे असे आपल्याला अजूनही वाटत नाही. आपले हे गणमान्य सामाजिक वर्तन कशातून आले आणि कसे घडले हा समाजशास्त्रीय चर्चेचा वेगळा भाग. पण आहे हे असे आहे. परिणामी खासगीपणाला आपल्याकडे किंमत नाही.
आठ वर्षांपूर्वी ‘आधार’बाबतच्या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होती तेव्हाची ही गोष्ट. त्यावेळी आपले महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी, खासगीपणा या संकल्पनेस घटनात्मक संरक्षण देण्यास विरोध केला होता. त्यांनी न्यायालयात केंद्राच्या वतीने अशी भूमिका मांडली होती, की खासगीपणा ही खूप ढोबळ संकल्पना आहे. अन्न वा निवारा या हक्कांसाठी खासगीपणाला मागे ठेवले तरी चालेल. महान्यायवादी म्हणजे अॅटर्नी जनरल. ते केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार. अशी व्यक्ती जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात खासगीपणास कायदेशीर दर्जा देण्याच्या विरोधात भूमिका घेते, तेव्हा ती बाब आपण या संकल्पनेस किती महत्त्व देतो हेच स्पष्ट करते. (privacy or security ?)
पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणा हा व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार असल्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला, हा भाग वेगळा. परंतु देशातील बहुसंख्य नागरिकांना खासगीपणाबाबत वाटत असलेल्या या अशा ‘जिव्हाळ्या मुळे त्यावर दिवसेंदिवस आक्रमण होताना दिसत आहे. हे केवळ भारतातच होत आहे, अशातला भाग नाही. हे केवळ सरकारकडून होत आहे, अशातलाही भाग नाही. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील अनेक बड्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर हल्ले चढवले जात आहेत. सरकारी पाळतशाहीविरोधात बोलणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी हा एक मुद्दा मोठ्या हिरिरीने मांडला जात असतो. सांगितले जाते, की कशाला खासगीपणाच्या गप्पा मारता? ते तर तुमच्या ऑनलाइन अस्तित्वाने केव्हाच संपले. आणि त्यात खोटे काहीही नाही.
पाळतशाहीतली अभद्र युती
आपला अवघा सामाजिक वैचारिक आर्थिक कौटुंबिक व्यवहार गुगल, मेटा आदी कंपन्यांच्या डोळ्यांदेखत सुरू आहे. आपण काय बघतो, वाचतो, खातो, पितो, खरेदी करतो, कसे आणि कुठे राहतो, कुठे जातो आणि येतो, कोणाशी बोलतो, कोणाला मत देतो, आपले बिचार, आपल्या आवडी-निवडी, आपले आजार आपले सगळे जगणे यावर संगणक आणि मोबाइल या साधनांद्वारे नजर ठेवण्यात येत आहे. हे आपणा सर्वांनाच माहीत आहे आणि हे सारे आपल्याच डोळेझाक संमतीने चाललेले आहे. असे असताना सरकार जर तुमच्याच सुरक्षिततेसाठी तुमच्यावर पाळत ठेवत असेल, तर त्यावर एवढा गदारोळ करण्याचे काय कारण आहे? वरकरणी रास्तच आहे हा सवाल. पण त्यात एक समस्या आहे.
गुगलादी कंपन्यांना आपली खासगी माहिती समजत असली, या कंपन्यांकडे अर्थसत्ता अमाप असली, तरी त्या आपल्याला शिक्षा नाही करू शकत. त्या आपला अवघा वर्तन-विचार-व्यवहार नियंत्रित करू शकतात. पण त्यांच्याकडे आपणास शिक्षा करण्यासाठी दंडशक्ती नाही. ती ताकद असते राज्यव्यवस्थेकडे. व्यक्तीच्या खासगी माहितीचा वापर करून, ही व्यवस्था कोणाचेही आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकते. कोणालाही गणशत्रू ठरवू शकते. कोणालाही तुरूंगात डांबू शकते. हे झाले, सरकारच्या विरोधकांबाबत. (privacy or security ?)
पण जे सर्वसामान्य नागरिक आहेत, बिचारे कुणाच्या अध्यात मध्यात नाहीत, झालेच तर सत्ताधारी नेत्याचे पोवाडे गात आहेत, त्यांच्यासाठीही ही चिंतेची बाब ठरू शकते. याचे कारण पाळतीच्या माध्यमातून सरकार त्यांचेही जीवन नियंत्रित करू शकते. जे नियंत्रण झुगारतील त्यांना शिक्षा करू शकते. आणि डोळे उघडे ठेवून नीट पाहिले, तर दिसेल, की हे आपल्या आजूबाजूला घडत आहे. त्यापासून कोणासही सुटका नाही.
खासगी आणि सरकारी दरी
याचा अर्थ या खासगी कंपन्या कमी धोकादायक आहेत असा नाही. त्या त्यांच्याकडील कृत्रिम प्रज्ञायुक्त संगणकीय तंत्रज्ञानाने नागरिकांना एकाच वेळी निव्वळ ग्राहक आणि ‘कमॉडिटी’ बनवत आहेत. त्यांचा एक वेगळाच ‘सव्र्व्हेलन्स कॅपिटॅलिझम’ अवतरलेला आहे. दुसरीकडे सरकारे, आम्ही तुम्हाला या कंपन्यांच्या पाळतशाहीपासून संरक्षण देऊ असे सांगताना, स्वतःकडील अफाट ताकदीच्या बळावर नागरी स्वातंत्र्य अधिकाधिक संकुचित करीत आहेत.
यातही काळजीस आणखी कारण हे, की पाळतीच्या बाबतीत खासगी आणि सरकारी यांतील दरी केव्हाच संपलेली आहे. हे दोन्हीही एकमेकांस पूरक काम करीत आहेत. जेथे उघड उघड हुकूमशाही वा एकाधिकारशाही आहे त्या देशांचे विचारायलाच नको. तेथे जॉर्ज ऑर्वेलचे ‘१९८४’ साल उजाडले आहेच. पण लोकशाही देशांतही पाळतशाही हळुहळू अवतरू लागलेली आहे. लोकशाहीत सर्वसामान्य नागरिक सार्वभौम असतात असे म्हणतात. ते सार्वभौमत्व लोकांच्या हातातून निसटू लागलेले आहे. एकंदरच सत्तेचे ‘डायनॅमिक्स’ यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बदलत चालले आहे. (privacy or security ?)
या विरोधात लढायचे, तर सजगता हवी. हे नेमके काय आणि कशा प्रकारे चाललेले आहे, खासगीपणा म्हणजे काय, पाळतशाही कशाला म्हणतात, यात सुरक्षिततेचा मुद्दा कुठे येतो, आदी बाबींची प्राथमिक माहिती तरी करून घ्यायला हवी. त्या करीता प्रथम समजून घेतला पाहिजे पाळतशाहीचा प्रवास…
(रवि आमले हे ज्येष्ठ पत्रकार संपादक, प्रथितयश लेखक आणि भाष्यकार आहेत. त्यांची प्रोपगंडा, रॉः भारतीय गुप्तचर संस्थेची गूढ गाथा, मॅनहंट (अनुवादित), परकीय हात, वरुण ते बहिर्जी आदी पुस्तके वाचकप्रिय ठरली आहेत. संपर्कः ravi.amale@icloud.com)
(साभारः समतावादी मुक्त संवाद पत्रिका)