नवी दिल्ली : सक्षम कायदेमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक विधानसभेत परत न पाठवता जर राज्यपाल ते बऱ्याच काळासाठी रोखू शकत असतील तर कायदेमंडळ निष्क्रिय होणार नाही का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी उपस्थित केला. (Presidential Reference hearing)
त्यावर राज्यपाल विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ घेतात तेव्हा प्रत्येक राज्य न्यायालयात जात नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्यावतीने मांडण्यात आली.
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी ठराविक वेळेत विधेयकांवर विचार करण्याच्या अधिकारावर उपस्थित केलेल्या १४ प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणी करत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ, सलग तिसऱ्या दिवशी, राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर काम करताना राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर निश्चित कालमर्यादा लादता येतील का, यावर स्पष्टीकरण मागणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भाची सुनावणी करत आहे. (Presidential Reference hearing)
बुधवार (२० ऑगस्ट) केंद्राकडून उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकारांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. विधेयकांवर विचार करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केल्याने पदाचे संवैधानिक अधिकार कमी होऊ शकतात. त्यांच्या युक्तिवादात घटनात्मक वादविवाद आणि संविधानाच्या मसुद्याचाही उल्लेख करण्यात आला.
त्यावर न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी गुरुवारच्या सुनावणीवेळी विचारले की जर प्रत्येक समस्येचे राजकारण केले तर कोंडी होणार नाही का? (Presidential Reference hearing)
महाधिवक्ता मेहता यांनी, प्रत्येक समस्येवर न्यायव्यवस्थेत तोडगा निघत नाही, असे सांगितले.
राज्यपाल सक्षम कायदेमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक विधानसभेत परत न पाठवता ते बऱ्याच काळासाठी रोखू शकत असतील, तर कायदेमंडळ निष्क्रिय होणार नाही का, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.
विधेयके विलंबित झाल्यास प्रत्येक राज्य विरोधी कारवाई करत नाही. ‘‘ते राजनैतिक उपाययोजना करतात,’’ असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. विधेयकांना मान्यता देण्यास उशीर झाला म्हणून न्यायालय मोठ्या प्रमाणात खटले दाखले झाले आहेत असे नाही, असे ते म्हणाले.
राज्यपाल लोकांना उत्तरदायी नाहीत
अशा काही समस्या आहेत ज्या न्यायालयाद्वारे सोडवता येत नाहीत, परंतु राजकीय क्षेत्रात जिथे प्रतिनिधी लोकांना किमान दर पाच वर्षांनी उत्तरदायी असतात, असे मेहता यांनी नमूद केले.
त्यावर, राज्यपाल लोकांना उत्तरदायी नसतात, याची आठवण सरन्यायाधीशांनी करून दिली.
सरकारचे सूक्ष्म व्यवस्थापन करण्याचा आमचा हेतू नाही. आम्ही कधीही हस्तक्षेप करणार नाही, असे सीजेआय तुषार मेहता यांच्या सादरीकरणात व्यत्यय आणत म्हणतात.
एखाद्या जिल्ह्याचे प्रशासन कसे करायचे हे आपण विचारू शकत नाही, इत्यादी. पण समजा, जर राज्यपालांकडे एखादे विशिष्ट काम सोपवले गेले आणि त्यांनी वर्षानुवर्षे ते रोखून ठेवले, तर तेही या न्यायालयाच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकाराबाहेर असेल का… जेव्हा या न्यायालयाने भूतकाळात मूलभूत रचनेचे उल्लंघन म्हणून न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधिकारावर मर्यादा घालणारी घटनादुरुस्ती रद्द केली आहे, तेव्हा आपण असे म्हणू शकतो का की राज्यपालांसारख्या घटनात्मक अधिकार्‍याच्या निष्क्रियतेमुळे हे न्यायालय शक्तीहीन होईल, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.