दिल्लीतील प्रदूषणाच्या विळख्याचा प्रश्न गंभीर पातळीवर पोहचल्याच्या विषयावर आजवर देशाच्या राजधानीची जगभर बदनामी झाली आहे. परंतु या प्रश्नाबाबत कोणतेही सोयरसूतक नसल्यासारखी प्रशासनाची भूमिका दिसते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात संबधित यंत्रणांची कानउघाडणी केली आहे. कारवाईचे कागदी घोडे नाचवणे यात एरवीही सरकारी कामकाजातील मुरब्बी बाबूशाहीचा हातखंडा असतो. न्यायालयाने या प्रवृत्तीवरही एकप्रकारे बोट ठेवले आहे. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या हवा प्रदुषणाबाबत सुनावणी सुरु असताना न्या. अभय ओक व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने फटाके बंदीच्या अंमलबजावणीसंदर्भात प्रशासन व पोलिस यंत्रणेला कानपिचक्या देताना स्पष्ट शब्दात काही खडे बोल सुनावले ते बरे झाले. फटाके बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली व त्याचा किती परिणाम झाला, हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर न्यायालयापुढे सादर करण्याचे आदेश दिले. दिल्ली सरकारच्यावतीने वकिलांनी ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात फटाके उडवण्यावर बंदीबाबत लागू केलेला आदेश दाखवून प्रशासनाचे प्रयत्न सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातील फोलपणा न्यायालयाने लगेचच ओळखला. दसरा, दिवाळी या सणासुदीच्या कालावधीत प्रामुख्याने फटाके अधिक प्रमाणात वापरले जातात, त्यामुळे त्या कालावधीसाठी पावले उचलल्याचा प्रशासनाचा कातडीबचाव युक्तीवाद खंडपीठाने मान्य केला नाही. बाकी कालावधीत काय असा प्रश्न केला. सणासुदीचा संदर्भ आल्याने न्यायालयाने आणखी एक मुद्दा स्प्ष्ट केला व तो अत्यंत महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. ‘कोणताही धर्म प्रदूषणाला प्रोत्साहन देत नाही ’ अशी स्पष्ट शब्दात केलेली टिपणी उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. प्रदुषणाच्या विळख्यातून बाहेर पडायचे असेल तर कोणतीही सबब व कारणमीमांसा मान्य नसल्याचाच संदेश यातून अगदी थेटपणे दिला आहे. लग्न, इतर विविध प्रकारचे समारंभ, मिरवणुका , निवडणुका या निमित्तानेही फटाक्यांचा व्यापक वापर होत असतो. फटाके जाळले तर शुध्द हवा मिळत नाही. म्हणजेच घटनेनुसार हे कलम २१ चे अर्थात जगण्याच्या अधिकाराचे उल्ल्घन आहे हे अधोरेखित करणारी भूमिका न्यायालयाने मांडली, ती पुरेशी दिशादर्शक आहे. फटाके फोडणे हाही एक अधिकार असल्याचे समर्थन करणाऱ्यांना यातून न्यायालयाने चपकाकच दिली आहे. तसे म्हणणे असणाराही एक वर्ग आहे ही वस्तुस्थिती असली तरी आता त्यांना न्यायालयाच्या इशाऱ्याचा मतितार्थ लक्षात घ्यावाच लागेल. प्रशासनालाही पुढील सुनावणीवेळी कृतीअहवाल सादर करताना जबाबदारीचे भान ओळखावे लागेल.
प्रदूषणाचा हा विषय दिल्लीतील खराब हवेच्या अनुषंगाने न्यायालयापुढे आला हा एक भाग झाला. परंतु व्यापक अर्थाने हा केवळ दिल्लीपुरता सिमीत विषय मुळीच नाही. संपूर्ण भारत देशापुढची ती एक गंभीर समस्या आहे. त्यादृष्टीनेच त्याकडे पहावे लागेल. हवेबरोबरच पाणी आणि माती प्रदूषणाचे प्रश्नही जटील आहेत. शहरे, गावे गल्लया अशा सर्व स्तरांवर त्याची भीषणता आहे. विविध कारणांनी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे. नद्या, तलाव अशा जलसाठ्यांवर मानवी निष्काळजीपणाचे आक्रमण सुरु आहे, पुरेशी काळजी न घेतली गेल्याने औद्योगिक प्रदूषणाचा विळखाही वाढतो आहे. स्वयंचलित वाहनांची वाढती संख्या व त्यातून निघणाऱ्या वायूंमुळेही प्रदूषणाला हातभार लागतो आहे. जंगलांतील अतिक्रमणांमुळे पशुपक्षी व प्राण्यांचे अधिवासही संकटात आले आहेत. वाहनांचा वाढता वापर व रहदारी तसेच नागरीकरणाच्या ओघात सिमेट कॉन्क्रिटची निर्माण झालेली एक प्रकारची कृत्रीम जंगले हे सारे शेवटी प्रदूषणाची समस्या वाढीचे घटकच आहेत. पर्यावरणाचा वाढत चाललेला ऱ्हास ही खरे तर मानवी अस्तित्वापुढची एक फार मोठी धोक्याची घंटा म्हणायला हवी. त्यादृष्टीने प्रदूषणाविरोधातील लढाई कोणा एका व्यक्तीची वा संस्थेची न राहता ती समूहाची, समाजाची, देशाची इतकेच नव्हे तर त्याही पुढे जाऊन अख्या विश्वाची मानली पाहिजे. त्यासाठी समस्त मानव जातीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोणी म्हणेल की, हे तर तत्वज्ञान झाले. जे सांगणे सोपे आहे. तेही खरेच आहे. पण कोणतरी सांगते म्हणून नव्हे तर प्रत्येकाने स्वत:च समजून घेऊन प्रदूषणमुक्तीसाठी आपला खारीचा का होईना पण सक्रिय सहभाग कृतीच्या माध्यमातून आचरणात आणला पाहिजे. सरकार, प्रशासन, न्यायालये यांचे आदेश व कायदे ही जरी नियमावली म्हणून मान्य केली तरी शेवटी आपल्या अस्तित्वाची लढाई आपणच लढायची आहे.
